भाजप जम्मू – काश्मीरमधला ३७० हा महत्त्वपूर्ण कलम रद्द करु पाहत आहे. मात्र असे झाल्यास भारताचे जम्मू काश्मीरसोबतचे असलेले संबंध कायमचे संपुष्टात येथील आणि भारताला पुन्हा वाटाघाटी कराव्या लागतील, असे वक्तव्य जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी दिला आहे. तसेच नवीन अटींवर हे मुस्लिम बहुल राज्य आहे, तुम्हाला त्यांच्याबरोबर राहायचे नाही का? असा सवाल देखील त्यांनी केला आहे.
हा घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये जम्मू – काश्मीरमधल्या ३७० कलमावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेले कलम ३७० हे तात्पुरत्या स्वरुपाचे नाही. त्यामुळे जम्मू – काश्मीरला विशेष दर्जा आहे, असे ही त्या यावेळी म्हणाल्या.
#WATCH Mehbooba Mufti: If you break that bridge (Art 370)…then you will have to renegotiate relationship b/w India-Jammu&Kashmir, there will be new conditions…A Muslim majority state, would it even want to stay with you?…If you scrap 370, your relation with J&K will be over pic.twitter.com/HlAMZh3KcC
— ANI (@ANI) March 30, 2019
ही आहे कलम ३७०मध्ये तरतुद
कमल ३७० लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा असून, हे राज्य विशेष स्वायत्तता राज्य आहे. कलम ३७० मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फत्क संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे. या विशेष अधिरामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा अधिकार नाही. तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये १९७६ चा शहरी भूमी कायदा लाहू होत नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करु शकत नाही. एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल आणि त्या व्यक्तीला जमिन विकत घ्यायची असेल तर त्याला ती जमिन विकत घेऊ शकत नाही. याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते कलमही जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. पाकिस्तानने २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम ३७० अस्तित्वात आले आहे. ५० दशकाच्या सुरुवातीपासून भाजप पक्ष कलम ३७० च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे.
