महापालिका अधिनियमांचा वापर करीत राज्य सरकारने वसई विरार पालिकेचा प्रस्ताव रद्द केल्यामुळे बुलेट ट्रेनला वसईतून धावण्याचा ट्रॅक उपलब्ध होणार आहे. बुलेट ट्रेनचा ट्रॅक वसई-विरारमधील 14 गावांतून 17 किलोमीटर पार करून जाणार आहे. त्याखाली 30 हजार 459 हेक्टर क्षेत्र बाधीत होणार आहे. त्यासाठी विकास आराखड्यात संरेखांकन करावे आणि जे या प्रकल्पात बाधीत होतील त्यांना टिडीआर देण्याची तरतूद महापालिकेने करावी असे दोन प्रस्ताव राज्य सरकारने वसई-विरार महापालिकेकडे पाठवले होते. मात्र, हे दोन्ही प्रस्ताव आमदार हितेंद्र ठाकुर यांची सत्ता असलेल्या महापालिकेने महासभेत फेटाळून लावले होते. राज्य सरकारने पालिकेचे अनेक प्रस्ताव रखडून ठेवले होते. त्याचा वचपाही हा प्रस्ताव फेटाळून पालिकेने काढला होता.
हा प्रकल्प शेतकरी आणि भूमीपुत्रांना उध्वस्त करणारा असल्याचे प्रमुख कारण पालिकेने सरकारला दिले होते. तसेच हा प्रकल्प पालिकेचा नसल्यामुळे विकास हस्तांतरण हक्क देता येणार नाही. या प्रकल्पात बहुतांश आदिवासी भूमीहीन होतील. यापूर्वी बडोदा एक्सप्रेससाठी स्थानिकांच्या जमिनींवर आरक्षण टाकण्यात आले होते. हा प्रकल्प प्रलंबित असल्यामुळे त्यांना कोणताही मोबदला मिळालेला नाही. अथवा त्यांच्या जमिनी मुक्त झाल्या नाहीत, अशी कारणे प्रस्ताव फेटाळताना पालिकेने राज्य सरकारला दिली होती. मात्र, राज्य शासनाने महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 451(1) मधील तरतुद पुढे करून महापालिकेचाच प्रस्ताव निलंबित केला आहे.
नगरविकास खात्याचे अवर सचिव अजित कवाडे यांनी तसे आदेशही पारीत केले आहेत. याविरोधात हरकती आणि सूचना करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदतही त्यांनी दिली आहे. बुलेट ट्रेनमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे वसई-विरार उपप्रदेशात आर्थिक उन्नतीही होणार आहे. जमीन मालकांनी जमीनी उपलब्ध करून दिल्यास प्रकल्पाच्या खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळे जमीन मालकांना उचित मोबदला मिळेल. असे मुद्दे राज्य सरकारने पालिकेचा प्रस्ताव रद्द करताना नमुद केले आहेत. सरकारने विशेषाधिकाराचा वापर करून हा प्रस्ताव रद्द केल्यामुळे बुलेट ट्रेनचा वसईतून मार्ग मोकळा झाला आहे.
याप्रकरणी पालिका आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी मात्र, आपली कायद्याच्या चौकटीतील भूमिका जाहीर केली आहे. शासनाच्या धोरणानुसार आम्ही काम करत आहोत, सुरवातीला शासनाचा प्रस्ताव आम्ही महासभेपुढे ठेवला होता.आता सरकारचा प्रस्ताव पालिकेपुढे ठेवला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
