‘मुंबई-पुणे एक्सप्रेस’वरील टोल कलेक्शन एजन्सीची नेमणूक करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआऱडीसी) मार्फत टोल कलेक्शन एजन्सीची नेमणूक करण्याच्या प्रक्रियेसाठी पाच कंपन्यांनी रस दाखवला आहे. पण कंपन्यांकडून आणखी अभ्यासासाठी वेळ मागितल्याने आता या निविदा प्रक्रियेचा कालावधी आता महिन्याभराने वाढवण्यात आला आहे.
टोल कलेक्शन एजन्सीच्या नेमणुकीसाठी काही दिवसांपूर्वी निविदापूर्व बैठक झाली होती. या बैठकीत कंपन्यांनी आणखी काही दिवसांचा कालावधी मागितला आहे. आगामी अकरा वर्षांच्या कालावधीसाठी एकूण वाहनांच्या संख्येत होणारी वाढ तसेच वाहतुकीचा अंदाज यासारखा अभ्यास करण्यासाठी कंपन्यांनी वेळ मागितला आहे. सध्याची टोल ऑपरेट करणारी एजन्सी आयआरबीनेही या संपूर्ण प्रक्रियेत सहभाग घेतला आहे. येत्या १० नोव्हेंबरपर्यंत एमएसआरडीसीला नवीन टोल कलेक्शन एजन्सी नेमायची आहे. त्यामुळेच एमएसआरडीसी हा टोल नेमणुकीचा विषय लवकर मार्गी काढण्याच्या तयारीत आहे. याआधीचे काम आयआरबीला २००४ मध्ये देण्यात आले होते.
त्यावेळी प्रकल्पाची सुरूवात असल्याने १५ वर्षांसाठी ९०० कोटी रूपये इतका महसूल टोल कलेक्शनच्या माध्यमातून मिळेल असा अंदाज बांधण्यात आला होता. पण वाहन चालकांना सोयीचा ठरणार्‍या या मार्गावर तुफान प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे आगामी ११ वर्षांसाठीच्या टोल कलेक्शनच्या कंत्राटासाठी किमान ९३०० कोटी रूपये महसूल मिळेल असा एमएसआरडीसीचा विश्वास आहे. निविदेसाठी किमान अंदाजित केलेल्या रकमेपेक्षा नक्कीच जास्त महसूल या निविदा प्रक्रियेतून मिळेल असा विश्वास एमएसआरडीसीचे सह व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे यांनी व्यक्त केला.
प्रत्येक वर्षी रोख मिळकतीमध्ये अंदाचे ५ टक्क्यांनी वाढ होते. त्याच आधारावर निविदा प्रक्रियेची किमान रक्कम अंदाजित म्हणून मांडण्यात आली आहे. टोल कलेक्शनसोबतच रस्त्यांच्या देखभाल आणि दुरूस्तीसाठीही टोल एजन्सीकडून काम करण्यात येते. सध्याच्या टोल ऑपरेटरचा कालावधी हा सप्टेंबर महिन्याअखेरीस संपुष्टात येत आहे. एमएसआरडीसीला मिळणार्‍या महसूलातून मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवेवर पायाभूत सुविधा विकासाची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ७ हजार कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या कामात मिसिंग लिंकची निर्मिती तसेच टनेलिंगचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्याचे नागमोडी मार्ग कमी करण्यासाठी मदत होईल.
