इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला वसई-विरारकरांनी मोठ्या प्रमाणात पसंती दिली असली तरी चार्जिंग स्टेशन उभारणीत मात्र तितकासा उत्साह दाखवलेला नाही. वसई-विरार महापालिकेने इलेक्ट्रिक वाहनांकरता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या नागरिक व संस्थांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या संधीला वसई-विरारकर मुकले आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर हा शाश्वत विकास ध्येयाच्या अंतर्गत किफायतशीर, स्वच्छ ऊर्जा, संसाधानाचा सुयोग्य वापर व निर्मिती आणि वातावरणीय बदलांना अनुरूप कृती यांची उद्दिष्टे साध्य करण्याकरता एक महत्त्वाचा घटक आहे. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ मधील तरतुदीनुसार इलेक्ट्रिक वाहनांकरता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या स्थानिक नागरी संस्थांतील नागरिकांना, गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या मालमत्ता करात सूट देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागातून तसे आदेश पारित करण्यात आले होते.
या आदेशानुसार, स्वत:च्या इलेक्ट्रिक वाहनांकरता चार्जिंग स्टेशन उभारल्यास व त्यातून इतर इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास मालमत्ता करात २ टक्के सूट देण्याचा निर्णय वसई-विरार महापालिकेने घेतला होता. मात्र हे चार्जिंग स्टेशन उभारताना रहदारीस अडथळा होणार नाही. याची दक्षता मालमत्ता धारकाला घेण्याचे निर्देश होते. तर गृहनिर्माण संस्थांत सामायिक सुविधांतर्गत सदस्यांना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास मालमत्ता करात ५ टक्के सूट दिली होती. याकरता वसई-विरार महापालिकेने १४ सप्टेंबर २०२१ मध्ये ठरावही केला होता. यामागे पर्यावरण रक्षण हा महापालिकेचा प्रमुख उद्देश होता. मात्र महापालिकेच्या या आवाहनाकडे नागरिकांनी सपशेल पाठ फिरवली आहे. महापालिकेच्या नऊही प्रभागांतून एकही प्रस्ताव या योजनेकरता आला नसल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.
दरम्यान, मागील वर्षापासून वसईच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात इलेक्ट्रिक वाहन नोंदणीची संख्या वाढत आहे. २०२०-२१ मध्ये १८६ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद झाली होती. तर २०२१-२२ मध्ये आतापर्यंत ९६५ इतक्या वाहनांची नोंद झाली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत पाच पटीहून अधिक वाहने नोंदणी झाली आहे. या वाहनांत ७६४ दुचाकी, १६३ चारचाकी, सहा ई-रिक्षा आणि ११ तीनचाकी वाहने तर इतर २१ वाहनांचा समावेश आहे. त्या तुलनेत चार्जिंग स्टेशन उभारणीत मात्र वसई-विरारकरांनी उत्साह दाखवलेला नाही. चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या नागरिकांना मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. याकरता ठरावही करण्यात आलेला आहे. मात्र अद्याप तरी याकरता प्रस्ताव आलेला नाही. पुढील काळात तसा प्रस्ताव आला तर त्यांना मालमत्ता करात निश्चितच सूट देण्यात येईल, अशी माहिती मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा –
उन्हाळी सुट्टी रद्द, अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी एप्रिलमध्येही शाळा पूर्णवेळ सुरु राहणार
