पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या कोविड पॅकेजचा तपशील जाहीर झाल्यावर हे खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन पॅकेज नसून, नेहमीसारखा मोदींचा ‘जुमलाच’ आहे. या वेळचा जुमला “आत्मनिर्भर” असल्याची टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रत्येक पंतप्रधानांनी देशाला स्वावलंबी आणि आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नेहरूंनी सार्वजनिक उपक्रम सुरू करून देशात औद्योगीकरणाचा व उच्च शिक्षणात पाया घातला, तर इंदीराजींच्या हरीत क्रांतीने देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला. राजीव गांधींची सूचना आणि संगणक क्रांती, तर १९९१ नंतरच्या आर्थिक सुधारानंतर नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंहांनी केलेल्या अर्थव्यवस्थेतील बदलांनी विकासदर एका नव्या उंचीवर नेला.
२००४ ते २०१४ च्या दशकातील विकासदर आत्तापर्यंतच्या इतर कोणत्याही दशकापेक्षा अधिक होता, आणि मनमोहन सिंहांनी २००८च्या वैश्विक आर्थिक संकटातून देशाला सुरक्षित ठेवले. त्यामुळे मोदींनी आत्मनिरभरतेचा शोध लावल्याच आविर्भाव करणे दुर्दैवी असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यावेळी म्हणालेत. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे. लोकांना वेतन न मिळाल्यामुळे त्यांची क्रयशक्ती संपली आहे व बाजारपेठेत मागणी (demand) नष्ट झाली आहे. त्यामुळे पुरवठादारांच्या किंवा उद्योगांच्या मालाची विक्री होणे अवघड होणार आहे. जागतिक अर्थतज्ञांनी भारतामध्ये गंभीर आर्थिक मंदीचे भाकीत वर्तविले आहे. त्यांनी मागणी वाढावी यासाठी सरकारने चौकटी बाहेर जाऊन खर्च करणे गरजेचे आहे, असे मत मांडले आहे.
यासाठीच मी स्वतः एप्रिल महिन्याच्या सुरुवाती पासूनच अर्थव्यवस्थेच्या (जी.डी.पी.च्या) किमान १० % म्हणजेच २१ लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज द्यावे, अशी जाहीर मागणी केली होती. त्यानंतर १२ मे रोजी जेव्हा मोदींनी आपल्या भाषणात २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली त्याचवेळी मी त्या घोषणेचे स्वागत केले. परंतु, अर्थमंत्र्यांच्या ५ प्रदीर्घ पत्रकार परिषदेतून या योजनेचा तपशील जाहीर झाला आणि देशाची घोर निराशा झाल्याचे चव्हाण म्हणालेत. पॅकेजमध्ये रोख मदतीची तरतूद नाही. त्यात फक्त कर्ज काढण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही घटकाला थेट आणि त्वरीत दिलासा मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही. सरकार निश्चित प्रत्यक्ष किती खर्च करणार हे कुणालाही निश्चित सांगता येत नाही. जवळपास १२ जागतिक वित्तीय संस्था देखील या पॅकेजमधील थेट खर्चाचा निश्चित आकडा सांगू शकल्या नाहीत. या १२ संस्थांच्या वेगवेगळ्या स्वतंत्र अंदाजानुसार हा खर्च भारताच्या जीडीपीच्या फक्त ०.७% (मॉरगन स्टेनले) ते १.५% (अर्नस्ट व यंग) इतका म्हणजे सरासरी १% किंवा दोन लाख रुपये आहे.
सामान्यतः देशात तीव्र मंदी निर्माण झाल्यावर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक योजनेची घोषणा केली जाते. हे प्रोत्साहन मॉनेटरी स्टिमुलस (पतपुरवठा / कर्ज रुपी प्रोत्साहन) आणि फिस्कल स्टिमुलस (सरकारी खर्च रुपी प्रोत्साहन) अशी विभागणी केली जाते. मोदींच्या २० लाख कोटींच्या पॅकेज मध्ये २० लाख कोटी पैकी फक्त २ लाख कोटी रुपये थेट खर्च होणार आहे. तर सुमारे १८ ते १९ लाख कोटी रुपयांचे हे कर्ज घेण्याचा सल्ला आहे, किंवा विविध क्षेत्रात पुढील पाच वर्षात पैसे खर्च करण्याची पंचवार्षिक योजना आहे. पण, उद्योगांना आणि व्यापारी उपक्रमांना लॉकडाऊनमध्ये उत्पन्न नसल्यामुळे झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी कर्ज घेण्याचा सल्ला म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असलयाचेही ते म्हणालेत.
दरम्यान, तोट्यात गेलेल्या उपक्रमांना बँका नविन कर्ज देणार नाहीत हे माहीत असल्यामुळे बँकाना बिनातारण कर्ज देण्याची सक्ती करण्याचा उपाय शोधला आहे. पण, त्याला रिझर्व्ह बँकेची मान्यता आहे का? बिनातारण कर्ज म्हणजे बँकिंग सिद्धांताच्या मुळावरच घाव आहे. सध्याच्या परिस्थीतीत विनातारण घेतलेल्या कर्जांची परतफेड होणार नाहीत. ही सर्व कर्ज प्रकरणे एन.पी. ए. होतील आणि शेवटी माफ करावी लागतील. म्हणूनच सर्व पाश्चिमात्य देशांनी थेट अनुदानाचा मार्ग स्विकारला आहे.
आता या वर्षीचा देशाचा विकासदर किती असेल? आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने काही महिन्यापूर्वी भारताची अर्थव्यवस्था १.८ टक्‍क्‍यांनी वाढेल असा अहवाल दिला होता. परंतु, दोन दिवसापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने २०२०-२१ च्या आर्थिक वर्षांमध्ये भारताची अर्थव्यवस्थेचे उत्पन्न गेल्या वर्षीपेक्षा कमी असेल हे सांगितले. गोल्डमन सॅक्स या जगातील सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय इन्व्हेस्टमेंट बँकेने सुरुवातीला भारताची अर्थव्यवस्था – ०.४ टक्के असेल असे भाकीत केले होते. पण, गेल्या आठवड्यात त्यांनी आपला अंदाज बदलून आता २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था उणे पाच टक्के घसरेल असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. २०० लाख कोटीच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पाच टक्क्यांची घसरण म्हणजे वर्षभरात १० लाख कोटीचे कमी उत्पन्न. मुळातच मोदी सरकारच्या नेतृत्वात कोरोना पुर्वीच्या सलग ७ तिमाहीत भारताची अर्थव्यवस्था ८% हून ४.५% पर्यंत घसरली होती. या परिस्थीतीत सरकारला नवे आर्थिक गणित मांडावे लागणारे, असे देखील ते म्हणालेत.
हेही वाचा – नाशिक शहराचे शतक; जिल्हा हजाराच्या उंबरठ्यावर
