मुंबई : गुजरातमध्ये 2002 साली झालेल्या दंगली प्रकरणात (Gujarat riots 2002) विविध घटनांमध्ये गेल्या दहा महिन्यांत 80 दोषींची मुक्तता करण्यात आली आहे. यापैकी 69 जणांची मुक्तता विविध न्यायालयांनी केली असून उर्वरित 11 जणांची गुजरात सरकारने मुक्तता केली. गुजरात सरकारने केलेली ही 11 जणांची मुक्तता वादग्रस्त ठरली आहे.
वडोदरा येथील बेस्ट बेकरी हत्याकांड प्रकरणात आज, मंगळवारी मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने दोन आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. 3 मार्च 2002 रोजी जवळपास एक हजाराच्या जमावाने बेस्ट बेकरीवर हल्ला केला होता. यात, महिला आणि मुलांसह 14 लोकांचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी 21 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 24 फेब्रुवारी 2006 रोजी मुंबई न्यायालयाने 9 आरोपींना दोषी ठरवून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. तर अन्य 8 आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. उर्वरित चार फरार आरोपींना 2013मध्ये अटक करण्यात आली. त्यातील दोघांचा मृत्यू झाला तर, दोघांची आज, मंगळवारी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
याआधी 20 एप्रिल 2023 रोजी नरोडा गाव दंगलप्रकरणी गुजरातच्या विशेष न्यायालयाने 67 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. यामध्ये गुजरातच्या माजी मंत्री आणि भाजपा नेत्या माया कोडनानी आणि बजरंग दलाचे नेते बाबू बजरंगी यांचा समावेश होता. गुजरातच्या गोध्रा रेल्वेस्थानकावर 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी साबरमती एक्स्प्रेसच्या एका डब्याला लागलेल्या आगीत 59 कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. यापैकी अनेकजण अयोध्येहून परतत होते. या घटनेनंतर गुजरातच्या नरोडा गावात दंगल झाली आणि त्यानंतर हे लोण राज्यभर पसरले. या प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करण्यात आला. तपासाच्या आधारे माया कोडनानी आणि बाबू बजरंगी यांच्यासह 85 जणांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. या 85 आरोपींपैकी 18 आरोपींचा मृत्यू झाला आहे.
गोध्रा हत्याकांड घडले त्यावेळी बिल्कीस बानो हिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. तसेच, तिच्या डोळ्यांदेखत तिच्या लहान मुलांसह कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी 11 जणांवर दोषारोप निश्चित होऊन जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. परंतु, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या 11 दोषींची शिक्षा पूर्ण व्हायच्या आधी मुक्तता करण्यात आली. ज्या आरोपींचे चांगले वर्तन आहे आणि ज्यांनी 14 वर्षांची शिक्षा भोगली आहे, त्यांना मुक्त करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने एका प्रतिज्ञपत्राव्दारे घेतला होता. याला विविध स्तरावर विरोध करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील यावर गुजरात सरकारचे कान उपटले आहेत.
