अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या मानधनवाढीसाठी केलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०१८ ला अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनात वाढ केल्याचे जाहीर केले होते. पण, केंद्र सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत आतापर्यंत राज्य सरकारकडून ही मानधन वाढ जारी करण्यात आली नव्हती. पण, आता महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यातील अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनातही वाढ करण्याचा अखेर निर्णय घेतला आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेत राज्य सरकारकडून लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सप्टेंबर २०१८ मध्ये अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनात वाढ केल्याची घोषणा केली. पण, राज्य सरकारकडून यावर ठोस निर्णय घेतला जात नव्हता. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार मानधनात वाढ व्हावी यासाठी अंगणवाडी सेविकांनी अनेकदा संप केले. जेलभरो आंदोलन केले. असहकार आंदोलन पुकारले. अखेर या आंदोलनाला यश मिळाले आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबाबतचा जीआर सरकारने काढला आहे. १ ऑक्टोबर २०१८ पासून मानधन वाढ करण्यास सरकारने मंजुरी दिली होती.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे सचिव राजेश सिंह यांनी सांगितले की, मानधनासाठी अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी अनेक आंदोलने केली. अखेर या आंदोलनाला यश मिळाले आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेली मानधन वाढ महाराष्ट्र सरकारने लागू केली आहे. १ ऑक्टोबर २०१८ पासून मानधन वाढ लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार १ ऑक्टोबर २०१८ पासूनचे वाढीव मानधन अंगणवाडी कर्मचार्‍यांना मिळणार आहे.
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या मानधनासाठी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के आणि राज्य सरकारकडून ४० टक्के याप्रमाणे निधी दरवर्षी केंद्र शासनानच्या निकषानुसार मंजूर करण्यात येतो. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात ५५३ प्रकल्पाअंतर्गत ९७,४७५ अंगणवाडी सेविका, ९७,४७५ मदतनीस आणि १३,०११ मिनी अंगणवाडी सेविका असे एकूण २,०७,९६१ कर्मचारी कार्यरत आहेत. इतक्या कर्मचार्‍यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
