महाराष्ट्रातील विविध सरकारी प्राधिकरणांपैकी सर्वाधिक जमीन महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडे (म्हाडा) आहे. मात्र मुंबईमध्ये म्हाडाच्या मालकीच्या असलेल्या बहुतांश जमिनीचा तपशीलच म्हाडाकडे उपलब्ध नसल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. मुंबईमध्ये म्हाडाने अनेक ठिकाणी रहिवासी वसाहती उभारल्या आहेत. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्यांना स्वस्तात घरे उपलब्ध व्हावी यासाठी म्हाडा सध्या आपल्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात घरे बांधत आहे.
म्हाडाने आतापर्यंत काढलेल्या सोडतीच्या माध्यमातून हजारो घरे नागरिकांसाठी उपलब्ध केली. त्याचप्रमाणे अनेक सामाजिक संस्थांनाही जागा दिली आहे. राज्याप्रमाणे मुंबईतही म्हाडाच्या मालकीची मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे. पण विविध ठिकाणी असलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले. हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी म्हाडाकडे अतिक्रमणविरोधी यंत्रणा नाही. यामुळे म्हाडा प्रशासनाकडून या जमिनींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. परिणामी अनेक जागांबाबतची माहिती म्हाडाच्या अधिकार्‍यांनाच नाही, असे म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी सांगितले. उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार व पाच नायब तहसिलदार ही पदे रिक्त असल्याने म्हाडाच्या जागेवर होणार्‍या अतिक्रमणावर लक्ष ठेवण्यात येत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे ही पदे लवकरात लवकर भरण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
म्हाडाच्या जागेवर झालेले अतिक्रमण हटवण्यासाठी म्हाडाकडे अद्याप कोणतीही यंत्रणा नाही. यासाठी महापालिकेची मदत घ्यावी लागत असे. परंतु म्हाडाला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा मिळाल्याने अतिक्रमणविरोधी यंत्रणा सक्षम करण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा सक्षम करण्याबाबत येत्या आठ दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल – उदय सामंत, अध्यक्ष, म्हाडा.
