कोणत्याही शासकीय जाहिराती या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या माध्यमातूनच प्रसारित केल्या जाव्यात या शासन निर्णयाकडे पाठ फिरवत रायगड जिल्हाधिकार्‍यांच्या तालुक्यातील प्रतिनिधींनी म्हणजे तहसीलदारांनी काही ठराविक वर्तमानपत्रांना मोठ्या प्रमाणात जाहिरातींची खिरापत वाटली. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या मतदार याद्यांच्या प्रसिद्धीसाठी ही खिरापत झाल्याचे उघड झाले असून, काही कोटी रकमेच्या या खिरापतींची चौकशी करण्याची शिफारस माहिती संचलनालयाने शासनाकडे केली आहे.
गेल्या महिनाभरात मतदारसंघनिहाय मतदारयाद्यांना प्रसिद्धी दिली जात आहे. ही जबाबदारी मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांची असल्याने त्यांनी आपल्या अधिकारात ते अधिकार त्यांनी तालुका निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांना दिले होते. मात्र, अशा प्रकारच्या कोणत्याही शासकीय जाहिराती या राज्याच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागामार्फतच वितरित झाल्या पाहिजेत, असा दंडक आहे. या संबंधी शासनाने स्वतंत्र निर्णयही घेतला आहे. यामुळे वितरणातील क्रमवारी साधणे आणि शासकीय दराचा अवलंब करणे शक्य होते. विशेष म्हणजे शासनाशिवाय निमशासकीय संस्था आणि महामंडळातही शासनाच्या या निर्णयाचा अंमल केला जातो. यामुळे शासनाच्या निधीची बचत होते आणि जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात सुसुत्रताही साधता येत असल्याचे सांगितले जाते. यासाठी जिल्हावार आवृत्तीचाही विचार केला जातो.
मात्र रायगड जिल्ह्यात हे वाटप करताना आपण जणू निवडणुकांचा अधिकार राबवत असल्याचे भासवून जाहिराती संबंधी या निर्णयाला पद्धतशीरपणे बगल देण्यात आली आहे. काही कोटी रुपयांच्या या जाहिरातींचे वाटप करताना निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांचे प्रतिनिधी असलेल्या तालुका निर्णय अधिकार्‍यांनी म्हणजे तहसीलदारांनी मनमानीप्रमाणे जाहिरातींचे वाटप केल्याचे उघड झाले आहे. एका तहसीलदाराने तर रायगड जिल्ह्यात आवृत्ती नसलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील एका वर्तमानपत्राला चक्क ८० लाख रुपयांच्या जाहिराती देण्याचा प्रयत्न चालवला होता. तहसीलदारांच्या या कृतीला स्थानिक वर्तमानपत्रांनी हरकत घेतली. तेव्हा इतर छोट्या वर्तमानपत्रांच्या तोंडावर फेकाव्यात अशा जाहिराती देण्यात आल्या. तरीही या राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्राला सर्वाधिक जाहिराती देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. काही तहसीलदारांचे खिसेही या जाहिरात वाटपात गरम झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
रायगडमधील तीन तहसीलदारांना याबाबत तक्रारी करूनही काहीही फरक पडला नाही. तेव्हा काहींनी ही बाब माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाच्या निदर्शनात आणून दिली. महासंचलयालयाने ही बाब गंभीरपणे घेतली असून, जाहिरात वाटपातील या घोळाच्या चौकशीची शिफारस राज्य शासनाकडे केली आहे.
