गेल्या काही दिवसांपासून आगीच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली असून मागील वर्षभरापासून मुंबईतील उपहारगृहे, बेकरी, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, मॉल्स, तळघर आणि इमारती इत्यादी ठिकाणी ३२ हजार ६१५ अग्निसुरक्षा तपासण्या करण्यात आल्याचा दावा अग्निशमन दलाने केला आहे. यामध्ये १७ हजार ७३० प्रकरणी नोटीस देण्यात आल्या आहेत. यातील ९ हजार ४०७ प्रकरणी कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.
अग्निसुरक्षा तपासणी करण्यात येत
मुंबईतील व्यवसायिक व निवासी इमारती, हॉटेल्स, उपहारगृहे, टी सेंटर, बेकरी, कॅटरिंग सेवा, अन्नपदार्थ शिजविण्याची ठिकाणे, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे, मॉल्स, तळघर इत्यादींची अग्निसुरक्षा विषयक तपासणी पालिकेच्या मध्ययमातुन नियमितपणे करण्यात येतात. यामध्ये प्रामुख्याने गॅस सिलिंडरसारख्या ज्वलनशील बाबींचा वापर व साठा, नियमानुसार मोकळ्या ठेवणे आवश्यक असलेल्या जागा, अग्निसुरक्षा उपकरणांची उपलब्धता व कार्यप्रवणता, मोकळी प्रवेशद्वारे, संकटकाळी बाहेर पडण्याचे दरवाजे व जिने इत्यादी बाबींची अग्निसुरक्षा तपासणी करण्यात येत आहे. या तपासण्या मुंबई अग्निशमन दल, सार्वजनिक आरोग्य खाते, अतिक्रमण निर्मूलन खाते व महापालिकेच्या २४ प्रशासकीय विभागातील संबंधित यंत्रणांद्वारे करण्यात येत आहे.
३२ हजार ६१५ तपासण्या
जानेवारी २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या साधारणपणे वर्षभराच्या कालावधीत ३२ हजार ६१५ तपासण्या करण्यात आल्या. या तपासणांदरम्यान गंभीर स्वरुपातील नियमबाह्य बाबी आढळून आलेल्या ३२ ठिकाणी ‘सील’ करण्याची कारवाई झाली होती.यामध्ये ‘ए’ विभागात १, ‘बी’ विभागात ४, ‘डी’ विभागात १, ‘जी दक्षिण’ विभागात ५, ‘एच’ पूर्व विभागात २, ‘एच पश्चिम’ विभागात ३, ‘के पूर्व’ विभागात २, ‘एल’ विभागात ३, ‘एम पश्चिम’ विभागात ४, ‘एन’ विभागात २ आणि ‘एस’ विभागातील ५ ठिकाणांचा समावेश होता. तर १८ प्रकरणी परवाना रद्द करण्याची कठोर कारवाई देखील करण्यात आली होती, ज्यामध्ये ‘एन’ विभागातील १५ व ‘जी दक्षिण’ विभागातील ३ आस्थापनांचा समावेश होता.
नोटिसवर कायदेशीर प्रक्रिया
अग्निसुरक्षा तपासणी मोहिमेदरम्यान गेल्या साधारणपणे वर्षभरात ज्याठिकाणी नियमबाह्य किंवा संभाव्य धोकेदायक बाबी आढळून आल्या, अशा १७ हजार ७३० प्रकरणी नोटीस देण्यात आल्या. तर नोटीस देऊन देखील अपेक्षित बदल न झालेल्या ९ हजार ४०७ प्रकरणी कायदेशीर कारवाईच्या दृष्टीने न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. यापैकी ९ हजार ३८२ प्रकरणी मुंबई महापालिका अधिनियम कलम ३९४; तर मुंबई अग्निशमन दलाद्वारे ”अग्नि प्रतिबंधक व जीव सुरक्षा अधिनियम २००६” नुसार २५ प्रकरणी कायदेशीर कारवाई सुरु करण्यात आली.
नोटीस देऊन कारवाई केली जाते
महापालिकेचे सार्वजनिक आरोग्य खाते, मुंबई अग्निशमन दल व संबंधित प्रशासकीय विभाग यांच्याद्वारे अग्निसुरक्षा विषयक बाबींची नियमितपणे तपासणी करण्यात येत आहे. यादरम्यान नियमबाह्य बाबी व संभाव्य धोकेदायक बाबी आढळल्यास त्याबाबत संबंधित नियम व पद्धतींनुसार नोटीस देऊन अपेक्षित बाबींची पूर्तता निर्धारित कालावधी दरम्यान करण्याचे आदेशित केले जात आहे. अपेक्षित पूर्तता न झाल्यास कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर तपासणी दरम्यान अनधिकृत बांधकामे आढळल्यास किंवा बाहेर पडण्याचे दरवाजे किंवा जिने बंद करण्यात आल्याचे आढळल्यास तात्काळ तोडक कारवाई केली जात आहे. गॅस सिलिंडर वा इतर ज्वलनशील वस्तूंचा परवानगीपेक्षा अधिक साठा आढळून आल्यास जप्तीची कारवाई; तर मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्यास सदर आस्थापना तात्काळ सील करण्यात येत आहे.
हेही वाचा –
