BMC : मुंबई पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) भूतकाळातील 12,024 कोटी रुपयांच्या कंत्राटांमध्ये कथित अनियमिततेचा तपास करताना तीन प्राथमिक चौकशीची (PE) नोंद केली आहे. एका अधिकाऱ्याने याप्रकरणी सोमवारी माहिती दिली. (BMC ‘Irregularities’ in Mumbai Municipal contracts SIT registers three preliminary probes)
अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्राथमिक चौकशी नोव्हेंबर 2019 ते ऑक्टोबर 2022 दरम्यान जारी केलेल्या वर्क ऑर्डरच्या संदर्भात आहे. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) ने 12,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कंत्राटांमध्ये कथित अनियमितता निदर्शनास आणली होती. याप्रकरणी एसआयटी चौकशी करत असून आतापर्यंत काही महत्त्वाची कागदपत्रे गोळा केली आहेत आणि काही लोकांचे जबाब नोंदवले आहेत.
हेही वाचा – Covid Center Scam : सूरज चव्हाणांची मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू
SITकडून तीन प्राथमिक चौकशींची नोंद
अधिकाऱ्याने सांगितले की, तीन प्राथमिक चौकशींपैकी एक 200 कोटी रुपयांच्या वर्क ऑर्डरशी संबंधित आहे. ज्या कथितपणे बीएमसीच्या रस्ते विभागाने निविदा जारी न करता देण्यात आल्या होत्या. दुसरी प्राथणिक चौकशी कंत्राटदार आणि BMC यांच्यातील 64 वर्क ऑर्डरशी संबंधित करारांवर स्वाक्षरी न केल्याबद्दल आहे. 64 वर्क ऑर्डरपैकी 58 रस्ते विभागाशी संबंधित आहेत, तर सहा ऑर्डर स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज आणि सांडपाणी प्रक्रिया कामांसह इतर चार विभागांशी संबंधित आहेत. तिसरी प्राथमिक चौकशी उपनगरीय दहिसरमधील एकसर गावात आहे.
हेही वाचा – निधीवाटपात झालेल्या अपहारप्रकरणी रवींद्र वायकर न्यायालयात जाणार – संजय राऊत
एकसर गावातील भूखंड खासगी व्यक्तीचा
अधिकाऱ्याने सांगितले की, बीएमसीने भूखंड संपादन करताना केलेल्या कथित ‘विलंबाविषयी’ आहे. एकसर गावातील भूसंपादनास करताना विनाकारण उशीर झाल्यामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान झाले. कोट्यवधी रुपये किमतीचा भूखंड सार्वजनिक वापरासाठी राखीव होता, मात्र तो खासगी व्यक्तीच्या मालकीचा आहे. त्यामुळे भूखंड ताब्यात घेण्यास झालेल्या विलंबामागील कारणांचा तपास एसआयटी करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा – Maharashtra Rain : मुंबईत उद्या अतिमुसळधार पावसाचा इशारा; तर सहा जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट
प्रकल्प हाताळणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न सुरू
अधिकाऱ्याने सांगितले की, कामाच्या निविदांबाबतच्या कागदपत्रांची तपासणी करताना एसआयटीला असे आढळून आले की, काही कामांची किंमत जास्त झाली आहे, तर काहींची तृतीय पक्षांशी जोडणी करण्यात आली आहे. परंतु त्यात अनियमितता झाली की, नाही हे एसआयटीच्या चौकशीतून समोर येईल, असे अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, एसआयटी अधिकारी कंत्राटदारांना काम देण्यासाठी बीएमसीच्या स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) ची तपासणी करत आहेत. एसआयटीचे अधिकारी हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, कामाचे कंत्राट कसे निश्चित केले गेले आणि ते देण्याचे अधिकार कोणाकडे होते. एसआयटी चौकशी अंतर्गत प्रकल्प हाताळणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, कॅगच्या अहवालाच्या आधारे एसआयटीच्या स्थापनेची घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती.
