संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शाश्वत विकास आराखड्यामधील सार्वजनिक शिक्षण विषयावर आधारित नवीन शैक्षणिक धोरण आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे धोरण असून यामुळे समाजातील मूल्य अधिक दृढ होण्यासाठी मदत होणार आहे आणि विकासाची गती आणखीन जलद होणार आहे. त्यामुळे या धोरणाची माहिती लोकप्रतिनिधींना व्हावी व त्यावर साधकबाधक चर्चा व्हावी, यासाठी विधीमंडळाच्या येत्या अधिवेशनात विधानपरिषदेत त्यावर विशेष चर्चा करण्यात येणार असल्याचे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी ठाण्यात शुक्रवारी सांगितले. ज्ञानसाधना ठाणे संस्थेच्या सतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालय, राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद, सामाजिक शास्त्र संशोधन संस्था व मुंबई विद्यापीठाच्या वतीने डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहात आयोजित ‘चांगल्या शिक्षणासाठी शैक्षणिक संस्थांमधील सकारात्मक बदल – नवीन राष्ट्रीय धोरण 2020’ विषयावरील परिषदेच्या उद्गघाटन समारंभात डॉ. गोऱ्हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी आमदार निरंजन डावखरे, राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, स्व. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरु संजीव सोनवणे, नॅकचे सल्लागार देवेंद्र कवडे, शामसुंदर पाटील, संस्थेचे सचिव कमलेश प्रधान, मानसी प्रधान, प्रसाद प्रधान, राजीव प्रधान, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. गणेश भगुरे, सतीश शेठ, अश्विनी कोतवाल, स्वाती साठे आदी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, नवीन शैक्षणिक धोरण हे शाश्वत विकास आराखडा मधील मुद्दा क्र. ७ सार्वजनिक शिक्षण विषयावर आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग हे युनोचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी हे नवीन धोरण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासात नवीन शैक्षणिक धोरणाची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील प्रशासकीय यंत्रणेची पुनर्रचनेचाही समावेश या धोरणात आहे. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, गेल्या वीस ते तीस वर्षांत देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात अनेक बदल झाले आहेत. तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, विद्यार्थ्यांचा सहभाग, बहुशाखीय शिक्षण असे झालेले बदल लक्षात घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरणावर चर्चा व्हायला हवी. देशात अनेक शाळा कॉलेजेस हे खूप जुनी आहेत. त्यामध्ये एक साचेबंद शिक्षण दिले जाते. या कॉलेज व शाळांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण राबविताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. तथापि हे धोरण देशाला व समाजाला पुढे घेवून जाईल. त्यामुळे या धोरणाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचे धोरण असल्यामुळे चांगल्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी या धोरणाच्या अंमलबजावणीत शिक्षण संस्था तसेच नागरिकांचाही सहभाग आवश्यक आहे.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघामधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. ते शिक्षण, शाळा व्यवस्थापन याविषयांवर सतत प्रश्न मांडत असतात. यातून शिक्षकांचे व पदवीधर यांचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले जातात. येत्या अधिवेशनात नवीन शिक्षण धोरणावर विधान परिषदेमध्ये सविस्तर चर्चा घडवून आणण्यात येईल. यामुळे विशेषत: नवीन शैक्षणिक धोरणाबद्दलचे अनेक गैरसमज दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. आजच्या चर्चासत्रातून निघणारे निष्कर्ष हे आमच्याकडे पाठविल्यास राज्यात या धोरणाची अंमलबजावणी करताना त्याचा उपयोग होईल. धोरण अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची असल्याने याबाबत शासन करत असलेल्या प्रयत्नांचाही आढावा घेण्यात येईल, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
आमदार डावखरे म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाने गेल्या काही काळापासून विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून काम सुरू केले आहे. त्यातून शिक्षण हक्क कायदा आणला. मात्र, त्यात काही त्रुटी असून त्या दूर करण्यासाठी शिक्षण संस्थांबरोबर चर्चा करायला हवी. नवीन राष्ट्रीय धोरणामुळे देशातील विद्यार्थी हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा यशस्वी होतील. तसेच कौशल्याधारित व व्यवसाय शिक्षणाला महत्त्व येणार असल्यामुळे नोकरी निर्माण करणारे युवक तयार होतील.
प्रधान सचिव रस्तोगी म्हणाले की, राज्य शासनाने शिक्षणाच्या दर्जावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हे नॅक मानांकनात प्रथम क्रमांकात राज्य ठरले आहे. यंदाच्या वर्षापासून स्वायत्त शिक्षण संस्था तसेच अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या उच्च शिक्षणामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून पुढील वर्षी सर्वच महाविद्यालयात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. हे धोरण राज्यात सुलभरित्या राबविण्यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सुकाणू समिती स्थापन केली आहे.
