लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता काही दिवसांतच जाहीर होईल. लोकसभेच्या पंचवार्षिक काळ संपताच निवडणुका जाहीर होतील. पण हा नियम स्थानिक स्वराज्य संस्थांना यंदा लागू झाला नाही हे विशेष. राज्यभरातील महापालिका, जिल्हा परिषदांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून प्रशासनराज आहे. काही महापालिकांमध्ये तर ‘प्रशासन राज’चा पंचवार्षिक काळ पूर्ण झाला आहे. तरीही या महापालिकांमध्ये अद्याप निवडणुका नाहीत. या सर्वांचा परिणाम नागरी कामावर तर झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काम करणार्‍या अधिकार्‍यांवर लोकप्रतिनिधींचा वचकच राहिला नसल्याने भ्रष्टाचाराची गटारे ठिकठिकाणी वाहत आहेत. अगदी बोटावर मोजण्याइतके अधिकारी प्रामाणिक असले तरी अशा अधिकार्‍यांना ‘साईड ब्रँच’ देण्यात शासन धन्यता मानते. किंबहुना अधिकार्‍यांची लॉबिंगच अशी झालेली असते की, आता अन्य अधिकार्‍यांना कुठे पोस्टिंग द्यायचे याचा निर्णय तेच घेतात आणि नंतर मंत्र्यांकडून ‘मम’ म्हणून घेत अशा बदल्यांना मूर्त स्वरुप देतात. यापूर्वी बदल्यांसाठी मंत्र्यांच्या दारांचे उंबरे झिजवावे लागायचे.
पण गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून बड्या अधिकार्‍यांचीही दाढी संबंधितांना कुरवाळावी लागते. आपल्याला नेमून दिलेल्या कामापेक्षा या अधिकार्‍यांना इतरांच्या बदल्या, ठेके आणि तत्सम बाबी यातच अधिक ‘इंट्रेस्ट’ दिसतो. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या पाच वर्षांच्या काळात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमालीचे घटले होते, असे अधिकारीवर्गच खासगीत सांगतो. पण गेल्या अडीच ते तीन वर्षात अधिकार्‍यांनी जो उच्छाद मांडलाय, तो यापूर्वी कधीही बघायला मिळाला नव्हता. म्हणजेच फडणवीस यांचे मुख्यमंत्री असताना प्रशासनावर जी पकड होती ती उपमुख्यमंत्रीपद मिळताच ढिली पडली आहे, असे म्हणावे लागेल. किंबहुना फडणवीस यांना तीन चाकाचे सरकार चालवताना स्वत:लाही काही तडजोडी कराव्या लागतात हे यातून स्पष्टपणे दिसून येतंय.
सध्याच्या सरकारमधील बहुतांश मंत्र्यांना अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि वेगवेगळ्या ठेक्यांमध्ये रस असल्याचे दिसून येते. यातील काही मंडळी आपण जनतेसाठी निवडून आलो आहोत, ही बाबच विसरले आहेत. त्यातून भ्रष्टाचाराचे कुरण वाढले आहे. मंत्र्यांच्या याच खाबुगिरीचा फायदा अधिकारी वर्ग उचलताना दिसतो. यापूर्वी केवळ दोन पाच टक्क्यांवर कामे होत होती. दोन पाच टक्के घेऊन कामे करण्याचे कुठल्याही पातळीवर समर्थन होऊ शकत नाही. परंतु आता त्याच कामांसाठी तब्बल २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत ‘रेट’ पोहचला आहे. पुढचे काम मिळावे म्हणून ठेकेदारही सहजपणे ही टक्केवारी देतात. त्यातून अधिकारीवर्ग गब्बर होत चालला आहे.
आज बहुतांश अधिकार्‍यांच्या मालमत्तेची कसून चौकशी केली तर त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा दहा पट जास्त मालमत्ता त्यांच्याकडे आढळून येईल. ही मालमत्ता स्वत:च्या नावाने न घेता नातेवाईकांच्या नावाने घेण्याची ‘काळजी’ ही मंडळी घेतात. गंभीर बाब म्हणजे गेल्या अडीच ते तीन वर्षांपासून अधिकारी वर्ग हा ठेकेदारांशी भागीदारी करण्यात स्वारस्य मानत आहे. म्हणजे टेंडर यांनीच प्रसिद्ध करायचे, अटी-शर्थी यांनीच ठरवायच्या, प्री बिड बैठका मॅनेज करायच्या आणि त्यांच्याच कंपनीला काम द्यायचे. काम झाल्यावर त्याची पाहणी, तपासणीही तोच अधिकारी करणार! अशा परिस्थितीत काम दर्जेदार होण्याची अपेक्षा तरी कशी करता येणार?
