मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान मोठा धक्का दिला आहे. तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या कामांना स्थगिती देण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती (स्टे) दिली आहे. नुकत्याच दोन दिवसांपूर्वी सर्वसाधारण प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज भरलेल्या एमपीएससीच्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून नियुक्तिपत्र देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारच्या कामांना स्थगिती देण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने सरकारची फजिती झाल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी ठाकरे सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा सुरू केला होता. यावरून विरोधक चांगलेच आक्रमक होत होते, परंतु विरोधकांना न जुमानता सत्ताधारी शिंदे सरकारने आधीच्या सरकारच्या अनेक कामांना स्थगिती देण्याचे आपले सत्र सुरूच ठेवले होते. १९ आणि २५ जुलै रोजी पुण्यातील बालेवाडी ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना काढत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या आणि ऑर्डर काढलेल्या कामांना स्थगिती दिली होती. यावेळी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थगितीबाबतच्या अधिसूचनांना बालेवाडी ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
३१ मार्च २०२२ रोजी मविआ सरकारने या ग्रामपंचायत हद्दीतील गटरांच्या बांधकामासाठी निविदा काढत यशस्वी कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर दिली, मात्र १९ आणि २५ जुलैला शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थगिती निर्णयामुळे हे काम रखडले. त्यामुळे सरकारच्या या दोन्ही अधिसूचना रद्द करीत याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत अधिसूचनेवर स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकेद्वारे ग्रामपंचायतीच्या वतीने अ‍ॅड. एस. पटवर्धन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाकडे केली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करीत राज्य सरकारच्या १९ आणि २५ जुलैच्या निर्णयाला १२ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. १२ डिसेंबर रोजी याप्रकरणी हायकोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.
फजिती उडणार नाही तर काय होणार?
विकासकामांना स्थगिती देऊन सरकारने काय साध्य केले? विकासकामे ही लोकांसाठी करण्यात आलेली असतात, परंतु या सरकारकडून लोकांच्या भल्यासाठी करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचे काम करण्यात आले. अशी कामे केल्यावर सरकारची फजिती उडणार नाही तर काय होणार?
– अ‍ॅड. मनीषा कायंदे, आमदार, शिवसेना
हायकोर्टाचे सरकारला दोन दिवसांत दोन धक्के
मुंबई उच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला दोन दिवसांमध्ये दोन धक्के दिले आहेत. नुकत्याच दोन दिवसांपूर्वी सर्वसाधारण प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज भरलेल्या एमपीएससीच्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून नियुक्तिपत्र देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारच्या कामांना स्थगिती देण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने सरकारची पुरती नाचक्की झाल्याची टीका ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहे.
