राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू होऊ शकते. त्याचा धसका मात्र मुंबई महापालिकेनेही घेतल्याचे दिसत आहे. म्हणून मुंबई पालिकेने मॅरेथॉन बैठका घेत तब्बल ३ हजार कोटींच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. पालिकेची आर्थिक तिजोरी समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकांमागे बैठक होत आहेत. गेल्या पाच बैठकांमध्ये त्यांनी या ३ हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना आतापर्यंत मंजूरी दिली आहे. यात बेस्टला अनुदान, सायन रुग्णालय पुनर्बांधणी, शाळा दुरुस्ती, रस्ते, पूल आदीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. तसेच आज, गुरुवारी देखील स्थायी समितीची बैठक होणार असून त्यात कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव मांडले जाणार आहेत.
दोन बैठकांमध्ये दीड हजार कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी
निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात नागरिकांवर प्रभाव पाडणारे कोणतेही निर्णय घेता येत नाहीत किंवा प्रलोभन दाखवणाऱ्या घोषणा करता येत नाहीत. मुंबईत पावसाळ्याचे चार महिने विकासकामे पूर्णपणे ठप्प झालेले असतात. मात्र १ ऑक्टोबरपासून कामे नव्याने सुरू होतात. त्यामुळे आचारसंहितेत मोठी कामे रखडणार असल्याने तातडीने याबाबतचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी मांडण्याची घाई प्रशासनाने केली आहे. विकासकामांना मंजुरी मिळून ती कामे मार्गी लागल्यावर त्याचे श्रेय राजकीय पक्षांना घेता येते. याचा फायदा उठवत मागील आठवड्यात आचारसंहिता लागेल या भितीने दोन बैठका लावून सुमारे दीड हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. तर मागील सलग पाच दिवसांमध्ये अशा सलग पाच बैठका घेण्यात आल्या असून यामध्ये तब्बल एकूण तीन हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे.
विरोधकांची सडकून टीका
स्थायी समितीतील प्रस्ताव मंजुरीच्या सपाट्यावर विरोधी पक्षाने सडकून टीका केली आहे. ज्या वेगाने प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत. त्याच वेगाने कामे होतात का?, असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. जे प्रस्ताव मंजूर होत आहेत त्यांची कामे ऑक्टोबरनंतर सुरू होणार आहेत. त्यामुळे इतकी घाई कशाला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी सर्व सदस्यांना प्रस्तावावर बोलायला देऊन नंतर ते मंजूर करायला हवे होते. मात्र सदस्यांना बोलू न देताच हे प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत. यामधून आम्ही काय केले हे शिवसेनाला दाखवून द्यायचे आहे. मागील पाच वर्षांत काय केले ते लोकांना सांगायला हवे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत, अशी टीका जाधव यांनी केली.
या प्रस्तावांना दिली मंजुरी
- बेस्टसाठी ४०० कोटी
- सायन रुग्णालयाच्या पुनर्विकास ६७२ कोटी
- १२ पुलांची पुनर्बांधणी १३४ कोटी
- शाळा पुनर्बांधणी व दुरुस्ती २०० कोटी
- मालमत्ता करवसुली नवीन प्रणाली ६५ कोटी
- मल:निसारण वाहिन्या बदलणे १५० कोटी
- रस्तेदुरुस्ती व पुनर्बांधणी २५० कोटी
विदर्भ इन्फोटेकमध्ये पालिकेला रस
महापालिकेने ‘विदर्भ इन्फोटेक’ या नागपूरच्या कंपनीसाठी फक्त नऊ दिवसांत निविदा प्रक्रिया राबवून त्याचा प्रस्ताव बनवून तो काल, बुधवारी स्थायी समितीत मंजूर करून घेतला आहे. या कंपनीमागे नागपूर येथील भाजपचा एका ज्येष्ठ नेता असून त्याच्या दबावामुळे तातडीने निवेदन बनवून त्याला मंजुरी देण्यात आल्याची चर्चा पालिकेत सुरू होती. या निवेदनावर स्थायी समितीत कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे घाईगडबडीत निवेदन मंजूर करून सत्ताधारी शिवसेना भाजपच्या दबावाला बळी पडत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. विदर्भ इन्फोटेकला काम मिळावे म्हणून भाजपच्या नेत्याने शिवसेना व प्रशासनावर दबाव आणून आणि वेगवान निविदा प्रक्रिया राबवून हे काम दिल्याचे राजा यांनी सांगितले. या प्रस्तावावर आम्हाला बोलायचे होते, मात्र विदर्भ कंपनीचे नाव पाहूनच गप्प बसावे लागल्याचे एका भाजपच्या नगरसेवकाने सांगितले.
मालमत्ता कराची नवी प्रणाली विकसित करण्याचे हे तब्बल ६५ कोटीचे कंत्राट आहे. मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेली जकात गेल्यामुळे मालमत्ता कर हाच आता मोठा आधार आहे. मालमत्ता कराच्या वसुलीसह कर वसुलीत उद्भवणाऱ्या त्रुटी आणि अधिकाअधिक करदात्यांना कराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी ‘अत्याधुनिक विश्लेषण तंत्र’ विकसित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. हे कंत्राट देण्यासाठी पालिकेने तातडीने निविदा प्रक्रिया राबण्याचा निर्णय घेतला. त्यात तीन कंत्राटदारांनी भाग घेतला. त्यानंतर फक्त दोन दिवसांत निविदाकारांचे ‘अ’ व ‘ब’ लिफाफा उघडण्यात आले. यात तीनही कंत्राटदार प्रतिसादात्मक आढळून आले.
यात विदर्भ इन्फोटेक कंपनीला ८५ गुण तर पेस बिझनेसला ७९ व इनस्पिरा एन्टरप्राईस या कंपनीला ७३ गुण मिळाले. त्यामुळे कमी गुण मिळालेल्या दोन कंपन्या तांत्रिक मूल्यमापनामध्ये बाद ठरल्याने १७ सप्टेंबरला ‘क’ लिफाफा उघडण्यात आला. त्यात विदर्भ इन्फोटेक ही कंपनी प्रथम लघुत्तम म्हणजे सर्वांत कमी दरात काम करणारी ठरल्याने त्यांना कंत्राट देण्याचे निश्‍चित झाले. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यास आठवडाभराचा विलंब लागण्याची शक्यता होती. मात्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने बुधवारी तातडीने निवेदन सादर करून स्थायी समितीत हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.
