कल्याणच्या आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंडच्या दुर्गंधीचा कल्याणकरांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. मुंबई उच्च न्यायालय आणि प्रदूषण मंडळानेदेखील डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, पाच वर्षे उलटूनही आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यात यश आलेलं नाही. प्रशासन आणि सत्ताधारी ढिम्म असल्याने आता मुख्यमंत्र्यांनाच प्रशासनाला वेतन रोखण्याचा दम भरावा लागला आहे. मात्र, महापालिकेत शिवसेना- भाजपची सत्ता आहे. तसेच ४ आमदार, दोन खासदार आणि १ राज्यमंत्री इतकं युतीच्या ताब्यात असतानाही, एका डम्पिंगच्या समस्येसाठी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच वेतन रोखण्याची ताकीद द्यावी लागत असल्याने आश्यचर्य व्यक्त होत आहे. मग हे अपयश नक्की कुणाचे? प्रशासनाचे की सत्ताधाऱ्यांचे? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
न्यायालयाचे आदेश तरीही…
महापालिका क्षेत्रात दररोज ६०० मेट्रिक टन कचरा गोळा होतो. वर्षानुवर्षे हा कचरा आधारवाडीच्या डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला जात असल्याने आधारवाडीत कचऱ्याचा मोठा डोंगर निर्माण झाला आहे. एकेकाळी शहराच्या टोकाला असणारे हे डम्पिंग आता मधोमध आले असून, आजूबाजूला मोठया प्रमाणात नागरी वस्ती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कचऱ्याच्या दुर्गंधीचा त्रास आजूबाजूच्या नागरिकांसह वाऱ्याबरोबर शहरभर पसरतो. घनकचऱ्याची समस्या मार्गी लावण्यासाठी हा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहे. डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपुष्टात आल्याने न्यायालयाने कचरा टाकण्यास पालिकेला मनाई केली असून कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा – डम्पिंग ग्राऊंडआधीच कचर्‍याची विल्हेवाट करणार मॉडेल
सत्ताधारी धडा घेतील का?
न्यायालयाच्या आदेशांनुसार महापालिकेचा उंबर्डे येथे ३५० मेट्रिक टन आणि बारावे येथे २०० मेट्रिक टन घनकचरा शास्त्रोक्त प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र अजूनही डम्पिंग बंद करण्याची कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर कोणताच अंकुश नसल्याचे यातून स्पष्ट होत असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला आहे. यातून सत्ताधारी काही तरी धडा घेतील का? असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
विधानसभा निवडणुका आल्याने डम्पिंग ग्राऊंडच्या प्रश्नाबद्दल नागरिक विचारतील. मग त्यांना उत्तरं काय द्यायची? या भितीपोटी हा प्रश्न आता समोर आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊन २४ तास उलटले, तरीसुद्धा डम्पिंगवर कचरा टाकला जातोय. डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्यासाठी ३२ कोटींची निविदा मागवली. कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर दिली. पण कंत्राटदाराने काम केलं नाही. त्याच्यावरही अॅक्शन घेतलेली नाही. न्यायालयात दाखवण्यासाठीच वर्क ऑर्डर दिली गेली. त्यामुळे साडेसहा हजार कोटींची घोषणा झाली, तशीच डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्याची घोषणा आहे. प्रशासन आणि सत्ताधारी दोघांचे हे फेल्युअर आहे.
मंदार हळबे, गटनेता, मनसे
