नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय फिरवण्याचा केंद्र सरकारचा सिलसिला अजुनही सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीमधील अधिकाऱ्याची नियुक्ती आणि बदलीचे अधिकार दिल्ली राज्य सरकारला दिले होते. तो निर्णय केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात दिल्ली सेवा विधेयक आणून फिरवला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयुक्ताच्या नियुक्ती संबंधीच्या निर्णायातही केंद्र सरकारने बदल केला आहे. यानंतर आता सक्तवसुली संचालनालयासंबंधीही (ईडी) केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
‘ईडी’चे संचालक संजयकुमार मिश्रा (Sanjay Mishra) यांना या पदावर तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही केंद्र सरकार नोव्हेंबर 2023 पर्यंत मिश्रा यांनाच या पदावर कायम ठेवू इच्छित होते. एकाच वर्षात दोन वेळा मुतदवाढ देणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने सरकारचा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर काही तांत्रिक बाबी आणि कागदपत्रांच्या हस्तांतरणासाठी केंद्राने न्यायालयाकडे विनंती केली त्यामुळे 15 सप्टेंबरपर्यंत संजय कुमार मिश्रा यांना शेवटची मुदतवाढ दिली गेली होती. मात्र मिश्रा यांनाच ईडी संचालक पदावर कायम ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने एका नवीन पदाची निर्मिती केली असून तिथे मिश्रा यांची नियुक्ती केल्याचे एका इंग्रजी दैनिकातील वृत्तात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर केंद्र सरकारने आता संजय मिश्रांसाठी चीफ इन्व्हेस्टिगशन ऑफिसर ऑफ इंडिया (Chief Investigation Officer of India – CIO) हे नवं पद निर्माण केले आहे. या पदावर मिश्रा यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. सक्तवसुली संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) या दोन्ही तपास संस्थाचे प्रमुख आता चीफ इन्व्हेस्टिगशन ऑफिसर ऑफ इंडिया (सीआयओ) यांना रिपोर्ट करणार आहेत. याआधी मोदी सरकारने भुदल, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही सैन्य दलांचे प्रमुख म्हणून चीफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) हे पद निर्माण केले होते. जनरल बिपिन रावत यांची निवृत्तीनंतर 1 जानेवारी 2020 रोजी पहिले सीडीएस म्हणून नियुक्ती केली होती. 8 डिसेंबर 2021 रोजी हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला होता.
सीडीएस प्रमाणेच मोदी सरकारने सर्व गुप्तचर संस्थांचे रिपोर्टींग राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) यांना करण्याचा निर्णय घेतला आणि या पदावर मोदींचे विश्वासू अजित डोवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली. याच धर्तीवर ईडी आणि सीबीआय या दोन तपास संस्थांच्या समन्वयासाठी चीफ इन्व्हेस्टीगेशन ऑफिसर पदाची निर्मिती करुन ईडी संचालक पदावरुन निवृत्तीनंतर संजय मिश्रा यांची या पदावर नियुक्ती केली जाणार आहे.
सरकारचं यावर म्हणणं असं आहे की ‘ईडी’ मनी लाँड्रिंग, आर्थिक गुन्ह्यांसंबंधी तपास करते, तर सीबीआय सरकारी पदावरील भ्रष्टाचारासंबंधी तपास करते. त्यामुळे या दोन्ही तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय असला पाहिजे यासाठी चीफ इन्व्हेस्टीगेशन ऑफिसर हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही तपास संस्थाच्या प्रमुखांना आता सीआयओ यांना रिपोर्ट करावा लागणार आहे. एकप्रकारे या दोन्ही तपास यंत्रणांची ताकद आता संजय मिश्रा यांना केंद्र सरकारने दिली आहे.
संजय मिश्रांवर मोदी सरकार एवढं महेरबान का?
केंद्रीय तपास संस्थांकडून विरोधकांवर दबाव आणला जातो. त्यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नसताना कारवाई केली जाते, असा विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर वारंवार आरोप होतो. सीबीआय केंद्र सरकारचा पोपट असल्याचे ताशेरे तर न्यायलयानेच ओढले आहेत. महाराष्ट्रात ईडीने अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात टाकले होते. देशमुख १४ महिने तुरुंगात होते, तर मलिकांना नुकताच आरोग्याच्या कारणामुळे दोन महिन्यांचा अंतरिम जामीन मिळाला आहे. मिश्रांच्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात सोनिया गांधींची हेराल्ड प्रकरणी चौकशी झाली आहे, राहुल गांधींची चौकशी करण्यात आली. आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्ली सरकारमधील शिक्षण मंत्री मनिष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांना ईडीने तुरुंगात टाकले आहे. ईडी एक-एक करत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकत आहे. असा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत आला आहे. पुढील एक वर्षात लोकसभा निवडणूक आहे. तेव्हा मोदी सरकारला आपल्या विश्वासातील अधिकारी हे प्रमुख पदांवर हवे आहेत. त्यासाठीच मिश्रांसाठी ही नवीन पदनिर्मिती केली असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.
