मुंबईः मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा देशातील पहिला मोठा प्रकल्प आहे. हा भारताचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, असे निरीक्षण नोंदवत या प्रकल्पासाठी केलेल्या भूसंपादनाला आव्हान देणारी गोदरेज कंपनीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
गोदरेज कंपनीच्या याचिकेवर निकाल देताना न्या. रमेश धानुका व न्या. एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठाने वरील मत व्यक्त केले. या भूसंपादनात कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. खाजगी हित हे जनहिताला प्रभावित करु शकत नाही. बुलेट ट्रेन हा तर पायाभूत सुविधेचा पहिला मोठा प्रकल्प आहे. त्यात तर व्यापक जनहित आहे, असेही खंडपीठाने १५३ पानी निकालपत्रात नमूद केले आहे.
या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करायची आहे. त्यामुळे या निकालाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी गोदरेज कंपनीकडून adv नौरोज सिरवई यांनी केली. यास न्यायालयाने नकार दिला.
बुलेट ट्रेनसाठी विक्रोळी येथील गोदरेज कंपनीचा काही भूखंड संपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नुकसानभरपाई म्हणून कंपनीला २६४ कोटी रुपये देण्यात आले. याविरोधात कंपनीने याचिका केली होती. हे भूसंपादन २०१९ मध्ये सुरु करण्यात आले. त्याची मुदत २०२० मध्ये संपली. त्यामुळे या संपादनासाठी दिलेली नुकसान भरपाईच अवैध आहे, असा दावा कंपनीने केला होता.
या भूसंपादनात अनियमितता झाली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती द्यावी, अशी मागणी adv सिरवई यांनी न्यायालयात केली होती. याला माजी Advocate General आशुतोष कुंभकोणी यांनी विरोध केला होता. बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादन झाले आहे. केवळ गोदरेज कंपनीच्या भूखंडाचे संपादन झालेले नाही. या प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता झालेली नाही. परिणामी ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी Advocate General कुंभकोणी यांनी केली होती.
Additional Solicitor General अनिल सिंग यांनीही गोदरेज कंपनीच्या याचिकेला विरोध केला. बुलेट ट्रेनसाठी गुजरात येथील भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तेथे कामही सुरु झाले आहे. महाराष्ट्रात ९७ टक्के भूसंपादन झाले आहे. गोदरेज कंपनीसारख्या भूखंडांचे संपादन अजून झालेले नाही, अशी माहिती Additional Solicitor General सिंग यांनी न्यायालयाला दिली.
गोदरेज कंपनी भूसंपादन प्रक्रियेला विलंब करत आहे. त्यामुळे बुलेट ट्रेनसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला उशीर होत आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणी खर्चातही वाढ होण्याची शक्यात आहे. मुद्दा नुकसानभरपाईचा असेल तर रक्कम वाढवून देण्याचा विचार करण्यात येईल. मात्र प्रकल्पाचे काम थांबायला नको, असा युक्तिवाद Additional Solicitor General सिंग यांनी केला होता. केंद्र व राज्य शासनाची भूमिका ग्राह्य धरत न्यायालयाने गोदरेज कंपनीची याचिका फेटाळून लावली.
