मुंबई विद्यापीठाच्या अनागोंदी कारभाराने आता कळस गाठला आहे. विद्यापीठाचा यंदाचा सुमारे ६५६ कोटींचा अर्थसंकल्पासारखा महत्त्वाचा विषय मॅनेजमेंट कौन्सिलच्या बैठकीत मंजुरीसाठी टेबल आयटम म्हणजेच आयत्यावेळी सादर केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अचानक आलेल्या या विषयामुळे सदस्यांकडून अर्थसंकल्पासाठी कोणत्याही सूचना मांडता आलेल्या नसून विद्यापीठाच्या इतिहासात असे पहिल्यांदाच घडले आहे. विशेष म्हणजे, शनिवारी पार पडलेल्या बैठकीत फक्त २२ पैकी १० मॅनेजमेंट कौन्सिलचे सदस्य असताना अर्थसंकल्प मांडण्यात आल्याने हे प्रकरण येत्या काळात विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांना डोईजड जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, याप्रकरणी अनेक मॅनेजमेंट कौन्सिलच्या सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा धारण केला असून, याविरोधात थेट राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांच्याकडे तक्रार करण्याचे जाहीर केले आहे.
देशभरातील प्रमुख आणि बिग बजेट अर्थसंकल्प म्हणून मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले जाते. सुमारे ६५६ कोटी रुपयांच्या घरात यंदाचा मुंबई विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी विशेष समिती गठित करण्यात आली असून, गेल्या अनेक महिन्यांपासून समिती या अर्थसंकल्पावर काम करीत आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार हा अर्थसंकल्प सिनेटसमोर मांडण्याच्या अगोदर विद्यापीठाच्या मॅनेजमेंट कौन्सिलपुढे मांडून मान्यता घ्यावी लागते. मात्र, या नियमाचा विसरच मुंबई विद्यापीठाला पडला असल्याची धक्कादायक बाब शनिवारी उजेडात आली. शनिवारी विद्यापीठ प्रशासनाने मॅनेजमेंट कौन्सिलची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पडणेकर वगळता इतर अनेक महत्त्वाच्या सदस्यांनी हजेरी लावलेली नव्हती. या बैठकीला २२ सदस्यांपैकी १० सदस्यच उपस्थित होते, तर वित्त अधिकारीदेखील अनुपस्थित होते. मुळात इतकी कमी सदस्य संख्या असताना विद्यापीठ प्रशासनाने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अर्थसंकल्पाचा प्रस्ताव टेबल आयटम आणला. अचानक आणलेल्या या प्रस्तावामुळे उपस्थित सदस्यांना धक्काच बसला. मुळात कोट्यवधी रुपयांचा समावेश असलेला हा अर्थसंकल्प अशावेळी मांडल्याने अनेक सदस्यांना तो वाचताही आलेला नाही. त्यामुळे कोणत्याही सदस्यांना अर्थसंकल्पासाठी सूचना देताच न आल्याने अनेकांनी प्रशासनाविरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे, तर दुसरीकडे शनिवारी विद्यापीठाला सुट्टी होती. त्यानंतरही अचानक या सर्व बैठकींचे आयोजन केल्याने प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराने आता विद्यापीठातील कर्मचार्‍यांनीच नाराजीची छडी लगावली आहे.
विद्यापीठाच्या या ढिसाळ कारभाराविरोधात बोलताना युवा सेनेचे मॅनेजमेंट कौन्सिलचे सदस्य प्रदीप सावंत म्हणाले की, विद्यापीठाच्या इतिहासात अशाप्रकारचा अनागोंदी कारभार कधीच पाहिला नाही. या सर्व प्रकरणावर आम्ही निषेधाचा प्रस्ताव विद्यापीठाच्या विरोधात मांडला आहे. याप्रकरणी आम्ही राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांच्याकडे तक्रार करणार आहोत. अर्थसंकल्पासारखा महत्त्वाचा विषयदेखील असा अचानकपणे कसा काय आणू शकतात? याचा खुलासा झाला पाहिजे, तर दुसरीकडे बुक्टो या संघटनेनेदेखील याविरोधात तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. बुक्टोच्या मुंबई विद्यापीठाच्या माजी मॅनेजमेंट कौन्सिलच्या सदस्या मधु परांजपे म्हणाल्या की, विद्यापीठ अर्थसंकल्पासारख्या महत्त्वाच्या विषयीदेखील इतके गंभीर नाही. हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. अर्थसंकल्पसारख्या विषयाची कल्पना अगोदर देणे महत्त्वाचे आहे. जोपर्यंत अर्थसंकल्पाची माहिती सदस्यांना मिळणार नाही. तो जोपर्यंत पूर्ण वाचत नाही. तोपर्यंत त्यावर मते मांडता येणार नाहीत. विद्यापीठाच्या इतिहासात अशाप्रकारे घटना कधीच घडली नसल्याची टीका त्यांनीही यावेळी केली.
