पालघर नगरपरिषद हद्दीमध्ये नवीन जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामाचे ठेकेदाराला देण्यात आलेल्या 44 लाख रुपयांच्या निर्णयाला सर्वसाधारण सभेची मंजूरी न घेतल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. लेखापरिक्षण आणि गुणवत्ता तपासणी अहवाल आल्यानंतर कार्योत्तर मंजूरी दिली जाईल, अशी भूमिका सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी घेत प्रशासनाचा ठराव स्थगित ठेवला.
पालघर नगरपरिषदेच्या हद्दीत नवीन जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामाची 1 कोटी 26 लाखाचा ठेका देण्यात आला होता. या कामाची 80 टक्के रक्कम नगरपरिषध प्रशासनाने अदा केली होती. आता तीन वर्षांनंतर ठेकेदाराने उर्वरित 20 टक्के रक्कम आणि सुरक्षा अनामत रकमेची मागणी नगरपरिषदेकडे केली होती.
मात्र, प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेची मंजूरी न घेताच 44 लाख रुकेदाराला अदा केले होते. त्यानंतर कार्योत्तर मंजूरीचा ठराव सर्वसाधारण सभेत आणला होता. नगरपरिषदेच्या नियमानुसार अशी देयके अदा करताना सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेणे अपेक्षित होते.तसे न करताच रक्कम अदा करण्यात आल्याने या व्यवहारात घोळ झाल्याचा संशय व्यक्त करीत सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकांनी ठरावालाच आक्षेप घेत विरोध केला.
सुरक्षा अनामत रक्कम तीन वर्षांनंतर नगरपरिषदेच्या खात्यामध्ये जमा होत असून यापोटी रक्कम ठेकेदाराला देणे हे नियमबाह्य असल्याचे शिवसेनेचे गटप्रमुख कैलास म्हात्रे यांनी बैठकीत निदर्शनास आणले. त्याचप्रमाणे भाजपचे गटनेते भावानंद संखे यांनी या जलवाहिन्या रस्त्यापासून तीन ते चार फूट खोलीवर टाकले अपेक्षित असताना एक फुटापेक्षा कमी खोलीवर टाकल्याच्या सांगितले. या कामांची राज्य गुणवत्ता निरिक्षकांकडुन मुल्यांकन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
याबाबत नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत त्रयस्थाकडून लेखापरीक्षण झाल्याचे मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांनी नगरसेवकांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यामधील काही त्रुटी नगरसेवकांनी दाखवल्या. या कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्थानीय विधी लेखा परीक्षण विभागाकडून तसेच शासनमान्य विभागाकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण करून घेण्याची एकमुखी मागणी सभागृहामध्ये करण्यात आली. या कामाची गुणवत्ता तपासणी अहवाल सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवल्यानंतरच या ठेकेदाराला अदा करण्यात आलेल्या देयकाच्या निर्णयाला कायरेत्तर मंजुरी देण्याचे सभागृहाने ठरवले व हा ठराव या बैठकीत स्थगित ठेवण्यात आला.यामुळे अदा केलेली रक्कम वसुल करण्याची कारवाई सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
