बेस्टची प्रवासी संख्या वाढविण्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने बेस्टच्या भाडे कपातीचा प्रस्ताव तयार केला होता. परंतु या प्रस्तावाला शुक्रवारी झालेल्या बेस्ट समीतीच्या सभेमध्ये बेस्ट समिती सदस्यांनी रेड सिग्नल दाखविल्याने तूर्तास भाडे कपातीचा प्रस्ताव लांबणीवर पडला आहे. परिणामी मुंबईकरांना बेस्टच्या स्वस्त प्रवासाची प्रतिक्षाच करावी लागणार नाही.
बेस्ट समितीसमोर प्रस्ताव सादर
बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी मुंबई पालिकेने सहा महिन्यांसाठी ६०० कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र त्यासाठी येत्या तीन महिन्यात बदल दिसले पाहिजे, अशी अट घालताना बेस्टचे किमान भाडे पाच रुपये करुन कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश करारात देण्यात आले. बदल केले नाहीत तर अनुदानाचा हफ्ता देण्यात येणार नाही, असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार बेस्ट उपक्रमाने नवीन भाडेदराचा प्रस्तावही तयार केला. यात पाच किलोमीटर अंतरासाठी साध्या बस गाड्यांसाठी पाच रुपये भाडे प्रस्तावित केले. हा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या बेस्ट समितीच्या सभेमध्ये सादर करण्यात आला. त्यावर बोलताना बेस्ट समीतीचे भाजपा सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी भाडे कपात ही मुंबईकरांसाठी योग्य आसली तरी त्यासाठी बेस्ट प्रशासनाने कशापद्धतीने अॅक्शन प्लन आखला आहे याची विचारणा केली.
प्रस्ताव पुर्नविचारासाठी पाठवला
तसेच महापालिका आयुक्त, बेस्ट प्रशासन आणि मान्यता प्राप्त कामगार संघटना यांच्यात जो एक सामंजस्य करार झाला त्याची संपूर्ण माहिती समीतीच्या माहीतीपटलावर आणण्याची मागणी केली. तसेच महापालिकेने बेस्ट प्रशासनाला घातलेल्या अटी बेस्ट प्रशासनाला पूर्ण करणे आवघड असल्याचे सांगत तिकीट दर कमी केल्यामुळे प्रवासी वाढणार असेल तरी महसुल कमी होणार आसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रस्तावावर आपले मत व्यक्त करताना बेस्ट समितीचे अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी भाडे कपातीचा प्रस्ताव पुर्नविचारणासाठी बेस्ट प्रशासनाकडे परत पाठविण्यात येत आसल्याचे सांगितले. तसेच या या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी एक स्वतंत्र बैठक लावण्यात येणार आसल्याचे देखील स्पष्ट केले.
३ हजार बसेस कशा येणार ?
बेस्ट प्रशासन जेव्हा बसभाड्याचे सुसूत्रीकरण करेल तेव्हा प्रवाशांची संख्या नक्कीच वाढेल, मात्र सध्या बेस्टच्या २० लाख प्रवाशांसाठी फक्त आज २९०० बसेस रस्त्यावर धावत आहेत. महापालिका अटीनुसार ७ हजार ५०० बसेस लागणार आहे. त्यामुळे ३ महिन्यात ३ हजार बसेस कशा रस्त्यावर आणणार याचे देखील स्पष्टीकरण मागितले. बेस्टच्या २६ डेपोमध्ये फक्त ३५०० ते ४ हजार बसेस पार्क केल्या जाऊ शकतात. मग खासगी तत्वावर घेण्यात येणाऱ्या बसेस कुठे उभ्या करणार असा देखील प्रश्न गणाचार्य यांनी उपस्थित केला.
सेनेचा छुपा पाठींबा
पालिकेच्या स्थायी समीतीमध्ये बेस्टला आर्थिक निधी देण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या. त्यावेळी त्या विषयांवर कोणतिही चर्चा न करता प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. परंतु बेस्ट समितीमध्ये भाडे कपातीचा प्रस्ताव सादर होताच बेस्ट समीतीमध्ये प्राबल्य असलेल्या शिवसेनेने मात्र मौन बाळगणे पसंत केले. भाजपा सदस्य सुनिल गणाचार्य यांनी आपले मुद्दे मांडताना एकाही सेना सदस्यांने विरोध केला नाही. त्यामुळे सेनेने भाडे कपातीचा निणर्य न घेण्यासाठी छुपा पाठींबा दिल्याची चर्चा बेस्टमध्ये रंगली आहे.
