NEET PG प्रवेश प्रक्रियेच्या निमित्ताने आर्थिकदृष्ट्या मागास (EWS) प्रवर्गाच्या आरक्षणाशी संबंधित एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालायात केंद्राकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार ईडब्ल्यूएस आरक्षणाअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रूपये किंवा त्यापेक्षा कमी उत्पन्नाचा निकष हा कायम ठेवण्यात येणार आहे. तीन सदस्यीय समितीने सुचवलेल्या शिफारशीनुसारच ही मर्यादा कायम ठेवण्यात आल्याचे केंद्राने एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.
NEET PG प्रवेशासाठी दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रूपये आहे, अशाच कुटुंबांना EWS कोट्याअंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मिळेल. NEET PG प्रवेश प्रक्रियेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे EWS प्रक्रियेत बदल केल्यास अडचणी वाढतील, असे केंद्राने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारकडून सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांकडून एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या समितीची शिफारस स्विकारत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या मुद्दयावर विचारमंथन करण्यासाठी गतवर्षी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ३० नोव्हेंबर रोजी एक समिती नेमली होती. त्यामध्ये माजी वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, आयसीएसएसआरचे सदस्य सचिव वीके मल्होत्रा आणि केंद्राचे प्रधान आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल यांचाही समावेश होता. न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनानुसारच केंद्राने ही समिती नेमली होती. त्यामध्ये EWS अंतर्गत लाभ देण्यासाठीचे निकष पडताळण्यात येतील असा निर्णय घेण्यात आला होता.
५ एकराचा निकष पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू
या समितीने गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर रोजी आपला अहवाल केंद्राला सादर केला. त्यामध्ये सद्यस्थितीत EWS अंतर्गत आरक्षणासाठी ८ लाख रूपयांपेक्षा कमी कौटुंबिक उत्पन्नाचा निकष कायम ठेवला जाणे गरजेचे असल्याचे समितीने सुचविले होते. तसेच समितीने हेदेखील सुचवले की ज्या व्यक्तीच्या कुटुंबाकडे पाच एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक जमी आहे, त्या व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न काहीही असो, त्याला ईडब्ल्यूएस पासून वेगळे केले जाऊ शकते. तसेच रहिवासी मालमत्तेच्या निकषालाही हटवले जाऊ शकते. पण या शिफारशी आगामी वर्षांपासून अंमलात आणण्याचे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, ईडब्ल्यूएस श्रेणीअंतर्गत प्रवेश आणि नोकरीतील आरक्षणासाठी ८ लाख रूपयांच्या निकषाचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबतच नीट पीजी तसेच संशोधन अभ्यासातील प्रवेशासाठी काऊंसिलिंग चार आठवड्यासांठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ही ६ जानेवारीला होणार आहे.
