नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर भारतीय स्टेट बँकेने (SBI) निवडणूक रोख्यांशी (Electoral Bond) संबंधित संपूर्ण तपशील मंगळवारी संध्याकाळी 5 वाजता केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला. याला निवडणूक आयोगाने दुजोरा दिला आहे.
हेही वाचा – Uddhav Thackeray : निवडणुकीचा जुमला; CAA लागू झाल्यानंतर उद्धव ठाकरेंची भाजपावर टीका
इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीमविरोधात चार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये हा निर्णय राखून ठेवण्यात आला. इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम अर्थात निवडणूक रोख्यांची योजना ही अवैध असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना बंद करण्याचा आदेश 15 फेब्रुवारीला दिले होते.
In compliance of Hon’ble Supreme Court’s directions to the SBI, contained in its order dated Feb 15 & March 11, 2024 (in the matter of WPC NO.880 of 2017), data on electoral bonds has been supplied by State Bank of India to Election Commission of India, today, March 12, 2024.
— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) March 12, 2024
याशिवाय, निवडणूक रोख्यांबाबत सामान्य नागरिकांना माहिती व्हायला हवी. राजकीय पक्षांच्या फंडाबाबत नागरिकांना माहिती मिळाली तर त्यांना मताचा अधिकार योग्यपणे वापरता येऊ शकते. त्यामुळे राजकीय पक्षांकडे पैसा कुठून येतो हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. त्यानुसार एसबीआयला 2019पासूनची सर्व माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा – Eknath Khadse : पन्नासहून अधिक आमदार अन् स्वत: उपमुख्यमंत्री असतानाही अजितदादांना…; खडसेंचा टोला
न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत तपशील सादर करणे शक्य नसल्याने एसबीआयकडून 30 जूनपर्यंतची मुदत मागण्यात आली होती. त्यानुसार एसबीआयकडून न्यायालयाला विनंती करण्यात आली होती. तथापि, एसबीआयने सादर केलेल्या विनंतीअर्जामध्ये दिलेल्या तपशीलानुसार, जी माहिती मागवण्यात आली आहे, ती तयार असल्याचे दिसत आहे, असे सांगत याबाबत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी, 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, ही एसबीआयची विनंती फेटाळली. इलेक्टोरल बॉण्डचा संपूर्ण तपशील मंगळवारी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार एसबीआयने आज, मंगळवारी सायंकाळी हा तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर केल्याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्त्याने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिली.
हेही वाचा – Government : सार्वाजनिक बांधकाम विभागात निविदा घोटाळा; राज्य सरकारला दोन कोटींचा फटका?
