मराठा आरक्षणासाठी मागील चार महिन्यांपासून मराठवाड्यातील जालन्याच्या अंतरवाली सराटी या गावाची दखल राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली. किडकिडीत शरीरयष्टी असलेले पन्नाशीतील मनोज जरांगे- पाटील यांनी राज्य सरकारच्या तोंडचे पाणी पळविले आहे. सध्या मराठा आरक्षणाचा गुंता सोडविण्यासाठी मंत्रिमंडळातील चार ज्येष्ठ मंत्री, निवृत्त न्यायमूर्ती, विधी व कायदा विभाग, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि सर्व प्रशासन हातातील कामे सोडून जरांगे-पाटील यांच्या सकाळ-संध्याकाळच्या बुलेटिनवर लक्ष ठेवून आहेत.
मनोज जरांगे-पाटील हे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत. त्यांची भूमिका योग्य आहे. अशी आंदोलनं झाली पाहिजेत, पण मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा हट्ट जरांगे यांनी धरल्याने जो मराठा समाज सुरुवातीच्या काळात त्यांच्यासोबत होता तो आता तेवढ्याच शक्तीनिशी दिसत नाही. जरांगे यांच्या मराठा आंदोलनामागे अनेक अदृश्य शक्ती असल्याने सुरुवातीच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस यांना सरकार अडचणीत आलेय याचा आनंद फार काळ घेता आला नाही. कारण त्यानंतर जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन कधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात गेले ते आंदोलनकर्त्यांनाही कळले नाही.
ज्या काही अटी-शर्ती या जरांगे-पाटील यांच्याकडून यायच्या त्याबद्दल अगोदर सरकारी पातळीवर त्याची चर्चा व्हायची. त्यामुळेच सरकारमधूनच जरांगे-पाटील यांच्यावर उतारा म्हणून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व ओबीसींसाठी मागील तीन दशके लढणारे छगन भुजबळ यांना पुढे करण्यात आले. भुजबळ यांनीही त्यांच्या आवडत्या नकलाकार वृत्तीनुसार जरांगे यांना आव्हान दिले. त्यामुळेच ज्या आंदोलनाने सप्टेंबर महिन्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची झोप उडवली होती तेच आंदोलन आता राज्य आणि केंद्र सरकारसाठी टर्निंग पॉईंट ठरण्याची शक्यता आहे.
कारण मागील ८ वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र होताना कोपर्डी बलात्काराच्या घटनेनंतर शांततेत ५८ हून अधिक मोर्चे निघाले, पण आरक्षणाखेरीज मराठा समाजाला बार्टी, सारथी, मराठा समाजाच्या मुलांना शिक्षणासाठी, वसतिगृहासाठी भरघोस निधी या गोष्टी पदरात पडल्या, पण शिक्षणात आणि नोकरीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांना आंदोलन करावे लागले. सुरुवातीच्या काळात मराठवाड्यापुरते सीमित असलेले आंदोलन कुणब्यांना जात प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी केेलेला लढा महाराष्ट्रव्यापी कधी बनला हे जरांगे यांनाही कळले नाही. त्यातूनच मराठ्यांना सरसकट आरक्षण द्या, कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्र सर्वांना द्या अशा न पटणार्‍या मागण्या आंदोलनकर्ते जरांगे-पाटील यांनी केल्या आणि त्यातूनच आंदोलनाला फाटे फुटायला सुरुवात झाली.
मराठा आरक्षणाचा विषय मनोज जरांगे-पाटील यांनी जीवाची पर्वा न करता लावून धरला हे नाकारून चालणार नाही. काही मराठा बांधवांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिले आणि पुन्हा एकदा ‘एक मराठा लाख मराठा’ अशी घोषणा दुमदुमू लागली. एकंदरीतच सरकारची कोंडी झाली होती. ती काही दिवसांनी पुन्हा होऊ नये म्हणून कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत, संदीपान भुमरे असे तीन तीन कॅबिनेट मंत्री हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर घरी जाण्याअगोदर अंतरवाली सराटीत बोलणी करीत आहेत. मराठा आरक्षण मागणे आणि ते देणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. टिकणारे आरक्षण हवे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळून लावताना जी निरीक्षणे नोंदविली त्यातून कसे बाहेर पडायचे हे पाहावे लागेल.
