भिवंडी महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांना यावर्षी दिवाळी सणासाठी 15 हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मिळावे, अशी मागणी भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघाच्यावतीने करण्यात आली होती. त्यामुळे महापालिका आयुक्त अजय वैद्य यांनी पालिकेत कार्यरत असलेल्या विविध युनियनचे अध्यक्ष व पदाधिकार्‍यांची विशेष बैठक आज बुधवार सकाळी 11 वाजता आयोजित केली होती. मात्र पालिका प्रशासनाने आडमुठी भूमिका घेतल्यामुळे ही चर्चा फिस्कटली आहे. त्यामुळे पालिकेतील युनियनच्या वतीने महापालिका प्रशासना विरोधात प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्याची माहिती, लेबर भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष भानुदास भसाळे आणि लेबर फ्रंट युनियन प्रमुख अ‍ॅड.किरण चन्ने यांनी दिली. त्यामुळे यंदा दिवाळीच्या अनुदानासाठी मनपा प्रशासना विरोधात कामगार कर्मचारी असा संघर्ष पेटण्याची चिन्ह दिसू लागले आहेत.
भिवंडी पालिकेच्या आस्थापनेवर सुमारे चार हजारापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. मागील वर्षी पालिकेची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने प्रशासनाने कामगारांना 11 हजार 100 रूपये सानुग्रह अनुदान दिले होते. मात्र या वर्षी पालिकेच्या कर्मचार्‍यांनी मालमत्ता व पाणीपट्टी कर वसुली समाधानकारक केल्याचा दावा कामगार संघटनेने केला.
त्यामुळे पालिका कर्मचार्‍यांना यावर्षी दिवाळी सणासाठी 15 हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मिळावे, अशी मागणी विविध युनियनच्यावतीने करण्यात आली होती. दिवाळी सानुग्रह अनुदानाच्या निमित्ताने पालिका प्रशासक तथा आयुक्त अजय वैद्य यांनी पालिकेतील कर्मचार्‍यांच्या विविध युनियन अध्यक्ष व पदाधिकार्‍यांची विशेष बैठक सभागृहात आयोजित केली होती. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त विठ्ठल डाके,उपायुक्त दिपक झिंजाड मुख्य लेखा परीक्षक किरण तायडे अदि अधिकारी उपस्थित होते. तसेच भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ भिवंडी युनिट,लेबर फ्रंट,महाराष्ट्र काष्टाईब कर्मचारी युनियन,म्युसीपल मजदूर युनियन, मनसे कर्मचारी युनियन व शासकीय वाहन चालक संघटना व इतर युनियनचे अध्यक्ष व सचिव पदाधिकारी पदाधिकारी उपस्थित होते.मनपाच्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे 6 कोटी रुपयांची तरतूद दिसत आहे. त्यामुळे कामगारांचे हित पाहता आयुक्तांनी कर्मचार्‍यांना दिवाळी निमित्त 15 हजार रुपये अनुदान मिळावे, अशी मागणी यावेळी युनियन पदाधिकारी यांनी केली. मात्र आयुक्तांनी 11 हजार 600 रूपये अनुदान देऊ, अशी भुमिका घेतली. तर युनियनच्या पदाधिकार्‍यांनी अर्थसंकल्प तरतुदीनुसार पंधरा हजार रुपये अनुदान द्या, अशी मागणी केली त्यास आयुक्तांनी नकार दिल्याने ही बोलणी फिसकटली असून येत्या दोन दिवसात आयुक्तांनी याबाबत निर्णय न घेतल्यास पालिका आयुक्त आणि प्रशासनाच्या विरोधात भिवंडी उपविभागीय कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात येईल,अशी घोषणा लेबर फ्रंट युनियनचे अध्यक्ष किरण चन्ने यांनी सर्व युनियनच्या वतीने जाहीर केली.
