राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदी केली आहे. त्यानुसार मुंबईत महापालिकेकडून प्लास्टिकवर कारवाई करण्यात येत आहे. या कारवाई दरम्यान जप्त केलेल्या प्लास्टिकचे विघटन करता यावे म्हणून लवकरच लिलाव केला जाणार आहे. तसेच मुंबईत प्लास्टिक बंदी आणखी प्रभावी व्हावी म्हणून महापालिकेकडून पुन्हा जनजागृतीची मोहीम सुरू केली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने काढलेल्या प्लास्टिक व थर्माकोल अविघटनशील वस्तुंचे (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) अधिसूचना, २०१८ ची २३ जून पासून अंमलबजावणी सुरु केली आहे. प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करण्याआधी महापालिकेने ६८ ठिकाणी प्लास्टिक संकलन केंद्रे सुरु केली होती. या केंद्रांमध्ये १ लाख ४२ हजार किलो प्लास्टिक जमा झाले होते. २३ जूनपासून प्लास्टिक बंदी लागू झाल्यावर ग्राहक, विक्रेते, प्लास्टिक उत्पादक, प्लास्टिक होलसेलर यांच्यावर कारवाई करण्यास सुरुवात करण्यात आली. गेल्या महिनाभरात ३०३५.९८१ किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या गोडाऊनमध्ये १ लाख ४२ हजार किलो तर वॉर्डमध्ये जप्त केलेले ३०३५ किलो असे एकूण १ लाख ४५ हजार ३५ किलो प्लास्टिक जमा झाले आहे. या प्लास्टिकचे विघटन करण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून केला जात आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांना टेंडर न काढता कंत्राट दिले जाणार होते. ज्या कंपन्यांना हे काम दिले जाणार होते त्या चार कंपन्या नांदेड, पुणे व नाशिक येथे होत्या. त्यापैकी एक कंपनी बंद होती. प्लास्टिक विघटन करणार्‍या चार कंपन्याच महाराष्ट्रात असल्याने कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. बंदी नंतर प्लास्टिक विघटन करणार्‍या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या कंपन्यांना प्लास्टिक विघटनाचे काम दिले जाणार आहे.
जनजागृती व प्रदर्शन
प्लास्टिक बंदी लागू करण्यापूर्वी नागरिकांमध्ये जनजागृती करता यावी म्हणून महापालिकेच्यावतीने वरळी येथे एनएससीआय येथे तीन दिवस प्लास्टिकबाबत प्रदर्शन भरवले होते. असेच प्रदर्शन पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात १० ते २० ऑगस्ट दरम्यान भरवले जाणार आहे. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात एकाच वेळी प्रदर्शन आयोजित करायचे कि वेगवेगळ्या दिवशी आयोजित करायचे याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.
सोशल मिडियामुळे वाद
सोशल मिडियावर प्लास्टिक बंदीबाबत अनेक खोटी माहिती पसरवली जात आहे. प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी असली तरी काही प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी नाही, तीन महिन्याची मुदत वाढ लागू करण्यात आली आहे, अशी खोटी माहिती पसरवली जात आहे. यामुळे आमचे कर्मचारी कारवाई करायला गेल्यावर व्यापारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये वाद होत असल्याने कर्मचार्‍यांनी कारवाई दरम्यान पोलीस संरक्षण मिळावे अशी मागणी केली आहे.
प्लास्टिकवर कारवाई दरम्यान जमा होणार्‍या प्लास्टिकचे विघटन करण्याचे अधिकार वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या कंपन्यांना प्लास्टिक विघटन करण्याचे काम दिले जाईल. ज्या कंपन्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे नोंद आहेत त्या कंपन्यांना लिलावाच्या माध्यमातून प्लास्टिक विघटनासाठी दिले जाणार आहे. – किरण दिघावकर, सहाय्यक आयुक्त व समन्वयक प्लास्टिक नियोजन
रस्त्यांसाठी प्लास्टिक वापरणे शक्य नाही
चांगल्या रस्त्यासाठी रस्ते बनवताना वापरण्यात येणार्‍या मिश्रणात प्लास्टिकचा आपपर करावा असे शासनाची मार्गदर्शक तत्वे आहेत. मुंबईतील रस्ते वारंवार खराब होत असून रस्त्यांवर खड्डे पडतात. त्यासाठी रस्ते बनवताना प्लास्टिकचा वापर करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. तो स्टॅग कमिटीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. प्लास्टिक वापरासाठी प्लान्टमध्ये बदल करावा लागणार आहे. असा बदल करणे शक्य नाही. प्लास्टिक मिश्रित मिश्रण देणारा उत्पादक नसल्याने सध्या तरी हे शक्य नाही. स्टॅग कमिटीने मंजुरी दिल्यास रस्ते बनवताना प्लास्टिक वापरता येऊ शकते.
– विनोद चिठोरे, संचालक, अभियांत्रिकी सेवा व मुख्य अभियंता, रस्ते विभाग
