शिवराज्य प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य आयोजित शाळा वाचवा अभियान अंतर्गत चार शिक्षण हक्क परिषदा मोठ्या संख्येने ठाणे जिल्ह्यामध्ये संपन्न झाल्या या शिक्षण हक्क परिषदांचा मुख्य हेतू विस पटसंख्या अभावी शासनाने शाळा समायोजित करण्याचा अर्थात बंद करण्याचा निर्णय घेण्याचे नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये निदर्शनास आले आणि या धोरणाच्या विरुद्ध संपूर्ण महाराष्ट्रात शिक्षण हक्क परिषदांच्या आयोजन केले गेले आहे. शाळा वाचवा या विषयावर ठराव घेतला जात असून ठरावाला एक मताने मंजुरी देऊन हे सर्व ठराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत ५ जून २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे येथे देण्यात आले.
शासनाने जे नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० हे तयार केलेले आहे आणि त्याची अंमलबजावणी एक जानेवारी २०२३ पासून सुरू झालेले असून हा अमलात आलेला बिल शालेय विद्यार्थी यांचे शोषण करणार आहे .कारण प्राथमिक शिक्षण हे मौलिक अधिकार असल्या कारणास्तव शासनाने जो निर्णय घेतलेला आहे शाळा समायोजनाचा त्या निर्णया मौलिक अधिकाराचा हनन होत आहे आणि म्हणून शाळे विद्यार्थ्यांचा शोषण करणारा बिल त्वरित शासनाने बदलावं असा आरोप शिवराज्य प्रतिष्ठानने केला आहे.
पहिली ते आठवीपर्यंत ढकलपास किंवा एक विद्यार्थ्याला पुन्हा त्याच वर्गात बसविण्याचे संधी न देणे हा निर्णय बंद करून सक्तीचे परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवणे, शिक्षणाचे खाजगीकरण रद्द करून राष्ट्रीयकरण करणे, केंद्र व राज्य सरकारने आपल्या उत्पन्नाच्या १०% खर्च शिक्षणावर करणे, शासनाने केजी टू पीजी प्राथमिक शिक्षण ते उच्च माध्यमिक पर्यंतचे शिक्षण मोफत व सक्तीचे आणि दर्जेदार उपलब्ध करून देणे, गाव वाडी वस्ती पाडा येथील स्थानिक स्वराज्य संस्था शैक्षणिक दृष्ट्या दर्जेदार ठेवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने सर्वतपरी परिणामकारक प्रयत्न करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शिक्षकांना शालेय कामकाजा व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही कामे शासनाने देऊ नये, कायम विनाअनुदानित शाळा या अनुदानित करण्यात याव्या असा अशा मागण्या शिवराज्य प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य संस्थेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
शिक्षण हक्क परिषदांचे ठराव जिल्हाधिकारी यांना देण्यासाठी शिवराज्य प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष ॲड.रोशन पाटील,संपर्कप्रमुख धनाजी सुरोसे, प्रवक्ते विकी कदम,सभासद अंश जाधव उपस्थित होते.
