नवी दिल्ली : पाकिस्तानमधील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तारखेचा वाद (Controversy over date of general elections in Pakistan) न्यायालयात पोहचला आहे. यावेळी शेहबाज शरीफ सरकारने (Shehbaz Sharif Govt) विरोधकांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन देऊन सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळवला आहे, पण माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा पक्ष असलेल्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) सोबत ते निवडणुकीबाबत प्रत्यक्षात चर्चा करणार की नाही याबाबत शंका व्यक्त होत आहे. शरीफ सरकारने ईदनंतर पीटीआयशी चर्चेचे आश्वासन न्यायालयाला दिले असले तरी पीडीएमचे अध्यक्षांनी सार्वजनिक निवेदनात इम्रान खान यांच्याशी कोणत्याही चर्चेला विरोध केला आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (20 एप्रिल) पीडीएम आणि पीटीआयला गुरुवारी दुपारी 4 वाजेपर्यंत आपआपसातील चर्चेद्वारे देशातील निवडणुकांच्या वेळेबाबत एकमत करण्याचे निर्देश दिले होते. यासोबतच पंजाब प्रांतीय विधानसभेच्या निवडणुका १४ मे रोजी घेण्याचा आदेश मागे घेणार नसल्याचेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सरकार आणि पीटीआय यांच्यात निवडणुकीबाबत 26 एप्रिलपर्यंत चर्चा होणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वत्रिक निवडणुकांची सुनावणी 27 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
गुरुवारी सकाळी या सार्वत्रिक निवडणुकांची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती उमर अता बंदियाल यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सरकारने सांगितले की, पीडीएमने ईदनंतर पीटीआयशी चर्चा करण्याचे ठरवले आहे. मात्र यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. न्यायमूर्ती यांनी दोन्ही पक्षांमध्ये गुरुवारीच चर्चा करावी आणि तुमच्यात काय ठरते ते दुपारी चारपर्यंत न्यायालयाला कळवावे, असे निर्देश दिले होते.
त्यानंतर दुपारी अ‍ॅटर्नी जनरल मन्सूर उस्मान अवान आणि पीटीआयचे वकील फारुख एच नाईक यांनी सरन्यायाधीशांच्या त्यांच्या चेंबरमध्ये भेट घेतली. यानंतर नाईक यांनी पत्रकारांना सांगितले की, सरन्यायाधीशांना दोन्ही बाजूंमध्ये बोलणी सुरू झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोर्टाने चर्चेसाठी आणखी वेळ देण्याचे मान्य केले आहे.
इम्रान खान यांच्या पक्षाशी चर्चेला विरोध करणार
दरम्यान, जमात-ए-उलेमा इस्लामी (एफ) नेते आणि पीडीएमचे अध्यक्ष फजलुर रहमान यांनी पत्रकार परिषद घेताना सांगितले की, इम्रान खान यांच्या पक्षाशी कोणत्याही प्रकारच्या चर्चेला विरोध करणार आहे. ‘ज्या व्यक्तीने विधानसभा विसर्जित करून पाकिस्तानला आजच्या स्थितीत आणले, आम्ही त्याच्याकडे चर्चेसाठी जाणार नाही. न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीकडे लक्ष वेधत ते म्हणाले की, ‘आमच्यासाठी ही पूर्णपणे गैर-राजकीय प्रक्रिया आहे.’
ईदनंतर चर्चेसाठी प्रभावी रणनीती आखणार
परराष्ट्र मंत्री आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे (पीपीपी) सह-अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी यांनीही पत्रकार परिषद घेताना सांगितले की, राजकीय पक्षांमधील संवाद सुरू ठेवण्यासाठी भर दिला जाणार आहे. ईदनंतर विरोधकांशी चर्चा करण्याचा निर्णय सत्ताधारी आघाडीने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. ईदनंतर चर्चेसाठी प्रभावी रणनीती आखली जाईल, असेही भुट्टो यांनी सांगितले.
