मुंबई : शहरं व उपनगरे येथील दिवसागणिक होत असलेली अतिक्रमणं मुंबई महापालिकेच्या रडारवर आली आहेत. उपग्रहाकडून प्राप्त फोटोंच्या आधारे (सॅटेलाइट इमेजेस) मुंबई महापालिका अनधिकृत बांधकामांचा शोध घेऊन एकेका अतिक्रमणावर कारवाई करून ते जमिनदोस्त करणार आहे. (New look of BMC Now action will be taken to find encroachments on the basis of satellite)
अवैध बांधकामामुळे नागरिकांना होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व यंत्रणांनी आपसात समन्वय साधून त्वरित अतिक्रमण विरोधी कारवाई करावी. तसेच, या कारवाई अंतर्गत अतिक्रमित शासकीय, पालिका व इतर प्राधिकरणाच्या जागा, भूखंड हे ताब्यात घ्यावेत, असे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी संबंधित पालिका अधिकारी व विविध प्राधिकरणाच्या प्रतिनिधींना दिले. अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गुरुवारी (21 डिसेंबर) महापालिका मुख्यालयात अतिक्रमण प्रतिबंध समितीची बैठक पार पडली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांकडून आरोग्य यंत्रणेच्या सज्जतेचा आढावा, स्ट्रक्चरल, फायर ऑडिट करण्याच्या सूचना
या बैठकीला सह आयुक्त (दक्षता) गंगाथरण डी., उप आयुक्त (परिमंडळ-5) हर्षद काळे, उप आयुक्त (परिमंडळ-4) विश्वास शंकरवार, उप आयुक्त (परिमंडळ-2) रमाकांत बिरादार, उप आयुक्त (परिमंडळ-1) डॉ. संगीता हसनाळे, उप आयुक्त (परिमंडळ-6) देविदास क्षीरसागर, सहायक आयुक्त (अतिक्रमन निर्मूलन) मृदुला अंडे, मुंबई महापालिका परिक्षेत्रातील संबंधित प्राधिकरण व उपक्रमाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
हेही वाचा : Corona : कोरोनाला रोखण्यासाठी मुंबई महापालिका सज्ज; मास्क वापरा पण बंधनकारक नाही
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी बैठकीत पुढे म्हणाल्या, अतिक्रमण निर्मूलनासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांचे योग्य नियोजन करुन अतिक्रमण निष्कासनाची कार्यवाही तत्काळ सुरू करावी. जेणेकरून आरक्षित जागा मोकळ्या होतील आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल. विविध भागात निर्माण झालेली अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी संबंधित परिमंडळांचे उप आयुक्त तसेच महापालिका परिक्षेत्रातील संबंधित प्राधिकरण व उपक्रमाचे अधिकारी यांना संबंधित पोलीस ठाण्याकडून लागणारे मनुष्यबळ त्वरित उपलब्ध करुन दिले जावे. शासनाचे विविध आरक्षण असलेले मोकळे व अतिक्रमणमुक्त केल्यानंतरचे भूखंड महापालिकेला महाराष्ट्र शासनाच्या 2016 च्या अधिसूचनेप्रमाणे वर्ग करावेत. तसेच अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रतिबंधात्मक कारवाई प्रभावीपणे करण्यासाठी ज्या प्राधिकरणांनी अद्याप नेमणूक केली नाही त्यांनी त्वरित पदनिर्देशित अधिकारी यांची नेमणूक करावी, असे निर्देशही जोशी यांनी दिले. त्याचप्रमाणे उपकरप्राप्त इमारतीमध्ये करण्यात येणाऱ्या दुरुस्ती परवानगीबाबतची संपूर्ण माहिती म्हाडा अधिकाऱ्यांनी संबंधित महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावी. मुंबई इमारती प्रस्ताव व दुरुस्ती मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक करावी, असेही अतिरिक्त आयुक्त डॉ. जोशी यांनी निर्देशित केले.
दरम्यान, उपग्रहाकडून प्राप्त चित्रांच्या आधारे (सॅटेलाईट इमेजेस) अनधिकृत बांधकाम शोधण्यासाठी मुंबई महापालिकेकडून विकसित करण्यात येणाऱ्या प्रणालीबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या प्रणालीचा वापर करुन रिक्त जागेवरील झालेली अनधिकृत बांधकामे व जागेच्या वापरामध्ये झालेला बदल याची माहिती मिळेल व त्याद्वारे अनधिकृत बांधकामावर प्रभावीपणे कारवाई करण्यास मदत होईल.
