प्रतिनिधी:-ठाणे-बेलापूर पट्टीतील औद्योगिक वसाहती उभारताना संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना १०० चौरस मीटरच्या भूखंडासाठी अर्ज करण्यासाठी सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सन १९९४ च्या धोरणाअंतर्गत पात्र प्रकल्पग्रस्तांना हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांची जमीन संपादित केल्यानंतर भूमीहिन शेतकर्‍यांना शासकीय दरानुसार जमिनीची नुकसानभरपाई दिली जात आहे.एखादा उद्योग अथवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍याला त्याच औद्योगिक क्षेत्रात १०० चौरस मीटरपर्यंतचा भूखंड देण्याचा निर्णय एमआयडीसी प्रशासनाने घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी झाली, मात्र संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍याने ३१ मे २०१५ पर्यंतच तसा मागणी अर्ज करणे आवश्यक होते. परंतु अनेक शेतकरी दिलेल्या तारखेत मागणी अर्ज करू शकले नसल्याची बाब एमआयडीसी प्रशासनाच्या निदर्शनास आली.या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अर्ज करण्याची १ मे २०१५ पर्यंतच्या मुदतीची अट शिथिल करण्याची प्रकल्पग्रस्तांची आग्रही मागणी होती. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्त संघटनांकडून वेळोवेळी निवेदने देण्यात आली, याशिवाय महापे येथील प्रादेशिक कार्यालयावर मोर्चे, आंदोलने केली होती.
याबाबत प्रकाशझोत सामाजिक संस्थेच्या वतीने वारंवार ही योजना सुरू करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात आला होता. विविध स्तराकडून मुदतवाढीसाठी पाठपुरावा सुरू होता. त्यानुसार मागणीची दखल घेत गेल्यावर्षी पार पडलेल्या एमआयडीसी संचालक मंडळाच्या ३७४ व्या बैठकीत ५७५६ क्रमांकाचा ठराव पारित करण्यात आला आहे. त्यानुसार ३१ मे २०१५ पर्यंत मागणी अर्ज करण्याची अट शिथिल केली आहे. यात सुधारणा करत पुढील सहा महिन्यात हे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी भूखंडासाठी मागणी अर्ज करू शकतील, असा बदल करण्यात आला आहे..
संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर प्रस्तावानुसार केवळ १९९४ च्या भूखंड वाटप धोरणाअंतर्गत पात्र प्रकल्प्रस्तांना या प्रस्तावाचा लाभ मिळणार आहे. त्याकरिता सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर किती लाभार्थी आहेत हे समजू शकेल. याआधी जवळपास तीन हजार अर्ज आले होते..
– सतीश बागुल, प्रादेशिक अधिकारी, महापे.
एमआयडीसीकडे सध्या भूखंड शिल्लक नाही. त्यामुळे कुठून देणार प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला. हीदेखील फसवणूक आहे. फक्त निधी गोळा करण्यापुरता मुदतवाढ दिलेली आहे. अगोदर हजाराहून अधिक फाइली पडून आहेत. त्यात आणखी हजार अर्ज दाखल झाले तर कुठून देणार भूखंड?
– विकास पाटील, प्रकाशझोत सामाजिक संघटना.