मराठा बांधवांसमोर आणि प्रामुख्याने राज्य सरकारसमोर हीच खरी कसोटी असणार आहे. कारण ५० टक्क्यांवर आरक्षण गेल्याने स्वतंत्रपणे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर कायद्याच्या चौकटीत बसून आणि इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता देणे ही अशक्य अशी गोष्ट आहे. जरी वारंवार तामिळनाडूच्या आरक्षणाचा दाखला दिला जात असला तरी त्यावेळची आरक्षणाची स्थिती आणि आताची परिस्थिती यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मदतीशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे शक्य नाही. कारण एखाद्या समाजाला वाढीव आरक्षण देण्यासाठी समाज अतिमागासलेला आहे हे सिद्ध करण्यासाठी अनेक निकष आहेत. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आहे आणि पुढील १०० दिवसांत लोकसभा निवडणुकीचा धुरळा उडालेला असेल.
इकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देईपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही, अशी जाहीर भाषणात छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतल्याने मराठा समाजाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. आता मी मुख्यमंत्री आहे, त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत टिकेल आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं आरक्षण दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणतात. एकनाथ शिंदे यांनी फेब्रुवारीमध्ये मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशनाची घोषणा केली, तरी मोदींच्या मनात असेल तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. शेतकरी आणि मराठा आरक्षण हे दोन विषय हिवाळी अधिवेशनाचे केंद्रबिंदू ठरणार होते. मनोज जरांगे-पाटील यांच्यावर कोणाचेही राजकीय लेबल सध्या नाही, पण त्यांच्या मोर्चासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची छुपी मदत लपून राहिलेली नाही. ३५हून अधिक मोर्चे त्यांनी मराठा आरक्षणासाठी काढले.
राज्य सरकार सातत्याने मराठा आरक्षणाबाबत आश्वासन देत आहे, पण ते कसं देणार यात स्पष्टता नाही. सुप्रीम कोर्टाने दिलेली ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी सरकार काय तयारी करतंय? काय पावलं उचलत आहे? हे कुठेही दिसत नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार? आमचं पण तेच म्हणणं आहे. मुख्यमंत्र्यांवर आमचा विश्वास आहे. मग बाहेर शाब्दिक चकमक कशासाठी? तुम्ही मुख्यमंत्री म्हणून हे थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे काँग्रेसचे नेते, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण तळमळीने बोलताना अधिवेशनात दिसत होते. मराठा आरक्षणावर बोलताना सरकारची आश्वासनं कशी फोल आहेत हे भाषणातून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सांगत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटल्याशिवाय आणि त्यांनी मनावर घेतल्याशिवाय हे आरक्षण मिळणं शक्य नाही, असं स्पष्टच त्यांनी सांगितल्याने मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांचे चेहरे बघण्यासारखे झाले होते.
मराठा समाजातील गरिबी, अडचणी, बेरोजगारी, आत्महत्या याची अनेक उदाहरणे आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विशेष अधिवेशन घेणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. क्युरेटिव्ह पिटीशन हा एक आशेचा किरण आहे. ज्या त्रुटी आहे त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवून आरक्षण देणार आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल एक महिन्यात येईल.
त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षण देणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी दिले. तरीही मनोज जरांगे-पाटील २४ डिसेंबरच्या डेडलाईनवर कायम असून एक दिवसही वाढवून मिळणार नाही. मराठा आंदोलन मुंबईच्या दिशेने सरकताना दिसेल, असे सांगताना कमालीचा आत्मविश्वास त्यांच्यात दिसत आहे. राज्य सरकारने दिलेली फेब्रुवारीची डेडलाईन मान्य नसल्याचं मनोज जरांगे यांनी सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्वास आहे.
त्यांनी मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण द्यावं यासाठी आपले आंदोलन सुरूच राहील, अशा शब्द सर्वांना दिला. सन २०१६ साली नगरमधील कोपर्डी येथे एका मुलीवर अत्याचार करण्यात आला आणि तिची हत्या करण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे ५८ मोर्चे निघाले. मराठा आरक्षणाचा विषय त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला. आता मराठा आरक्षणाच्या विषयावर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेण्याचं जाहीर केलं आहे. २०१६ साली आमच्या मुलीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर ५८ मोर्चे निघाले, पण मुलीला न्याय मिळाला नाही. आता राज्य सरकारने मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण द्यावं, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवावा. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
शाहू महाराजांनी १९०२ मध्ये आरक्षणाची तरतूद केली होती. १९८०च्या दशकापासून मराठा बांधव हा आपल्या आरक्षणासाठी लढत आहे. अण्णासाहेब पाटील यांची आहुती यासाठी गेली. त्यानंतर आरक्षणासाठी आठ वर्षांपूर्वी ५८ मोर्चेही निघालेत. आपलं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी या समाजाला मोठा लढा द्यावा लागत आहे. आजवर अनेक मराठा नेते झाले. अनेक जण मोठे झाले, पण मराठा समाजाच्या मागण्या त्यांनी दुर्दैवाने मान्य केल्या नाहीत.
