घरमुंबईउल्हासनगर: ७७५ कोटींचा अर्थसंकल्प महासभेसमोर मांडणार

उल्हासनगर: ७७५ कोटींचा अर्थसंकल्प महासभेसमोर मांडणार

Subscribe

उल्हासनगर स्थायी समितीने सादर केलेला ७७५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प महासभेसमोर मांडला जाणार आहे.

उल्हासनगर महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी २०२०-२१ साठी १६ लाख शिल्लकीच्या ४८३.४ कोटी जमा खर्चाच्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीने फुगवून ७७५ कोटी रुपयांचा केला आहे. या अर्थसंकल्पात शहराचे आरोग्य सुधारण्यासाठी मेडिकल लॅब, पाणी योजना पूर्ण करण्यासाठी तसेच नमामी वालधुनी प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. उल्हासनगर महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यानी २०२०-२१ चा ४८५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प महिन्याभरापूर्वी स्थायी समितीला सादर केला होता. या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीच्या सभेत तुफान चर्चा झाली. चर्चेअंती सर्व पक्षीयांची मर्जी राखत हा अर्थसंकल्प ७७५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला. या अर्थसंकल्पात स्थानिक कर वसुली २.५ कोटी, मालमत्ता कर १५० कोटी, पाणी पट्टी कर ३९ कोटी, एमआरटीपी अंतर्गत २१३ कोटी, परवाने फी तसेच इतर शुल्क १३.२८ कोटी, एलबीटी, वित्त आयोग आणि इतर अनुदाने २८० कोटी, अमृत योजना द्वारे ११.७५ कोटी, अनधिकृत बांधकाम नियमन फीच्या अधिन राहून ५० कोटी, इतर १३.९३ कोटी असे पालिकेच्या खात्यात ७७५ कोटी रुपये जमा होणार असल्याचे दाखविण्यात आले आहे.

कोट्यवधी रुपयांची तरतुद

आयुक्त देशमुख यांनी खर्च बाजुमध्ये दाखविल्या व्यतिरिक्त नगरसेवक निधी ३० लाख, एलईडी लाईट्स साठी प्रत्येक नगरसेवकाला २ लाख, दिव्यांगांसाठी आधुनिक थेरपी सेंटर, १ करोड रुपयांचे टॅबलेट शिक्षण मंडळातील विद्यार्थ्यांसाठी, खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी १० कोटी, सोलर सिस्टमसाठी १ कोटी, पत्रकार भवनसाठी १ कोटी, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा बनविण्यासाठी दीड कोटी, वडोल गावच्या पुलापर्यंत रस्ता बनविण्यासाठी ४ कोटी, अभ्यासिकेत साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी १ कोटी, वालधुनी नदीच्या सुशोभीकरणासाठी २ कोटी, परिवहन सेवेअंतर्गत टेम्पो ट्रॅव्हलरच्या आकाराच्या १६ बस चालविण्यासाठी तीन कोटी रुपयांची तरतुद केली असल्याची माहिती स्थायी समिती सभापती राजेश वधारिया यांनी दिली.

- Advertisement -

नगररचना विभागाकडून २१३ कोटी रुपये जमा होणे अशक्य !

गेल्या काही वर्षांपासून नगररचना विभागाकडुन अवघी पाच ते दहा कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. असे असताना दरवेळी अर्थसंकल्प फुगविण्यासाठी नगररचना विभागाकडून १०० ते २०० कोटी रुपयांची जमा दाखविण्यात आली आहे. हे उत्पन्न नव्याने आलेल्या विकास आराखडयातील नियमामुळे तसेच टीडीआरच्या माध्यमातून होईल, असे उप लेखाधिकारी हरेश ईदनानी यांनी सांगितले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -