मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत आमदारांसाठी 300 घरे देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केल्यापासून ही घरे मोफत मिळणार की किंमत आकारून अशी एकच चर्चा रंगली आहे. त्यावर भाजपने आक्षेप घेतल्यावर आमदारांना देण्यात येणारी घरे मोफत नसतील, असे स्पष्टीकरण गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी शुक्रवारी दिले.
मुंबई महानगर प्रदेश वगळता राज्यभरातील आमदारांना मुंबईत गोरेगाव येथे 300 घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. सभागृहात राज्याचे विषय मांडणार्‍या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचे चांगले संबंध असले पाहिजेत म्हणून त्यांना कायमस्वरूपी घरे देण्यात येत असल्याचा टोला यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी लगावला होता.
भाजपने यावर आक्षेप तर घेतलाच शिवाय अनेक आमदारांनी आम्हाला घरे नको अशी भूमिकाही मांडली. यावरून आमदारांना मोफत घरे कशाला, असे प्रश्नही विचारण्यात आले. त्यासंबंधी खुलासा करताना आमदारांना देण्यात येणार्‍या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत आणि बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च 70 लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे, असे स्पष्टीकरण जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले.
सरकार पडेल या भीतीने वर्षाव
आमदार सोडून जातील आणि सरकार पडेल, या भीतीने आमदारांवर वर्षाव करणे चालू आहे. माझे मुंबईत घर नाही तरीही आमदारांना मोफत घरे देणे मला मान्य नाही. सरकारने आमदारांना घरे देण्यापूर्वी शेतकर्‍यांना व एसटी कर्मचार्‍यांना पैसे द्यावेत.
-चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप
