पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी एक समिती स्थापन करून या समितीची महिन्यातून दोन वेळा बैठक घेण्याच्या अटीवर ठाण्यातील बांधकामांना परवानगी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयालयाने दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयायाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता ठाणे महापालिकेने अद्याप कोणत्याही प्रकारची समिती गठीत न करता विकासकांना बांधकाम परवानग्या दिल्या असल्याचे उघड झाले आहे. न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहितच्या याचिकेचा आधारे ठाण्यातील दक्ष नागरिक दत्ता घाडगे आणि मधु नारायनउन्नी यांनी ठाणे महापालिकेला कोर्टाची नोटीस पाठवली असून येत्या सात दिवसांमध्ये खुलासा न केल्यास न्यायालयात जाऊन अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे या दोघांनी स्पष्ट केले आहे.
ठाणे महापालिकेच्या पाण्याचा प्रश्न सुरुवाती पासून जटिल असून यासंदर्भांत वारंवार लोकप्रतिनिधी आणि दक्ष नागरिकांनीही आवाज उठवला आहे. विशेष करून घोडबंदर पट्ट्यात बेसुमार बांधकामे झाली असून या ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न मात्र गंभीर झाला आहे. शहरातील पाण्याच्या प्रश्नासंदर्भात तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात सन २०१६ मधे घोडबंदर रोड चे रहिवासी ॲड. मंगेश शेलार यांनी या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली होती. ही याचिका त्यावेळी ॲड. विजय पाटील यांनी कोर्टात लढविली होती.
सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ ऑगस्ट २०१७ रोजी ठाणे महापालिकेवर नवीन बांधकामाना परवानगी देण्यावर मनाई हुकूम जारी केले होते. या जनहित याचिकेच्या अंतीम सुनावणीत हा हुकूम काही अटींसह रद्द करणयात आला. त्यातील प्रमुख अट ही होती की ठाणे महापालिका, विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, मुख्य अभियंता (पाणी पुरवठा) व सचिव लीगल सरविसेस ॲथोरिटी ठाणे जिल्हा यांच्या समितीचे गठन करेल आणि जी समिती महिन्यातून दोन वेळेस बैठक घेवून सामान्य नागरिकांचे धरगुती पाणी पुरवठ्याबद्दल किफायती ऐकून समस्येचे समाधान करेल. याच अटीवर मुंबई उच्च न्यायालयने नवीन प्रकल्पांना परवानगी देण्यावरील मनाई हुकूम उठविला होता.
