मुंबई : उपमुख्‍यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्‍या अर्थसंकल्‍पातील पंचामृत हे विकासाचे, सामाजिक हिताचे आणि राज्‍याला संमृद्धीच्या दिशेने नेण्‍यासाठी उपयुक्‍त ठरेल असा विश्‍वास महसूल, पशुसंवर्धन आणि दूग्‍ध व्‍यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला. राज्‍यात प्रथमच गो-सेवा आयोगाची ऐतिहासिक घोषणा आणि नगर जिल्‍ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, महाराष्‍ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाचे मुख्यालय स्‍थापन करण्याच्या निर्णयाचे त्‍यांनी स्‍वागत केले आहे.
अर्थसंकल्‍पावर प्रतिक्रीया व्यक्त करताना मंत्री विखे पाटील म्‍हणाले की, या अर्थसंकल्‍पातून शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसी समाज घटकांच्‍या न्‍याय हक्‍कांचे संरक्षण तसेच अनेक वर्षांपासुन प्रलंबित असलेल्‍या अंगणवाडी सेविकांच्‍या मानधनात समाधानकारक वाढ करण्यात आली आहे. रोजगार निर्मितीला प्राधान्‍य आणि पर्यावरण पुरक विकास साध्‍य करताना भांडवली गुंतवणूकीतून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्‍याला प्राधान्‍य दिले गेले असल्याने राज्‍याच्‍या विकासाचे एक व्हिजन मांडले गेले असल्‍याचे त्‍यांनी सांगितले.
महसूल विभागासाठी ४३४ कोटी रुपये आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच कोतवाल पदाच्या मानधनात वाढ करून सरसकट रुपये १५ हजार करण्यात आले आहेत. यासोबतच बांधकाम परवानगी घेतेवेळी अकृषीक वापराची सनद मिळणार नागरिकांना उपलब्ध होणार आहे. तर रोव्हर तंत्रज्ञानाद्वारे करून जमिनीची नोंदणी ९० दिवसात पूर्ण होणार असल्याने महसूल विभागासाठी अतिशय महत्त्वाच्या तरतूदी करण्यात आल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
पशुसंवर्ध विभागाच्‍या दृष्‍टीने या अर्थसंकल्‍पात केलेल्या तरतुदी या अतिशय समाधानकारक असून, देशी गो-वंशाचे संवर्धन, संगोपन व संरक्षणासाठी महाराष्‍ट्र गो-सेवा आयोगाची स्‍थापना ही ऐतिहासिक बाब म्‍हणावी लागेल. या आयोगाच्‍या माध्‍यमातून गोवर्धन, गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मुल्‍यवर्धन योजना व देशी गोवंशांच्‍या संवर्धनासाठी भ्रृणब्राह्य फलन व प्रत्‍यारोपन सुरक्षेत वाढ करताना विदर्भ, मराठवाड्यातील ११ जिल्‍हे दूग्‍ध विकासाच्‍या दुसऱ्या टप्‍प्यासाठी १६० कोटी रुपयांच्‍या तरतुदीमुळे या सर्व जिल्‍ह्यांमध्‍ये दूग्‍ध व्‍यवसाय विकासास चालना मिळेल असा विश्‍वास त्‍यांनी व्यक्त केला. नगर येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्‍थापन करण्याच्या निर्णयाबद्दल मंत्री विखे पाटील मुख्यमंत्री आणि उपमुख्‍यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.
ग्रामीण भागातील रोजगारासाठी महाराष्‍ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्‍थापना करुन, यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्‍याजी कर्ज उपलब्ध करुन देण्‍याच्‍या निर्णयामुळे शेतीपुरक व्यवसायास मदत होणार असून, या महामंडळाचे मुख्यालय अहमदनगर येथे करण्याच्या घोषणेमुळे ग्रामीण विकासाच्‍या नव्‍या संधी उपलब्ध होतील, असे त्‍यांनी सांगितले.
शिर्डी येथील अंतरराष्‍ट्रीय विमानतळाच्‍या नवीन टर्मिनल इमारतीसाठी ५२७ कोटी रुपयांची तरतुद झाल्‍याने या विमानतळाचा चेहरा मोहरा बदलण्‍यास मदत होणार आहे. ही बाब साईभक्‍त व जिल्‍ह्याच्‍या दृष्‍टीने अतिशय महत्‍वाची व गौरवपुर्ण ठरणार आहे.
राज्‍यातील शेतकऱ्यांसाठी हा अर्थसंकल्‍प दिलासादायक असून, शेतकरी महासन्‍मान निधी योजनेची घोषणा करुन, केंद्र सरकारच्‍या योजनेतच ६ हजार रुपयांचे अधिकची भर घालून प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये देण्‍याच्‍या निर्णयाकडे लक्ष वेधून महाकृषी विकास अभियानाच्‍या माध्‍यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढीसाठी उत्‍पादनापासून ते मुल्‍यवर्धपर्यंत सर्व बाबींसाठी मदतीची तरतुद या योजनेत करण्यात आली आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा अनुग्रह योजनेचा लाभही आता २ लाखांपर्यंत वाढविण्‍यात आला असून, मागेल त्‍याला शेततळे ही योजना अधिक व्‍यापक करण्याच्या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करुन, उपमुख्‍यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व समाज घटकांचे हित जोपासत राज्‍याला प्रगतीच्‍या समृध्‍दीच्‍या दिशेने टाकलेले पाऊल हे त्‍यांच्‍या निर्णय क्षमतेतून विकासाची दुरदृष्टी दाखवून देणारे असल्‍याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