कोण आहेत संजय मिश्रा
1984 च्या बॅचचे IRS अर्थात भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी असलेले संजय कुमार मिश्रा यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील लखनऊमध्ये एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांनी लखनऊ विद्यापीठातून बायो केमिस्ट्रीमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. त्यानंतर सिनियर रिसर्च फेलो म्हणून सेंट्रल ड्रग इन्स्टिट्यूटमध्ये ते काम करु लागले. क्रिमनॉलॉजीवर त्यांनी अनेक शोधप्रबंध लिहिले आहेत.
कुटुंबाच्या आग्रहाखातर संजय मिश्रांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली आणि पहिल्याच प्रयत्नात ते त्यात उत्तीर्ण झाले. 1984 ला आयआरएस झालेल्या मिश्रा यांना उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये आयकर विभागात सहायक संचालक म्हणून पोस्टींग मिळाली. त्यानंतर चार वर्षांनी ईडीमध्ये त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. जयपूर आणि आग्र्याचे ते सहायक संचालक म्हणून नियुक्त झाले.
1994 मध्ये संजय मिश्रा पुन्हा एकदा त्यांच्या आयकर कॅडरमध्ये परत आले. अहमदाबाद आयकर विभागात त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. गुजरातमध्ये त्यांचा मुक्काम नऊ वर्षे होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातील कोल्हापूरमध्ये त्यांची बदली झाली. 2006 ला दिल्लीत त्यांची नियुक्ती इंटनॅशनल टॅक्सेशन अँड ट्रान्सफर प्रायजिंग विभागात करण्यात आली.
आर्थिक धोरण निश्चितीमध्ये त्यांचा सहभाग, सर्वप्रथम प्रणव मुखर्जी आणि नंतर पी. चिदंबरम यांच्या कार्यकाळात झाला. तेव्हा ते अर्थ विभागात संयुक्त सचिव पदावर आले होते.
NDTV प्रकरण ठरले संजय मिश्रांसाठी टर्निंग पॉईंट
2014 मध्ये केंद्रात सत्ताबदल झाला. तेव्हा पहिल्या महिन्यातच मोदी सरकारने महत्त्वाच्या विभागांमधून 50 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या, त्यात संयुक्त सचिव म्हणून एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केलेले संजय मिश्रा यांची देखील बदली करण्यात आली होती.
संजय मिश्रा पुन्हा एकदा त्यांच्या मुळ केडरमध्ये, म्हणजेच आयकर विभागात गेले. तिथे त्यांनी दोन अशी प्रकरणे उघड केली की ज्यामुळे मोदी सरकारचे त्यांच्याकडे लक्ष वेधले गेले. त्यातील एक प्रकरण मीडिया हाऊस एनडीटीव्ही संबंधी होते, तर दुसरे यंग इंडियासंबंधीत होते. ही दोन्ही प्रकरणे टॅक्स असेसमेंटशी संबंधीत होती. संजय मिश्रांनी ही प्रकरणे अशा पद्धतीने फ्रेम केली की एनडीटीव्ही आणि यंग इंडियाविरोधात गुन्हा दाखल झाला. हाच त्यांच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉईंट ठरला. संजय मिश्रांची वर्णी ईडी मध्ये करण्यात आली. ऑक्टोबर 2018 मध्ये तीन महिन्यांसाठी त्यांना ईडीचे अंतरिम संचालक नियुक्ती करण्यात आले. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात, नोव्हेंबर 2018 मध्ये त्यांना दोन वर्षांसाठी ईडी संचालकपदी नियुक्त करण्यात आले. नोव्हेंबर 2020 मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपत असतानाच 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी त्यांना पहिल्यांदा एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. नोव्हेंबर 2022 मध्ये पुन्हा एकदा संजय मिश्रांना ईडी संचालक म्हणून मुदतवाढ दिली गेली. मात्र तिसरी मुदतवाढ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. 18 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत त्यांना मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे जस्टिस भुषणकुमार गवई यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने मिश्रा यांना दिलेली मुदतवाढ बेकायदा ठरवत, केंद्राच्या विनंतीनंतर 31 जुलैपर्यंतच ते ईडीचे संचालक म्हणून कार्यरत राहातील असे आदेश दिले. मिश्रा यांना ईडी संचालक पदी आता तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देता येत नसल्यामुळे केंद्र सरकारने मिश्रांसाठी नवे पद निर्माण करुन त्यांची पुनर्स्थापना केली आहे.
