नवी दिल्ली : 1993 राजस्थान ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या आणि सध्या तुरुंगातून पॅरोलवर बाहेर असलेल्या 96 वर्षीय दोषीच्या सुटकेचं सर्वोच्च न्यायालयाने समर्थन केलं आहे. हबीब अहमद खान याची बिघडत चाललेली तब्येत आणि वृद्धापकाळ लक्षात घेऊन कायमस्वरूपी पॅरोल मंजूर करण्याची विनंती करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने सतत कारावास फाशीच्या शिक्षेसारखं आहे, असं म्हटले आहे. (Continual imprisonment like death sentence Supreme Court upholds release of 1993 Rajasthan train blast convict)
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने राजस्थान सरकारला हबीब अहमद खान प्रकरणाचा मानवी हक्कांच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्यास सांगितले आहे. हबीब खानच्या वकिलाने न्यायालयात युक्तीवाद केला की, आरोपी 27 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. त्याला आतापर्यंत फक्त तीनदा पॅरोल मंजूर करण्यात आला आणि तिसरा पॅरोल न्यायालयाकडून वेळोवेळी वाढवण्यात आला आहे.
हेही वाचा – CJI DY Chandrachud : सरन्यायाधीशांची दरियादिली; ज्युनिअर वकिलांसाठी केली खास सोय
खंडपीठाने हबीब खान याच्या वैद्यकीय अहवालाचा अभ्यास केला आणि राजस्थान सरकारला विचारणा केली की, हबीब खान यांना तुरुंगात ठेवून कोणता उद्देश साधला जाणार आहे. याचवेळी खंडपीठाने राज्य सरकारच्यावतीने न्यायालयात हजर असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांना विचारले की, हबीब खान याचा वैद्यकीय अहवाल पाहा, ते आता कुठे पळून जाणार आहेत. ते दहशतवादी कृत्यासाठी दोषी आहेत, पण त्यांना यासाठी फाशी झाली नाही. त्यांच्यासाठी सततचा तुरुंगवास हा फाशीच्या शिक्षेसारखा आहे. त्यामुळे हबीब खान याची शिक्षा माफ करण्याचा आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टीकोनातून या प्रकरणाचा विचार करावा, असे खंडपीठाने विक्रमजीत बॅनर्जी यांना सांगितले.
न्यायमूर्ती भुईया म्हणाले की, वयाच्या 96 व्या वर्षी हबीब खान त्याच्या जीवनातील दिवस मोजत आहे. त्यामुळे कायदा त्याच्यासाठी इतका असंवेदनशील असू शकत नाही. खंडपीठाने बॅनर्जी यांना हबीब खान यांना माफी किंवा कायमस्वरूपी पॅरोल मंजूर करता येईल का? याविषयी राज्य सरकारकडून सूचना मागवण्यास सांगितले असून दोन आठवड्यांनंतर प्रकरण सूचीबद्ध केले आहे.
हेही वाचा – Bombay High Court: …तर बायकोने नवऱ्याला पोटगी द्यावी; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
हबीब खान यांना 1993 च्या ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक (Habib Khan arrested in 1993 train bombing case)
1993 मध्ये झालेल्या ट्रेन बॉम्बस्फोटप्रकरणी हबीब खानला 1994 मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर, 2004 मध्ये, अजमेर न्यायालयाने त्याच्यासह इतर 14 जणांना दहशतवादी आणि विघटनकारी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (टाडा) अंतर्गत दोषी ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये हबीब खानची शिक्षा आणि जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये पॅरोल मंजूर करण्यापूर्वी हबीब खानला जयपूर तुरुंगात ठेवण्यात आले होते.
