नवी दिल्ली : भारताच्या सैन्यदलात भरतीसंदर्भातील अग्निपथ योजनेच्या (Agnipath scheme) वैधतेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (SUPREME COURT OF INDIA) फेटाळून लावल्या आहेत. अग्निपथची वैधता कायम ठेवणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा (Delhi High Court) निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. त्याचवेळी, अग्निपथ योजना लागू होण्यापूर्वी भारतीय हवाई दलातील भरतीशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. या याचिकेवर 17 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
#SupremeCourt rejects pleas challenging Delhi High Court order upholding #Agnipath scheme for entry into Armed Forces pic.twitter.com/UZYblG2hND
— DD News (@DDNewslive) April 10, 2023
गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालात अग्निपथ योजनेच्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले होते. ज्या धोरणात्मक निर्णयांचा देशातील परिस्थितीवर आणि संरक्षण क्षेत्रावर मोठा प्रभाव पडतो, ते निर्णय केवळ त्यांचे तज्ञ असलेल्या संस्थांनीच घ्यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय हे मनमानी, भेदभावपूर्ण किंवा संविधान आणि कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करणारे नसतील तर, न्यायालय अशा धोरणात्मक निर्णयांवर शंका घेणार नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने, यापूर्वी दिलेल्या निकालांचा संदर्भ देत नोंदवले.
तथापि, अग्निपथ योजनेची अंमलबजावणी लागू झाल्यानंतर भारतीय हवाई दलातील भरतीची जुनी योजना रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे या भरतीमध्ये निवडलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती धोक्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयात 17 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
काय आहे अग्निपथ योजना?
अग्निपथ योजना जून 2022 मध्ये सुरू झाली. या योजनेंतर्गत दरवर्षी साडेसतरा ते 21 वर्षे वयोगटातील सुमारे 45-50 हजार तरुणांना सैन्यात भरती केले जाईल. यापैकी बहुतांश तरुण चार वर्षांनंतर सेवेबाहेर होतील आणि केवळ 25 टक्के तरुणांनाच आणखी 15 वर्षे सेवेत ठेवले जाईल. सरकारच्या अग्निपथ योजनेलाही देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अग्निपथ योजना देशाच्या हिताची मानली आहे.
