कोकण आयुक्तांनी तौलनिक संख्याबळाचा आकडा दिलेला असतानाही ठाणे महानगरपालिकेमध्ये सत्ताधार्‍यांच्या दबावाला बळी पडून प्रशासनाने नियमबाह्य पद्धतीने स्वीकृत सदस्यपदाची निवड केल्याचा आरोप झाला. राष्ट्रवादीचे तौलनिक संख्याबळ अधिक असतानासुध्दा काँग्रेसचे मनोज शिंदे यांची निवड करण्यात आली. याबाबत राष्ट्रवादीने राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर ठामपाने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचा अभिप्राय लक्षात घेऊन येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी या विषयावर बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत पालिकेतील विविध पक्षांचे तौलनिक संख्याबळ विचारात घेऊन पाचव्या सदस्याची निवड केली जाणार आहे. यासाठी विविध पक्षाचे गटनेते, सभागृह नेते आणि विरोधी पक्ष नेत्यांना पाचारण करण्यात आले आहे. यामुळे ठाणे महानगरपालिकेच्या स्वीकृत सदस्यपदाचा प्रश्न आता तरी सुटणार का? याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
सत्ताधार्‍यांच्या दबावावरून प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादीने आक्षेप घेत तौलनिक संख्याबळानुसार राष्ट्रवादीच्या एका सदस्याची निवड होणे अपेक्षित असल्याचा मुद्दा लावून धरला होता, तसेच याप्रश्नी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. शिवाय राज्य शासनाकडेसुध्दा तक्रार केली होती. त्यानुसार कोकण विभागीय आयुक्त आणि राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार काँग्रेसच्या मनोज शिंदे यांच्या नावाला आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र म्युनिसिपल कायद्यानुसार स्वीकृत सदस्य हा तौलनिक संख्याबळानुसार घ्यावा, असा अभिप्राय नगरविकास विभागाने महापालिकेला कळवला आहे.
मात्र, राष्ट्रवादीचे मनोहर साळवी यांच्याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट असल्याने त्यांच्या नावाबाबत राज्य शासनाच्या विधी विभागाकडून अभिप्राय घेतला जाणार आहे. त्यांच्याकडून आक्षेप आला नाही तर साळवी यांचे नाव घोषित केले जाईल, परंतु आक्षेप घेण्यात आला तर दुसर्‍या नावाची घोषणा केली जाईल. तोपर्यंत पाचवे नाव स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले होते.
पाच सदस्यांची निवड ही कोकण आयुक्तांनी दिलेल्या तौलनिक संख्याबळाच्या तत्वानुसार होणे गरजेचे होते. मात्र, ही निवड म्हणजे मुंबई प्रांतीक अधिनियमाचा भंग करणारी होती. ठामपामध्ये राष्ट्रवादीचे 36 नगरसेवक आहेत. या तौलनिक बळाच्या आधारे राष्ट्रवादीने आपल्या सदस्याचे नाव प्रशासनाला दिले. या सदस्याच्या नावावरच प्रशासनाने राष्ट्रवादीच्या कोट्याचा वापर करून शिक्कामोर्तब करणे अपेक्षित होते. मात्र, या सर्वांना बगल देऊन सत्ताधार्‍यांंनी प्रशासनावर दबाव टाकून ही निवड केली होती. मात्र, आता योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
– मिलिंद पाटील, विरोधी पक्ष नेता ठामपा
