मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणासाठी असलेले क्रिमिलेअरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २०१७ रोजी ६ लाखांवरून ८ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता पुन्हा ही ओबीसी आरक्षणासाठीची क्रिमिलेअरची वार्षिक मर्यादा वाढवण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी चर्चा केल्यावर या प्रस्तावाचा विचार करणार असल्याचे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर यांनी लोकसभेत म्हटले आहे. यावेळी ओबीसी आरक्षणात क्रिमीलेअर निश्चित करण्यासाठी उत्पन्नाच्या निकषात बदल करण्याचा विचार सरकार करत आहे असे कृष्णपाल गुर्जर यांनी सांगितले आहे.
क्रिमिलेअर म्हणजे काय?
सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसी समाजासाठी राखीव जागा असते. या राखीव जागांचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्न मर्यादा असते. आतापर्यंत ही उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपयांची होती. ही उत्पन्न मर्यादा पुन्हा वाढवण्याचा प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे. ही उत्पन्न मर्यादा १५ लाख करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. उत्पन्न मर्यादा १५ लाख करण्याची मागणी फेटाळली जाऊ शकते तसेच १२ लाखांपर्यत केली जाण्याचीही शंका व्यक केली जात आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच या प्रस्तावात एससी आणि एसटीसाठी क्रिमीलेअरमध्ये कोणतीही मर्यादा नाही. परंतु ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतर क्रिमीलेअरची मर्यादा घालण्यात आली आहे. ओबीसी उत्पन्न मर्यादा वाढवल्यास अनेक लोकांना फायदा होणार आहे.
