शिक्षक भरती प्रक्रियेवर राज्य सरकारने 2012 मध्ये बंदी असतानाही ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ न घेता भरती केलेल्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांची नियुक्ती रखडली होती. गुरुवारी शिक्षण संचालनालयाने यासंदर्भात आदेश काढत उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील तब्बल 401 शिक्षकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा केला आहे. यादीत मान्यता मिळालेले सर्वाधिक शिक्षक कोल्हापूर विभागातील आहेत.
राज्य सरकारने 2 मे 2012 पासून राज्यात शिक्षक भरती प्रक्रियेवर बंदी आणली होती. विद्यार्थी संख्येचे निकष विचारात घेत अतिरिक्त ठरणार्‍या शिक्षकांचे समायोजन झाल्यानंतर, गरज पडल्यास ही भरती करण्याची मुभा सरकारने नंतरच्या टप्प्यावर दिली होती. मात्र, त्यासाठीही काही अटींच्या अधीन राहून खासगी संस्थांना शिक्षक भरती करण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते. असे असताना आता शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांनी गुरुवारी 401 शिक्षकांना परवानगी देण्यासंदर्भातील आदेश विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहेत. मान्यता दिलेल्या 401 शिक्षकांमध्ये कोल्हापूर विभागातील 141, मुंबईतील 7, नाशिक विभागातील 138, औरंगाबाद विभागातील 53, लातूर 62 असे शिक्षक आहेत. या यादी व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देण्याची बाब निदर्शनास आल्यास त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही शिक्षण संचालकांनी या पत्रात म्हटले आहे.
2 मे 2012 नंतर नियुक्त शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेबाबत विचार करताना अतिरिक्त शिक्षकांचे पूर्ण समायोजन झाल्याशिवाय नव्या भरतीला परवानगी नव्हती. तरीही, काही खासगी संस्थांनी भरतीसाठी ना- हरकत प्रमाणपत्र न घेता शिक्षक भरती केली, असा ठपका होता. 13 मार्च 2018 च्या सरकारी निर्णयात घातलेल्या अटीनुसार ज्या शिक्षकांचे प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांकडे आले होते. त्याच शिक्षकांना नियुक्तीचे आदेश दिल्याचे शिक्षण संचालकांनी पत्रात म्हटले आहे.
मान्यता मिळालेले शिक्षक
विभाग शिक्षक संख्या
कोल्हापूर 141
नाशिक 138
लातूर 62
औरंगाबाद 53
मुंबई 7
