ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल येथील १८४ एकर महसूल खात्याच्या जागेवर गिरणी कामगारांना घरे बांधून देण्याचा प्रश्न आचारसंहितेपूर्वी सोडवला जाईल, त्याकरता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती करून महसूल, म्हाडाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करून हा प्रश्नी मार्गी लावू, असे आश्वासन राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी शुक्रवारी मंत्रालयात बोलावलेल्या गिरणीकामगार नेत्यांच्या बैठकीत दिले.
रखडलेल्या गिरणी कामगार घरांच्या प्रश्नाची ताबडतोब सोडवणूक व्हावी. यासाठी गिरणी कामगार कृती संघटनेच्यावतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी कामगार नेत्यांची बैठक मंत्रालयात बोलावली होती. कामगार नेत्यांनी, १८४ एकर जमीन महसूल विभागात मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्या सहमतीने पसंत करण्यात आली आहे. या प्रश्नावर त्वरीत मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला तर सदर जागा महसूल खात्याकडून म्हाडाकडे सूपूर्द केल्यावर म्हाडा ताडतडीने घर बांधणीला सुरूवात करील. या जागेवर सर्वच्या सर्व १.२५ लाख गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध होतील, असेही गिरणी कामगार नेत्यांनी सांगितले.
गिरणीच्या एकूण जमिनीवर एक तृतीयांश जमीन गिरणी कामगारांना घरे बांधण्यासाठी मिळाली पाहिजे, असे सांगून कोन पनवेल येथील २४१८ घरांचे वाटप करण्याबाबत ताबडतोबीने पाऊल उचलावे, २०१२ ते २०१६ पर्यंत सोडतीत यशस्वी झालेल्या गिरणी कामगारांना त्वरित घरे मिळाली पाहिजे, सरकारने मुंबईतील बॉम्बे डाईंग आणि श्रीनिवास कामगारांसाठी बांधलेल्या ५०९० घरांची सोडत काढण्याचे दिलेले आश्वासन पाळावे आणि त्यापाठोपाठ पनवेल येथील सहा हजार घरांची लॉटरी काढण्यात यावी, आदी मागण्या शिष्टमंडळाने केल्या. शिष्टमंडळात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंद मोहिते, संघटनेच्या समन्वयक, नवाकाळच्या संपादिका जयश्री खाडिलकर-पांडये, महाराष्ट्र गिरणीकामगार युनियनचे सरचिटणीस जयप्रकाश भिलारे,गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे सरचिटणीस प्रवीण घाग आदी उपस्थित होते.
