पालिका रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी अनेक रुग्ण येत असतात. त्यामुळे या ठिकाणी रुग्णांची गर्दी कायम असते. अगदी छोट्या आजारांपासून ते मोठ्या शस्त्रक्रियेपर्यंत सर्वच उपचार या ठिकाणी मोफत अथवा माफक दरात होत असतात. पण येथील रुग्णांच्या संख्येमुळे अनेकदा गंभीर आजार असणाऱ्या रुग्णांनाही बेड मिळणे कठीण होऊन जाते. अशा परिस्थितीत रुग्णाला बेड मिळण्यासाठी रुग्णाच्या नातेवाईकांची धावपळ होते. पण आता या समस्येवर लवकरच तोडगा निघणार आहे. कारण महापालिकेने धर्मादाय आयुक्तांच्या मदतीने धर्मादाय रुग्णालयांनध्ये बेड उपलब्ध करुन देण्याची योजना तयार केली आहे. ज्याची अंमलबजावणी लवकरच केली जाणार आहे.
काय आहे योजना?
पालिकेच्या सर्व हॉस्पिटल्समध्ये एक स्क्रिन लावली जाणार आहे. ज्यात धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरिबांसाठी आरक्षित १० टक्के राखीव बेड्समधील किती बेड्स रिकामे आहेत ? याची माहिती या स्क्रिनवर अपडेट केली जाणार आहे. ही माहिती अपडेट होते की नाही ? यावर लक्ष ठेवण्याचं काम या विशेष अधिकाऱ्यांचे असणार आहे. जर पालिका रुग्णालयात एखादी गरजू व्यक्ती उपचारांसाठी दाखल झाली आणि त्या रम्यान धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये बेड्स रिकामे असतील तर ते स्क्रिनवर पाहून त्या रुग्णाला रुग्णवाहिकेच्या मदतीने धर्मादाय हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले जाणार आहे. त्यामुळे गरीब रुग्णाला कुठेही फिरण्याची गरज भासणार नाही. सुरुवातीला या विशेष अधिकाऱ्यांची पालिका हॉस्पिटलमध्ये नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यानंतर जिथे जास्त रुग्णांची गर्दी असेल त्या हॉस्पिटल्समध्ये ही अधिकारी पाठवले जाणार आहेत.
नेमणार विशेष अधिकारी ?
धर्मादाय रुग्णालयात आर्थिक दृष्टया सक्षम नसलेल्या रुग्णांना मोफत उपचार आणि बेड मिळण्यासाठी रुग्णालयामध्ये पालिकेकडून स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्युटी म्हणजेच विशेष अधिकारी नेमणार आहे. या अधिकाऱ्यांचे काम धर्मादाय रुग्णालयासोबत चर्चा करुन गरजूंना उपचार मिळवून देण्याचे असणार आहे.
अर्ध्या किंमतीत उपचार
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८५ हजारापेक्षा कमी आहे, त्या रुग्णांवर विनामूल्य उपचार केले जातात. तर ८५ हजारांपेक्षा जास्त आणि १ १ लाख ६० हजारांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या रुग्णांवर अर्ध्या किंमतीत उपचार केले जातात. मुंबईत लिलावती, कोकिलाबेन आणि नानावटी असे एकूण ७४ धर्मादाय रुग्णालये आहेत. पण या रुग्णालयांमध्ये मिळणाऱ्या उपचारांबाबत जनजागृती नसल्यामुळे रुग्ण नेहमीच पालिका आणि खासगी रुग्णालयात गर्दी करतात. त्यावरही या नव्या योजनेमुळे तोडगा निघणार आहे.
पालिकेसोबत विशेष अधिकारी नेमण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. लवकरच यावर काम सुरू करुन याची सुविधा गरीबांना मिळू शकेल. “
-शिवकुमार डिगे, धर्मादाय आयुक्त
