शिंदे गटाने पालघर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळवण्यात यश मिळवलं, तर भाजपला उपाध्यक्षपदाची लॉटरी लागली. विषय समित्यांच्या सभापतीपदांसाठी राष्ट्रवादीने शिंदे गट-भाजपशी हातमिळवणी केली आहे, तर बहुजन विकास आघाडीनेही शिंदे गट-भाजपसोबत जाणं पसंत केलं आहे. त्यामुळे पालघर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांच्या निवडणुकीनंतर जिल्ह्यात राजकीय ध्रुवीकरणाला सुरुवात झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर जिल्ह्यातील चित्र पालटून गेलं आहे. शिंदे गटामुळे उद्धव ठाकरे गट जिल्हा परिषदेतून नामशेष झाला आहे. ग्रामीण भागातील उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे अस्तित्व पणाला लागलं आहे.
पालघर जिल्ह्याच्या शहरी भागात हितेंद्र ठाकूर यांचं वर्चस्व कायम राहिलं आहे. राष्ट्रवादीला मोठा झटका बसला आहे, तर जिजाऊच्या नीलेश सांबरे यांनी जिल्ह्यात पूर्वपट्टीत स्वतःचं राजकीय अस्तित्व तयार केलं आहे. शिंदे गटामुळे भाजपला जिल्ह्यात संजीवनी मिळाली आहे. पालघर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाची निवडणूक विशेष गाजली. जिल्हा परिषदेत शिवसेनेचे वीस सदस्य होते. त्यातील अकरा सदस्यांनी निवडणुकीपूर्वीच शिंदे गटात प्रवेश केला होता. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाच्या हातून सत्ता जाणार हे निश्चित झालं होतं. तरीही ठाकरे गटाकडे राहिलेल्या नऊ सदस्यांना शिंदे गटात घेण्यात आलं होतं. त्यासाठी साम-दाम-दंड भेद या सर्व नीतींचा अवलंब करण्यात आला. नऊ सदस्य फोडण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनाही विशेषतः पोलिसांनी महत्वाची भूमिका पार पाडली होती. या नाट्यमय घडामोडीनंतर शिंदे गटाला राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. भाजप, बहुजन विकास आघाडीच्या मदतीने सत्ता स्थापनेचा निर्णय झाला होता, पण विरोधकच नसल्याने अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध पार पडली. शिंदे गटाचा अध्यक्ष तर भाजपचा उपाध्यक्ष बिनविरोध निवडून आला.
खरं राजकीय ध्रुवीकरण विषय समित्यांच्या निवडणुकीत झाली. शिंदे गट, भाजप आणि बविआ युतीला विषय समित्यांच्या निवडणुका बिनविरोध करणं अगदी सहजसोपं होतं, पण सत्ताधार्‍यांनी राष्ट्रवादीला फोडण्याचं काम केलं. राष्ट्रवादीच्या तेरापैकी नऊ सदस्यांनी शिंदे-भाजपशी संधान साधले. राष्ट्रवादीचे काही सदस्य जिजाऊचे निलेश सांबरे यांचे आहेत. सांबरेंनी जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राष्ट्रवादीशी युती करत आपले उमेदवार घड्याळाच्या चिन्हावर निवडून आणले होते. त्याच गटाने शिंदे गटाशी हातमिळवणी केली. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार सुनील भुसारा यांनी विषय समित्यांच्या निवडणुकीत पक्षाचा व्हिप काढला असताना राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या रोहिणी शेलार यांनी वेगळा व्हिप काढून शिंदे गट, भाजप, बविआ आणि राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना मतदान करण्याचे आदेश दिला. परिणामी राष्ट्रवादीच्या वाट्यालाही सभापतीपद आले. त्यामुळे राष्ट्रवादी पक्षात फूट पडली. आता जिल्हा परिषदेत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष वगळता सर्वच पक्ष सत्तेत सामील झाले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पालघर जिल्ह्यात स्वतःची ताकद वाढवायची आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी तशी सुरुवात केली आहे. पालघर लोकसभा मतदारसंघासाठी शिंदे गट आणि भाजपमध्ये चुरस असणार आहे. विद्यमान खासदार राजेंद्र गावीत शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आले असून त्यांनी आता शिंदे गटाची कास धरली आहे. त्यामुळे शिंदे गट लोकसभेसाठी आपला दावा करेल यात शंकाच नाही.
पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यात (बोईसर मतदारसंघाचं भवितव्य वसईतील मतदारच ठरवतात) तीन विधानसभा मतदारसंघ असून त्याठिकाणी हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीचे आमदार आहेत. ठाकूरांना पराजित करणं अजूनही सोपं काम नसल्यानं सर्वच सत्ताधारी पक्ष त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतात. मागच्या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांनी नालासोपार्‍यातून प्रदीप शर्मा, बोईसरमधून विलास तरे आणि शिवसेनेतून विजय पाटील यांना मैदानात उतरवलं होतं, पण ठाकूरांनी तीनही उमेदवारांचा पराभव केला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि हितेंद्र ठाकूर यांच्यात राजकीय संघर्ष टोकाला पोहचला होता. सत्तांतरानंतर शिंदे मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ झाल्यानंतर दोघांमध्ये आता दिलजमाई झालेली आहे. त्यामुळे शिंदेंनी आता पालघर, डहाणू आणि विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. पालघर विधानसभा आमदारपदी श्रीनिवास वनगा असून त्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. डहाणू मतदारसंघात माकपचे विनोद निकोले आमदार आहेत. विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे सुनील भुसारा आमदार आहेत. डहाणू मतदारसंघावर भाजपचा दावा असणार आहे, तर विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघासाठी शिंदे गट आग्रह धरण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पालघर जिल्हा स्वतःकडे ठेवायचा असून त्याला भाजपही अनुकूल असण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत जिल्हा नक्की कुणाच्या हाती जाईल, हे स्पष्ट होईलच, पण सध्यातरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालघर जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित करत संघटना वाढीकडेही लक्ष दिलं आहे. वसई, नालासोपारा आणि बोईसर विधानसभा मतदारसंघात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ढवळाढवळ करण्याची शक्यता फारच कमी आहे. लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार न देण्याच्या अटीवर हितेंद्र ठाकूर यांना तीनही मतदारसंघ सोडण्यावर भर दिला जाईल. पालघर विधानसभा शिवसेनेचा बालेकिल्ला असून शिंदे गटाने तो आपल्याकडे खेचून घेतला आहे. डहाणू मतदारसंघ भाजपचा दावा असणार आहे. विक्रमगड मतदारसंघ शिंदे गट आग्रहाने मागून घेईल, अशीच चिन्हे आहेत. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर विक्रमगड मतदारसंघासह जिल्ह्यात राष्ट्रवादीची डोकेदुखी वाढली आहे. जिजाऊचे निलेश सांबरे यांनी पक्षच हायजॅक करत राष्ट्रवादीपुढे आव्हान उभे केले आहे. खरं तर निलेश सांबरे यांनी मागच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करत आपले उमेदवार जिल्हा परिषदेत निवडून आणले होते, पण राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील भुसारा यांच्यात वितुष्ट आल्याने सांबरे राष्ट्रवादीपासून दूर गेले असून त्यांनी शिंदे गटाशी हातमिळवणी केली आहे. जिल्ह्यात राष्ट्रवादीच्या पिछेहाटीला माजी मंत्री, जिल्ह्याचे संपर्क नेते जितेंद्र आव्हाड यांचा वाढता हस्तक्षेप कारणीभूत ठरला आहे. आमदार सुनील भुसारा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जातात.
अजित पवार यांच्या बंडात तेही सहभागी झाले होते. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत राजकारणात आव्हाड विरुद्ध भुसारा असे जिल्ह्यात दोन गट पडले आहेत. आमदार भुसारा जिल्हाध्यक्षही आहेत. जिल्ह्यात त्यांनी आपला जम बसवला आहे, पण आव्हाडांनी जिजाऊचे नीलेश सांबरे आणि डॉ. संखे यांच्या मदतीने आमदार भुसारा यांची राजकीय कोंडी करण्याचं काम केलं आहे. त्याचवेळी निलेश सांबरे यांना बळ देऊन त्यांचं राजकीय वजन वाढवण्याचं काम करण्यात आलं आहे. शिंदे गट-भाजपने राष्ट्रवादी विरोधी पक्ष असताना आणि पुरेसं संख्याबळ असताना राष्ट्रवादीला सोबत घेतलं आहे. निलेश सांबरेंमुळेच हे घडल्यानं राष्ट्रवादीचीही गोची झाली आहे. यातून सांबरेंचं पूर्वपट्टीतील राजकीय वजन वाढलं आहे. यापुढे सांबरेंना डावलून राजकीय निर्णय घेणं कोणत्याही पक्षाला परवडणार नाही. शहरी भागात हितेंद्र ठाकूरांचं पक्षांना आव्हान कायम आहे
