वसईः वसई – विरार महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्षाच्या स्थापनेनंतर म्हणजेच 29 नोव्हेंबर 2022 ते 13 नोव्हेंबर 2023 या काळात शहरात 6389 इतकी अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. या काळात शहरात 4275 इतकी रहिवासी अधिकृत बांधकामे आहेत. तर 18254 इतक्या रहिवासी अनधिकृत बांधकामांची नोंद आहे. शिवाय अनिवासी बांधकामे 1789 इतकी आहेत. विशेष म्हणजे अनधिकृत बांधकामांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या ‘जी वालीव व ‘एफ पेल्हार या प्रभागांतील अनधिकृत बांधकामांची संख्या अनुक्रमे 2475 आणि 3063 इतकी आहे.
वसई-विरार महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षित जागा आणि शहरात होणार्‍या अतिक्रमणांविरोधात कारवाई करण्यासाठी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या ( 29 ऑक्टोबर 2022) आदेशानुसार, ‘अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली होती. या विभागाची प्रमुख जबाबदारी उपायुक्तांवर सोपवण्यात आलेली होती. अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण मिळवण्यासोबतच ही बांधकामे पुन्हा उभी राहू नयेत म्हणून कायदेशीर न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी उपायुक्त, नऊही प्रभागांचे सहाय्यक आयुक्त आणि त्या त्या विभागाच्या कनिष्ठ अभियंत्यांवर आहे.
या कक्षाच्या स्थापनेवेळी या विभागाची जबाबदारी उपायुक्त अजित मुठे यांच्याकडे होती. तर जून 2023 पासून या विभागाची प्रमुख जबाबदारी उपायुक्त डॉ. किशोर गवस यांच्यावर देण्यात आलेली होती. परंतु अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण मिळविण्यात हा विभागही सपशेल अपयशी ठरला आहे. किंबहुना शहरातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढलेलीच आहे. विशेष म्हणजे अनधिकृत बांधकाम तोडण्याची नोटीस संबंधितांना बजावण्यात येते. त्या कालावधीत अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून निष्कासित केले नाही तर महापालिका ते निष्कासित करते. त्यावेळी बांधकाम निष्कासित करण्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करणे अपेक्षित असते. तसे महापालिकेच्या नोटीसीतही बजावण्यात आलेले असते. प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेकडून हा खर्चच वसूल केला जात नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे महापालिकेला लाखोंचा भूर्दंड सहन करावा लागत आहे.
०००*
अनधिकृत बांधकामे ही अविरत प्रक्रिया आहे. वसई-विरार महापालिकेसारखीच ही समस्या अन्य महानगरपालिकांतही आहे. अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढती असली तरी निष्कासित करण्यात आलेल्या बांधकामांची संख्याही कमी नाही. महापालिकेच्या दफ्तरी या संबंधीची सर्व ती आकडेवारी उपलब्ध आहे. निष्कासन कारवाईदरम्यान झालेला खर्च संबंधित भूमाफियांकडून वसूल करणे अपेक्षित असते. परंतु, तो होत नाही. त्याबद्दल लेखापरीक्षणादरम्यानही प्रश्न उपस्थित केले जातात, हे खरे आहे.
—डॉ. किशोर गवस, उपायुक्त