राज्याच्या महसुली उत्पन्नातले तब्बल ३५ टक्के म्हणजे दीड लाख कोटी रुपये नोकरशाहीच्या वेतन आणि सेवानिवृत्ती वेतनावर खर्च होतो. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा खर्च तो वेगळा. तो समाविष्ट केला तर हा आकडा सुमारे २ लाख कोटींपर्यंत जाईल. गंभीर बाब म्हणजे विकास कामांवरील खर्चाच्या तिप्पट खर्च सध्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होत आहे. अर्थात वेतनावर दिसणारा खर्च ही नवी बाब नाही. मुळात, हा खर्च झालाच पाहिजे. कारण, सामान्य नागरिकांना सेवा पुरवायच्या असतील, तर सरकारी मनुष्यबळ भरपूर द्यावेच लागेल. उलट, महत्त्वाच्या सेवांसाठी कमी कर्मचारी संख्याबळ असल्याची ओरड होत असते.
कोविड काळात आरोग्य सेवेतील कर्मचार्‍यांची कमतरता गैरसोयीची ठरली. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर भरमसाट खर्च होतो, असा निष्कर्ष अजिबात काढता येणार नाही. मुद्दा इतकाच आहे की, आपल्या वेतनावर सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते याचे भान सरकारी बाबूंना असायला हवे. लाखोंनी पगार घेऊनही कोटी-कोटींची भ्रष्टाचाराची उड्डाणे घेतली जात असतील तर अशा अधिकार्‍यांविषयी सहानुभूती तरी कशी वाटणार? गंभीर बाब म्हणजे, ज्या वेळी एखाद्या अधिकार्‍याची चौकशी लावली जाते, तेव्हा त्याच्या विभागातील कर्मचारी लेखणी बंद आंदोलनासारखे प्रकार करत भ्रष्टाचाराला जणू समर्थनच देतात.
थोडक्यात, ‘आपण सर्वांनी मिळून खाऊ’ हे ब्रीदवाक्य सरकारी बाबूंनी मनोमन ठरवून घेतले आहे. त्यानुसार कारभार हाकला जात आहे. या मंडळींना आपल्या मूळ कामात अजिबातच रस दिसत नाही. विधिमंडळाचे अधिवेशन असले की, अर्धे अधिकारी आणि कर्मचारी अधिवेशनात गेलेले आहेत, असे सांगितले जाते. तर अधिवेशन नसेल तेव्हा ‘साहेबांकडे जातो’, असे सांगून ही मंडळी कुठे तरी गायब झालेली असतात. जी गत मंत्रालयात तशीच गावाच्या पातळीवरही असते. गावपातळीवर जनतेच्या कामासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, परिचारिका ते कृषी सहाय्यक अशा २० ते २२ शासकीय कर्मचार्‍यांची फौज तैनात असते. परंतु यापैकी किती कर्मचारी गावात उपलब्ध असतात? याचा विचार शासन कधी करणार आहे का?
मध्यंतरी एक बातमी वाचण्यात आली. त्या बातमीत म्हटले होते की, राज्यात एकाही भ्रष्ट अधिकार्‍याची नोंद गेल्या १७ वर्षांत झालेली नाही. यासंदर्भात महापालिकेचे माजी आयुक्त कल्याण केळकर यांनी सांगितलेले संदर्भ अतिशय महत्वपूर्ण ठरतात. त्यांच्या माहितीप्रमाणे, अशा प्रकारची नोंद ठेवण्याविषयीचे आदेश १७ मार्च १९७७ ला तत्कालीन मुख्य सचिव एस.व्ही.बर्वे यांनी काढले होते. त्यानुसार सन १९९५ पर्यंत अशा नोंदी ठेवण्यात येत असत. त्या वेळी ‘वर्ग एक’ आणि ‘वर्ग दोन’च्या अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार संबंधित विभागाच्या विभागीय अधिकार्‍यांना शासनाकडून प्रदान करण्यात आले होते. विभागीय अधिकारी आपल्या विभागातील अधिकार्‍यांसमवेत आढावा बैठक नियमितपणे घेत असत.
अधिकार्‍यांनी करावयाच्या कामांचा इष्टांक राज्य शासनाकडून निश्चित करण्यात येत असे. विभागातील विविध कामानिमित्ताने विभागीय कार्यालयात नागरिकांना जाणे आवश्यक असे, त्यावेळी संबंधित विभागीय अधिकार्‍यांना स्थानिक पातळीवर अभ्यागतास कशी वागणूक मिळाली याची माहिती मिळत असे. तसेच वृत्तपत्रातून छापून येणार्‍या बातम्यांची शहानिशा विभागीय अधिकारी करीत असे. त्यावरून तसेच त्रैमासिक, सहामाही, वार्षिक बैठकीतून अधिकार्‍यांचा ‘परफॉर्मन्स’ सहजपणे लक्षात येत असे.
