एकीकडे निवडणुकीत प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात रोजगाराचा मुद्दा असतो तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार डोंबिवलीतील कारखाने स्थलांतरीत करण्याच्या निर्णय घेवून बेरोजगारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शासनाचे हे धोरण परस्पर विसंगत आहे. वडिलांना वाटले म्हणून मुलाने करायचे आणि मुलाला वाटले म्हणून वडिलांनी करायचे, हा कायदा नाही. ही लोकशाही आहे. त्याचे मापदंड वेगळे आहेत, हे लक्षात ठेवा, कारखाने स्थलांतर करण्याचा निर्णय आम्हाला मान्य नाही, अशा शब्दात डोंबिवलीचे भाजपा आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी सत्ताधारी पक्षावर,अप्रत्यक्षरीत्या मुख्यमंत्री आणि पर्यावरण मंत्र्यांवर टीका केली.
राज्य सरकारने डोंबिवली एमआयडीसीतील १५६ रासायनिक कंपन्या पाताळगंगा येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर गुरुवारी उद्योजकांबरोबर आमदार चव्हाण यांनी बैठक घेतली. त्यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले कि, प्रदुषणाच्या मुद्द्यावरून एमआयडीसीमधील कारखाने स्थलांतर करणे हा उपाय होऊ शकत नाही. त्यावर सरकारने पुनर्विचार करावा.
नागपूर महापालिकेने केमिकलयुक्त सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून स्वच्छ पाणी करण्याचा प्रकल्प राबविला आहे. हे जर नागपूरला शक्य होत असेल तर कल्याण डोंबिवलीत का होत नाही ? असा सवाल करीत महाविकास आघाडी सरकारची तशी मानसिकता नसल्याने कोणताही विचार न करता राज्य सरकारने डोंबिवलीतील १५६ रासायनिक कारखाने पाताळगंगा येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय जाहीर केला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या निर्णयाचा फटका येथील कारखान्यांमध्ये काम करणारे कामगार, मजूर या कारखान्यांवर अवलंबून असलेले इतर अनेक प्रकारचे छोटे मोठे उद्योग, व्यवसाय, स्थानिक भूमिपुत्र यांना देखील बसणार आहे. अनेक जण बेरोजगार होणार असून सुमारे ५० हजार कामगार व भूमिपुत्रांना देशोधडीला लावणारा हा निर्णय ठरेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
डोंबिवलीत कारखानदारांना कोणीही सतावत नाही. मात्र ज्या पाताळगंगा परिसरात हे कारखाने स्थलांतरित केले जाणार आहे. त्या पाताळगंगामध्ये प्लॉट दिल्यानंतर काम करणे आणि कारखाने उभारणे सोपे नाही. तेथे गुन्हेगारी वाढली असून असलेले उद्योग बंद पडत आहेत. मी तेथील पालकमंत्री होतो, त्यामुळे मला तेथील परिस्थिती माहिती आहे. डोंबिवलीत गेल्या ३५ वर्षात मोठ्या कष्टाने विकसित झालेल्या येथील उद्योगांना संपवू नका. आम्ही कारखान्यांचे स्थलांतर होऊ देणार नाही, अशी ठोस भूमिका आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केली.
कारखाने स्थलांतरित करून तेथे आयटी सेक्टर उभारले जातील असे बोलले जाते. तुमचे लक्ष या स्थलांतरीत होणाऱ्या कारखान्याच्या भूखंडावर आहे का ? अशी शंका आमदार चव्हाण यांनी उपस्थित केली. आयटी सेक्टर उभारायचेच असेल तर ग्रोथ सेंटर मध्ये उभारा. येथील कारखाने स्थलांतर करण्यासाठी शासन हजारो कोटी रुपये खर्च करणार आहे. तोच खर्च येथील प्रदूषण कमी करण्यासाठी खर्च करा. त्यासाठी डीपीआर तयार करा, त्यामुळे कोणालाच त्रास होणार नाही आणि कारखाने स्थलांतर करण्याची गरज भासणार नाही, असा सल्ला आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी दिला.
