रेल्वेच्या प्रकल्पांमध्ये ५० लाख कोटींची अपेक्षित गुंतवणूक, भारतमाला टप्पा क्रमांक २ ची अंमलबजावणी, नॅशनल मोबिलिटी कार्ड, मेट्रोचे ३०० किलोमीटरचे नेटवर्क, उपनगरीय लोकलच्या विकासासाठी स्पेशल परपज व्हेईकल, इलेक्ट्रिक व्हेईकलच्या किंमतीत कपात अशी पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी भरघोस पॅकेजची घोषणा असलेला अर्थसंकल्प आज मांडण्यात आला. सार्वजनिक खासगी भागिदारीच्या मॉडेलला चालना देणारा तसेच मेक इंडियासाठी गुंतवणूक आणण्यासाठी या क्षेत्रासाठीचा विचार करण्यात आलेला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचा उर्वरीत टप्पा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट तसेच रेंटल हाऊसिंगसाठी नवा कायदा करण्याचे संकेतही आजच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत.
३०० किमीचे मेट्रो प्रकल्प
वर्ष २०१८-१९ साठी देशभरामध्ये 300 किलोमीटरच्या नवीन जाळ्याचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. २०१९ म्ये २१० किलोमीटर मेट्रो मार्गावर प्रवासी वाहतूक सुरू होणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत ६५७ किलोमीटरचे मेट्रो रेल नेटवर्क कार्यान्वयित झाले आहे.
नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
वाहतूक क्षेत्रासाठी नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) ची सुविधा नुकतीच लाँच झाली आहे. या सुविधेच्या माध्यमातून मेट्रो, टोल, पार्किंग, रिटेल शॉपिंग तसेच पैसे काढण्यासाठीही या सुविधेचा उपयोग होईल.
इलेक्ट्रिक व्हेईकल्ससाठी फेम
इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणार्‍यांना आकर्षित करण्यासाठी फेम योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. योजनेसाठी १० हजार कोटी रूपयांची आर्थिक तरतूद ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. योजनेमुळे इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणार्‍यांसाठी आणखी सवलत मिळणे शक्य होईल. तसेच इलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी चार्जिंग इन्फ्रास्टक्चरची सुविधाही या माध्यमातून शक्य होईल. एडव्हान्स बॅटरी तसेच रजिस्टर ई व्हेईकल्सला या योजनेअंतर्गत सवलत मिळू शकेल.
भारतमाला २
भारतमाला प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पुर्ण केल्यानंतर आता दुसर्‍या टप्प्यात अनेक राज्यांकडून रस्ते विकासासाठीचे सहकार्य अपेक्षित आहे. नॅशनल हायवे प्रोग्रामचे रिस्ट्रक्चरींग या योजनेअंतर्गत अपेक्षित आहे. योजनेच्या माध्यमातून नॅशनल हायवे ग्रीडची उभारणी करून रस्त्यांचे अपेक्षित लांबी आणि क्षमतावाढीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे शक्य होईल.
रेल्वे यंत्रणेचा विकास
रेल्वे यंत्रणेसाठी पायाभूत सुविधा विकासासाठी ५० लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक ही २०१८ ते २०३० या कालावधीत अपेक्षित आहे. सार्वजनिक खासगी भागिदारीतून अधिकाधिक जलद गतीने प्रकल्पाची पुर्तता करण्यासाठीचा पुढाकार हाती घेतला जाणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये रेल्वेचे ट्रॅक, रेल्वे गाड्यांची निर्मिती आणि मालवाहतूकीच्या सुविधांचा विकास करणे शक्य होईल.
वन नेशन वन ग्रीड
पायाभूत सुविधांमध्ये पुढच्या टप्प्यातील विकास गाठण्यासाठी प्रत्येकाला वीज पोहचवण्याचे उदिष्ट गाठणे गरजेचे आहे. वन नेशन वन ग्रीडच्या माध्यमातून हे उदिष्ट पुर्ण करणे शक्य आहे. त्यामुळे सगळ्या राज्यातील वीज ग्राहकांना स्वस्त दराात वीज उपलब्ध करून देणे शक्य होईल. यंदाच्या वर्षात गॅस ग्रीड, वॉटर ग्रीड, आय हायवे आणि प्रादेशिक विमानतळे उभारण्यासाठीची ब्ल्यू प्रिंट यंदाच्या वर्षभरात तयार करण्यात येणार आहे.
उज्ज्वला योजना
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आणखी सुधारणांसाठी ऊर्जा विभागाकडून मोहीम हाती घेतली जाणार आहे. क्रॉस सबसिडी सरचार्ज, ओपन एक्सेसवरील कर आणि उद्योगांसाठी कॅप्टीव्ह पद्धतीने वीज निर्मिती यासाठी राज्य सरकारला नियम शिथील करण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. वीजदर धोरणामध्येही काही बदल करण्याच्या तयारीत ऊर्जा विभाग आहे. वीज क्षेत्रासाठी लवकरच नव्या पॅकेजची घोषणाही अपेक्षित आहे.
रेंटल हाऊसिंगला प्रोत्साहन
सध्याचे रेंटल हाऊसिंगशी संबंधित कायदे हे वास्तववादी तसेच पारदर्शक नाहीत. त्यामुळेच रेंटल हाऊसिंगसाठी नवीन कायदा तयार करून तो राज्यांकडे पाठवण्यात येणार आहे.
प्रधान मंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ८१ लाख घरांसाठी ४.८३ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ४७ लाख घरांसाठी बांधकाम सुरू झाले आहे. तर २६ लाख घरांचे बांधकाम पुर्ण होऊन २४ लाख घरे ही लाभार्थींना देण्यात आली आहेत. जवळपास १३ लाख घरे ही नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आली आहेत.
उपनगरीय लोकलसाठी स्पेशल परपज व्हेईकल
रेल्वेकडून मुंबईसारख्या शहरांसाठी स्पेशल परपज व्हेईकलच्या माध्यमातून आगामी काळात गुंतवणुक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी रॅपिड रिजनल ट्रान्सपोर्टचे मॉडेल अमलात आणण्यात येईल. दिल्ली मेरठ मार्गावर यासाठी पहिला प्रकल्प अमलात येणार आहे. मेट्रो रेल्वेच्या प्रकल्पासाठी सार्वजनिक खासगी भागिदारीतून प्रकल्प, ट्रान्झिट ओरिएन्टेड डेव्हलपमेंटचे मॉडेल म्हणजे घरानजीकचा वाहतुकीचा पर्याय असे मॉडेल राबविण्यात येईल. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मालवाहतूकीचे मार्ग हे प्रवासी वाहतुकीसाठी खुले करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येणार आहेत.
मेगा गुंतवणूक
जागतिक कंपन्यांकडून मेक इन इंडियाअंतर्गत गुंतवणूक वाढीसाठी पारदर्शक अशा स्पर्धात्मक निविदा मागविण्यात येणार आहे. मेगा मॅन्युफॅक्चरींग प्लॅन्टसाठी ही जागतिक गुंतवणूक अपेक्षित करण्यात येत आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सेमी कंडक्टर फॅब्रिकेशन, सोलार फोटोवोल्टिक सेल, लिथिअम स्टोरेज बॅटरी, सोलार इलेक्ट्रिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्युटर सर्व्हर, लॅपटॉप आदीच्या निर्मितीत ही गुंतवणुक अपेक्षित आहे.