कायदेशीर बाबी माहिती असल्याने छत्रपती संभाजीराजे यांनी पुढाकार घेत राज्यातील सर्व खासदारांची दिल्लीत नुकतीच बैठक घेतली. सध्या दिल्ली येथे संसदीय अधिवेशन सुरू आहे. यानिमित्त सर्व खासदार हे दिल्लीत आहेत आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न संसदेत राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांनी उठवावा यासाठी चर्चा व्हावी यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला राज्यातील २०हून अधिक खासदारांनी उपस्थिती लावली होती. त्यात विशेष म्हणजे या बैठकीला उदयनराजे भोसलेही उपस्थित होते.
बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातदेखील जातीय जनगणना होणे आवश्यक आहे. जातीय जनगणना झाली तर मराठा समाज असो किंवा ओबीसी सर्वांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ठ्या मागास असल्याने या समाजाचे लोकसंख्येच्या तुलनेत शासकीय नोकर्‍या व शिक्षणामध्ये अपुरे प्रमाण असल्याचा अहवाल न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने दिलेला होता. या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजास शासकीय नोकर्‍या व शिक्षणामध्ये आरक्षण दिलेले होते.
मात्र या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शिक्षणातील व नोकरीतील प्रतिनिधित्व मोजत असताना १०० पैकी न मोजता ते खुल्या प्रवर्गातील ४८ पैकी मोजले. यामुळे मराठा समाजाची टक्केवारी जास्त दिसून आली. म्हणजेच मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व पुरेसे असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा समज झाला. टक्केवारी मोजण्याची ही पद्धत चुकीची असून मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व ४८ पैकी न मोजता १०० पैकी मोजावे, असे मराठा आरक्षणासाठी झटणार्‍या आंदोलनातील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याच्या निकालानुसार एखाद्या राज्यात एखाद्या समाजाला आरक्षण देत असताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. जर ही मर्यादा ओलांडायची असल्यास तो समाज अपवादात्मक परिस्थितीत असल्याचे सिद्ध करावे लागते, परंतु अपवादात्मक परिस्थितीचे निकष हे १९९२ च्या काळातील असून तशी परिस्थिती आता देशभरात कुठेच दिसून येणार नाही. त्यामुळे आजच्या परिस्थितीनुसार अपवादात्मक परिस्थितीचे निकष हे ठरविण्यात यावेत, अशी मराठा आरक्षणासाठी वर्षानुवर्षे काम करणार्‍या अभ्यासकांची मागणी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुठल्याही दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण होणे हे राज्याला भूषणावह नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे तर आजिबातच शोभणारे नाही. महाराष्ट्रामध्ये कुठेही तणाव वाढणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी, विरोधी पक्षांनी आणि एकूणच समाजानेही घ्यायला हवी.
यापूर्वी दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने का फेटाळले यावर विचार न करता जर मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरली आणि परत असे आरक्षण दिले गेले, तर अर्थातच हा प्रश्न परत एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारात जाणारच. ज्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारने १६ टक्के मराठा समाजाला आणि ५ टक्के मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले होते, त्यावेळीही आघाडी सरकारने दिलेले आरक्षण टिकले नाही. कुणाच्याही ताटातलं काढून मराठा समाजाला आरक्षण नकोय. कोणत्याही प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता कोणत्या मार्गाने आरक्षण द्यायचं, जातवार जनगणना करून द्यायचं, ईडब्ल्यूएसमधून द्यायचं की त्यात १० टक्के भर टाकायची हे सरकारने ठरवावं. कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण द्यायचंच ही जर राज्य सरकारची आणि विरोधकांचीदेखील मागणी असेल तर ओबीसींच्या आरक्षणाला धोका आहे, अशा कंड्या कोण पिकवतंय हे समोर येणं गरजेचे आहे.
अशा वेळी केवळ महाराष्ट्रात मराठा समाजाला वाढीव आरक्षण देण्यासाठी केंद्राला कायदा संमत करावा लागेल. त्यासाठी आता तेवढा वेळ नाही. आजच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजणार आहे आणि पुढील १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेेशनावर आचारसंहितेची टांगती तलवार असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ महाराष्ट्राला खूश करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा इतर राज्यांना नाखूश करण्याचा धोका पत्करणार नाहीत. त्यामुळे १६ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक मराठा आरक्षण मिळणे हे स्वप्नवतच राहण्याची शक्यता जास्त आहे, पण मोदी मॅनिया, मोदी फॅक्टर आणि सर्वांचा परवलीचा शब्द असलेला मोदी है तो मुमकिन है… हे मराठा आरक्षणाकरिता तंतोतंत लागू पडते का यासाठी अजून ४० दिवसांचा अवधी आहे. कारण अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुरू होणार आहे.
