वसईः वसई- विरार महापालिकेतील २९ गावे वगळण्यात यावीत, अशी मागणी करत श्रमजीवी संघटनेने महापालिका मुख्यालयात दिवसभर ठिय्या आंदोलन केले. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन सुरुच राहिल, असा इशारा देण्यात आल्याने प्रशासनाची कोंडी झाली होती. महापालिका क्षेत्रातील अनेक प्रश्न गेल्या काही काळापासून प्रलंबित आहेत. त्या प्रश्नांकरता अनेकदा संबंधित उपायुक्त, अधिकार्यांशी चर्चा झाली. पण, लेखी आश्वासनांशिवाय कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने श्रमजीवीने गुरुवारी दुपारी अचानक मुख्यालय धडक मारली. श्रमजीवीचे कार्यकर्ते काही वेळ भरपावसात ठाण मांडून बसले होते. त्यानंतर सुरक्षा कवच तोडून सर्वजण मुख्यालयात घुसले. नंतर महापालिकेच्या सभागृहात जाऊन त्यांनी ठिय्या आंदोलन केले.
महापालिका कार्यक्षेत्रात अनेक माजी नगरसेवक व राजकीय पुढार्यांच्या आशिर्वादाने कायदेशीर अतिक्रमणे करून अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. राजकीय दबावापोटी कायद्याला फाटा देऊन त्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचे काम अधिकारी करत आहेत. महापालिका खासगी मालमत्ता समजून शहर बकाळ करण्याचे काम सुरु असल्याचा आरोप यावेळी श्रमवीजी संघटनेच्या कार्याध्यक्षा स्नेहा दुबे यांनी केला. सामान्य व गरीब आदिवासींचे रस्ते, घरपट्टी, शौचालय, समाज मंदिर, गटारे, रोड लाईट, शिक्षण, आरोग्याची सुविधा असे अनेक मुलभूत प्रश्न अद्यापही कायम आहेत. चौदा वर्षे उलटून गेली असूनही आदिवासी व गरबी विद्यार्थ्यांसाठी महापालिकेची स्वतःची शाळा नसल्याने देशातील ही पहिली महापालिका शिक्षणाच्या हक्कापासून गरीब विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवत आहे. महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतीची कार्यालये महापालिकेने ताब्यात घेतली. पण, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा अद्याप ताब्यात घेतलेल्या नाहीत, असाही आरोप दुबे यांनी केला आहे. ३९ गावांमधील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी. आदिवासी पाड्यांना पाणी पुरवठा करण्यात यावा. सात गावांमध्ये स्मशानभूमी बांधण्यात यावी. १५ आदिवासी पाड्यांध्ये दिवाबत्तीची सोय करण्यात यावी. पाच गावांमधील आदिवासी पाड्यांमध्ये गटारांची सुविधा करण्यात यावी. आदिवासी पाड्यांमधील घरांना घरपट्टी लावण्यात यावी. सार्वजनिक शौचालय. समाजमंदिरे बांधण्यात यावीत, अशा विविध मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
