ब्रिटनच्या एका बँकेत असलेल्या हैदराबादच्या निजामाच्या ठेवीवरुन भारत-पाकिस्तान दरम्यान कायदेशीर लढाई सुरु होती. आज ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी भारताच्या बाजूने निकाल देत पाकिस्तानला झटका दिला. या बँकेत निजामाच्या ३ अब्जांहून अधिक रकमेच्या ठेवी आहेत. ब्रिटनच्या न्यायालयाने भारताच्या बाजूने निकाल दिल्याने लवकरच हा खजिना भारताला सुपूर्द करण्यात येणार आहे.
ब्रिटनच्या न्यायालयाचा निकाल
मागील ७० वर्षांपासून ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयात निजामाच्या ठेवींवर भारत आणि पाकिस्तान यांमध्ये वाद सुरु होता. त्यानंतर तब्बल ७० वर्षांनंतर या वादावर निकाल आला आहे. या निकालात ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने निजामाच्या या संपत्तीवर भारत आणि निजामांच्या उत्तराधिकाऱ्यांचाच अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे. लंडनच्या रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसचे जज मार्कस स्मिथ यांनी या प्रकरणी निर्णय दिला. हैदराबादचे ७ वे निजाम उस्मान अली खान यांच्या मालकीची ही संपत्ती होती. त्यांच्यानंतर त्यांचे वंशज आणि भारत या संपत्तीचा दावेदार असेल, असे त्यांनी निकालात म्हटले आहे. यावेळी निजामाचे वंशज प्रिन्स मुकर्रम जाह आणि त्यांचे लहान बंधू मुफ्फखम जाह हे भारताच्या बाजूने होते. भारत-पाकिस्तान फाळणीवेळी हैदराबादचे सातवे निजाम मीर उस्मान अली खान यांनी लंडनच्या नेटवेस्ट बँकेत १, ००७, ९४० पाऊंड म्हणजे सुमारे ८ कोटी ८७ लाख रुपये जमा केले होते. या ही रक्कम वाढून ३ अब्ज ८ कोटी ४० लाख रुपये एवढी झाली आहे. या रक्कमेवर भारतासह पाकिस्तानने दावा केला होता.
हेही वाचा – मनसेची ४५ उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर
निजामाची बाजू मांडणाऱ्या वकीलाचे म्हणणे
या प्रकरणी हैदराबादच्या निजामाची बाजू मांडणारे वकील पॉल हेविट म्हणाले की, १९४८पासून हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित होतं. आज कोर्टाने ७ व्या निजामाच्या वंशजांना उत्तराधिकारी म्हणून स्वीकारल्याबद्दल आम्ही या निर्णयाचं स्वागत करतो.
तत्कालीन निजामाने पाकिस्तानला केली मदत
पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर तेथे पैशाची कमतरता असल्याची माहिती तत्कालीन निजामाला मिळत होती. तत्कालीन निजामाला पाकिस्तान विषयी आपुलकी होती. पण तेव्हाच्या कायद्यानुसार भारतातून पाकिस्तानला थेट पैसे पाठवता येत नव्हते. पाकिस्तानची मदत करण्यासाठी निजामाने पाकिस्तानचे इंग्लंडमधील उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमटोला यांच्या लंडनमधील बँकेत पैसे पाठवले. पण भारतातील निजामाच्या वंशजांनी त्या पैशांवर दावा केला. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले. त्यावेळी हा खटला पाकिस्तानी उच्चायुक्त विरुद्ध सातजण असा झाला. निजामाचे वंशज भारताच्या बाजूने होते. हा खटला आपल्या बाजूने लागल्याने निजामाच्या वंशजांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
