नवी दिल्ली : दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रकरणी पतंजली आयुर्वेदला सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी फटकारले होते. त्यानंतर याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीपूर्वी केंद्राला (आयुष मंत्रालय) ॲलोपॅथिक औषधांबाबत पतंजली आयुर्वेदाच्या विधानांवर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार केंद्राने आपल्या प्रतित्रापत्रात म्हटले की, आयुष किंवा ॲलोपॅथी औषधांचा लाभ घेणे ही लोकांची वैयक्तिक निवड आहे. (Ayush or Allopathy the personal choice of people Centres reply to Supreme Court in Patanjali case)
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयुष मंत्रालयाने विविध वैद्यक प्रणालींमधील परस्पर आदराचे महत्त्वही अधोरेखित केले आहे. आयुष मंत्रालयाने म्हटले की, पतंजलीला कोविड-19 साथीच्या आजारादरम्यान जोपर्यंत चाचणी होत नाही तोपर्यंत व्हायरसवर उपचार म्हणून कोरोनिलचा प्रचार करण्यापासून सावध करण्यात आले होते. तसेच पतंजलीला मंत्रालयाने अनिवार्य चाचण्या घेण्याच्या आवश्यकतांची आठवणही करून दिली होती. भारत सरकारचे सध्याचे धोरण ॲलोपॅथीसह आयुष प्रणालीच्या एकत्रीकरणासह एकात्मिक आरोग्य सेवा प्रणालीच्या मॉडेलचे समर्थन करते. आयुष प्रणाली किंवा ॲलोपॅथिक औषधांच्या सेवांचा लाभ घेणे ही वैयक्तिक किंवा आरोग्यसेवा करणाऱ्या प्रत्येकाची निवड आहे.
हेही वाचा – Supreme Court : सतत तुरुंगात राहणे…; 1993 राजस्थान ट्रेन बॉम्बस्फोटातील दोषीच्या सुटकेचं कोर्टाकडून समर्थन
आरोग्य मंत्रालयाला कोरोनिलबाबत विविध निवेदने प्राप्त झाली, त्यानंतर पतंजलीला नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच जोपर्यंत तपास होत नाही तोपर्यंत कोरोनिलची जाहिरात न करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. त्यानुसार मंत्रालयाने या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी होईपर्यंत कंपनीला कोविड-19 विरुद्ध कोरोनालच्या परिणामकारकतेबद्दलच्या दाव्यांची जाहिरात न करण्याची विनंती करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तसेच प्रत्येक आरोग्य सेवा प्रणालीच्या सामर्थ्यांचा उपयोग आपल्या नागरिकांच्या एकूण आरोग्याच्या सुधारण्यासाठी प्रोत्साहन करण्यात येते, असेही सरकारने म्हटले आहे.
रामदेव आणि बाळकृष्ण यांना कारणे दाखवा नोटीस
दरम्यान, पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडने 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, ते कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करणार नाही, विशेषत: त्यांच्या उत्पादनांच्या जाहिराती किंवा ब्रँडिंगशी संबंधित. तसेच ओषधांच्या प्रभावाचा दावा करणारे आणि कोणत्याही औषध प्रणालीच्या विरोधाक कोणतेही प्रासंगिक विधान प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध केले जाणार नाही, असेही पतंजलीने खंडपीठाला आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतरही पतंजलीकडून दिशाभूल करणारी जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली. विशिष्ट प्रतिज्ञापत्राची पूर्तता न केल्यामुळे आणि त्यानंतर प्रसारमाध्यमातील वक्तव्यांमुळे खंडपीठाची नाराजी ओढवली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजलीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. पतंजली आयुर्वेदाच्या जाहिराती कायद्याच्या कक्षेत मोडतात आणि न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांचे उल्लंघन करतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
हेही वाचा – CJI DY Chandrachud : सरन्यायाधीशांची दरियादिली; ज्युनिअर वकिलांसाठी केली खास सोय
