गेली दोन वर्ष सार्‍या राज्याचे राजकारण ढवळून काढणारा विषय ठरलेले ऐतिहासिक मराठा आरक्षणावरील विधेयक गुरूवारी विधानसभेत एकमताने संमत झाले. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर हे विधेयक मांडले. विधानसभेतील उभय बाजूच्या सदस्यांनी त्याचे बाके वाजवून स्वागत केले. या इतिहासाचे साक्षीदार होण्यासाठी शिवसेना-भाजपचे प्रमुख मंत्री तसेच आमदार भगवे फेटे घालून सभागृहात उपस्थित होते.. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस विधिमंडळ गटनेते अजित पवार यांनी विधेयकाला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला.
त्यानंतर विधेयक एकमतांने संमत झाल्याचे जाहीर केले. सत्ताधारी सदस्यांनी यावेळी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी जय शिवाजी’ अशा घोषणा दिल्या.राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थिती, तसेच इतर संलग्न गोष्टींविषयी अहवालातील शिफारशींवर केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल ‘अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ (एटीआर्) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्पूर्वी सभागृहास सादर केला, मात्र एटीआर नको, तर संपूर्ण अहवालच सादर करा, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली होती. हा एटीआर वाचन करण्यासाठी विरोधी सदस्यांना वेळ मिळावा या विरोधी पक्षांच्या विनंतीनंतर अध्यक्षांनी दुपारी १.३० वाजेपर्यंत सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. त्यानंतर विधानसभेचे कामकाज पुन्हा चालू झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत हे महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास(एसईबीसी) नागरिकांच्या प्रगतीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता जागांच्या आरक्षणासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांंमधील नियुक्त्यांच्या आणि पदांच्या आरक्षणासाठी, तत्संबंधीत किंवा तदनुषंगिक बाबींची तरतूद करण्यासाठीचे विधेयक क्रमांक 78 – 2018 सादर केले.
सभागृहातील सत्तारुढ सदस्यांत यावेळी प्रचंड उत्साह दिसत होता. विरोधी बाकांवरील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने या विधेयकाला अनुमोदन दिले. ते विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाठिंबा दिल्याबद्दल सर्व पक्षांचे आभार व्यक्त केले. तसेच हे विधेयक संमत करण्याची विनंती विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्याकडे केली. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनीही हे विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा केली. त्यानंतर पुन्हा सभागृहाबाहेर सर्वांनीच जल्लोष सुरु केला. त्यानंतर हे विधेयक विधान परिषदेत मांडण्यात आले, तेथेही हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. कायदेशीर प्रक्रियेच्या अभ्यासानंतर मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याने हे आरक्षण टिकणार आहे.
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
