ठाणे:-ठाणे महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेला वॉटर फ्रंट प्रकल्प लटकणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. वॉटर फ्रंट प्रकल्पात खारफुटीची कत्तल केल्याने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आहे. सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याने तसेच कोणत्याही परवानग्या न घेतल्याने महाराष्ट्र किनारपट्टी नियमन प्राधिकरणाने या प्रकल्पाचे काम थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे ठाणे महापालिकेला हा मोठा झटका आहे, अशी माहिती पर्यावरण अभ्यासक आणि वॉटर फ्रंट प्रकल्पविरोधातील याचिकाकर्ते रोहित जोशी यांनी ‘आपलं महानगर’शी बोलताना दिली. त्यामुळे ठाणे महापालिकेचा महत्वकांक्षी प्रकल्प चांगलाच अडचणीत सापडला आहे. ‘ठाणे सिटी प्रोजेक्टसाठी खारफुटीवर कुर्‍हाड’ या मथळयाखाली ४ ऑक्टोबरला ‘आपलं महानगर’ने बातमी प्रकाशित केली होती.
ठाणे शहरातील १३ ठिकाणी खाडी किनार्‍यांचा विकास करण्यात येणार होता; मात्र सात ठिकाणचे खाडी किनारे सुशोभित करण्यासाठी पालिकेने वर्कऑर्डर काढली होती. त्यासाठी सुमारे २२२ कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहेत. खारेगाव, नागलाबंदर, कोपरी, साकेत आणि बाळकुम येथील कामांची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर कंत्राटदाराने कामास सुरूवात केली. तर कोलशेत, वाघबीळ, कळवा येथील काम पुढील टप्प्यात करण्यात येणार आहे. खाडी किनारे हे पर्यावरणाच्यादृष्टीने संवेदनशील आहेत. पण या ठिकाणी उद्यान, जॉगिंग ट्रकसारख्या सोयी सुविधा करण्यात येणार असल्याने पर्यावरणाची हानी होणार आहे. तसेच कंत्राटदाराकडून खाडी किनारी भराव टाकून खारफुटीची कत्तल होत असल्याने पर्यावरण अभ्यासक रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार काम थांबविण्याच्या सूचना दिलेल्या असून, या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
काही दिवसांपूर्वीच गायमुख येथील प्रकल्पात खाडी किनारी मातीचा भराव टाकून खारफुटीची झाडे भरावाखाली असल्याने त्यांचा र्‍हास झाला होता. याप्रकरणी रोहित जोशी यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या पाणथळ समितीकडे त्याची तक्रार केली होती. त्यावेळी समितीने तहसीलदार आणि पालिकेला पाहणीचे आदेश दिले होते. सदर पाहणीनंतर महसूल विभागाने खारफुटीचा र्‍हास झाल्याचा अहवाल दिला होता.
अखेर बाळकुम विभागाचे मंडळ अधिकारी प्रशांत कापडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून मे. डी. व्ही. पी इंफ्राप्रोजेक्ट कंपनीचे संचालक व कंपनीतर्फे शामकांत बोरसे व इतरांविरोधात पर्यावरणचा र्‍हास केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच ठाणे महानगरपालिका जर जागेवर उल्लंघन करत असेल तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा असेही समितीने स्पष्ट केले होते. मात्र ज्या प्राधिकरणाकडून या कामांना परवानगी दिली जाते त्या महाराष्ट्र किनारपट्टी नियमन प्राधिकरणाकडेही जोशी यांनी तक्रार केली होती.तसेच जोशी यांनी महाराष्ट्र किनारपट्टी नियमन प्राधिकरणाकडेही तक्रार केली होती. त्यांनीही या प्रकरणाची गांभिर्याने दखल घेत काम थांबिवण्याच्या सूचना पालिकेला केल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेचा महत्वकांक्षी प्रकल्प चांगलाच अडचणीत सापडला आहे.
कुठे वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्प
पारसिक, रेतीबंदीर – ७० कोटी
साकेत, बाळकूम – २५ कोटी
कळवा, शास्त्रीनगर – ६ कोटी
कोपरी -१५ कोटी
कोलशेत- २५ कोटी
नागलाबंदर- ५० कोटी
कावेसर, वाघबीळ- ३० कोटी
ठाणे पालिकेच्या वॉटर फ्रंटप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायायात दावा दाखल केला असून न्यायालयाने कामांना स्थगिती दिली आहे. सदर काम हे पालिकेने कंत्राटदाराला दिले आहे. त्यामुळे पालिकेची तितकीच जबाबदारी आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांनीही पाणथळ समितीच्या बैठकीत ठाणे महापालिकेने उल्लंघन झाल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कंत्राटदाराप्रमाणे पालिका अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे. मात्र पालिकेला संरक्षण दिले जात असल्याचे दिसून येते. आता महाराष्ट्र किनारपट्टी समितीने काम थांबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जे प्राधिकरण परवानग्या देते त्यांनीच काम थांबवण्यास सांगितल्यामुळे महापालिकेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. (रोहित जोशी पर्यावरण अभ्यासक)
पालिकेच्या समितीलाही चपराक !
काही दिवसांपूर्वीच सीआरझेड बफर झोनमधील बांधकामावरील कारवाईसाठी ठाणे महापालिकेने अतिरिक्त आयुक्त -२ समीर उन्हाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी ही समिती नेमली आहे. खारफुटीच्या क्षेत्राचे ड्रोन कॅमेराद्वारे चित्रीकरण करण्यात यावे तसेच ज्या ठिकाणी खारफुटीची कत्तल झाली आहे त्याबाबत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. ज्या परिसरात खारफुटीचे क्षेत्रफळ एक हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे त्या ठिकाणी ५० मीटरच्या ना- बांधकाम क्षेत्रात जी बांधकामे उभी राहिली आहेत त्या बांधकामावर कारवाई करून ते क्षेत्र २००५ रोजीच्या स्थितीत आणण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर ही समिती गठित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. मात्र समिती गठीत झाल्यानंतर कोणतीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र किनारा पट्टी नियमन प्राधिकरणाने प्रकल्पाचे काम थांबवण्याच्या सूचना दिल्याने पालिकेच्या समितीलाही ही चांगलीच चपराक बसली आहे.