तसेच जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय दौर्‍यातून अधिकारी वागणूक कशी देत आहे ते कळत असे. त्यावेळी जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हास्तरीय अधिकार्‍यांकडून दैनंदिन अहवाल मागितला जात होता. तसेच विभागीय अधिकारी दरवर्षी विभागातील सर्व स्थानिक कार्यालयांची तपासणी करून, चूक आढळल्यास आक्षेप घेत असत. त्यावेळी आलेल्या तक्रारींचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल विभागीय अधिकारी शासनाकडे सादर करीत होते. योग्य अधिकार्‍यांची योग्य ठिकाणी बदली करण्यात येत होती. त्यामुळे विभागीय अधिकार्‍यांचा प्रशासकीय वचक अधिकार्‍यांवर राहत होता. सन १९९५ साली विभागीय अधिकार्‍यांकडे असलेले बदलीचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले.
येथूनच अधिकार्‍यांवरील विभागीय आणि जिल्हास्तरीय अधिकार्‍यांची पकड सैल झाली. जो तो अधिकारी मंत्रालयात धाव घेऊन चांगल्या ठिकाणी बदली करून घेऊ लागला. विभागीय अधिकार्‍यांकडे ना बदली, ना शिक्षेचे अधिकार! यामुळे प्रशासकीय व्यवस्था मंत्रालयाच्या दावणीला बांधली गेली. यापूर्वी ‘वर्ग दोन’ आणि ‘वर्ग एक’च्या अधिकार्‍यांची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून करण्यात येत असे आणि आजही ‘वर्ग दोन’ आणि ‘वर्ग एक’ बाबतीत तीच पद्धत कायम आहे. पण या अधिकार्‍यांना चांगल्या पोस्टिंग मंत्रालयातूनच मिळतात!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत जर लोकप्रतिनिधीच अस्तित्वात नसतील, तर त्या-त्या क्षेत्रात प्रशासनराज म्हणजे हुकूमशाही आहे असेच मानावे लागेल. लोकप्रतिनिधींनाच जर निवृत्त करून प्रशासनाच्या हातात शहराचा कारभार दिला, तर लोकांना वाली कोण उरतो? त्यातच महापालिकांमध्ये सध्या स्थानिक अधिकार्‍यांना पदोन्नती देण्यापेक्षा शासन सेवेतील अधिकार्‍यांची ‘प्रतिष्ठापना’ करण्याचा ‘ट्रेण्ड’ आला आहे. यातील काही अधिकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या मर्जीतील असतात, काही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या, काही अजित पवारांच्या तर काही पालकमंत्र्यांच्या मर्जीतील असतात.
मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल यांच्यावर मुख्यमंत्री शिंदेंनी जी कृपादृष्टी ठेवली आहे, त्याची परिणती आपल्याला दिसतच आहे. कार्यकाळ पूर्ण होऊनही असे अधिकारी जर बदलले जात नसतील, तर त्यातून अन्य अधिकार्‍यांनी काय धडा घ्यायचा? अशा वशिलेबाज अधिकार्‍यांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भल्याची अपेक्षा कशी करणार? मुळात यातील बहुतांश अधिकारी मंडळींना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्राशी काही देणेघेणेच नसते. त्यांची ना त्या गावाशी नाळ जुळलेली असते ना त्या गावाविषयी त्यांना आस्था असते. स्थानिक अधिकार्‍यांची मुस्कटदाबी करीत त्यांना आपले नाणे अधिकाधिक वाजवून घ्यायचे असते.
आज बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिकारी वर्गाने अक्षरश: बाजार मांडला आहे. आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांच्या घशात कोट्यवधींचे ठेके घालण्यासाठी ही मंडळी ‘प्रामाणिकपणे’ प्रयत्न करताना दिसतात. लोकप्रतिनिधी असताना प्रशासनाची अशी ‘फडफड’ ते रोखत होते. त्यासाठी महासभा, स्थायी समिती वा तत्सम समित्यांच्या बैठकांचा वापर होत होता, परंतु लोकप्रतिनिधींअभावी अशा सभा केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापुरत्याच होत असल्याने अधिकारी वर्गाला फावत आहे. त्यात सर्वाधिक नुकसान हे सर्वसामान्यांचे होत आहे.
